संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले वाइडबडीबारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सरकारले मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गरी उक्त घोटाला प्रकरणबारे छुट्टै छानबिन आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय परिपक्व भएपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने भन्दै हप्ता दिनसम्म निर्णय गुपचुप राख्ने गरेको सरकारले उक्त निर्णयलाई भने निर्णय गरेकै दिन सार्वजनिक गरिदिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले वाइडबडीबारे छानबिन आयोग गठन गरेको जानकारी मात्र दिएनन्, एक कदम अघि बढेर अब आयोगमाथि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन गठन भएको भनेर टिकाटिप्पणी हुने समेत बताए । यसलाई सरकारप्रति बढ्न सक्ने आलोचनाको पूर्वप्रतिरक्षामा सरकारका प्रवक्ता उत्रिसकेको रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
सामान्यतया सरकारमा रहेका र सरकारपक्षका व्यक्तिहरुको संलग्नता रहेका व्यक्तिहरुबारे छानविन सरकारी तवरबाट हुँदा निष्पक्ष निर्णय हुन नसक्ने अवस्थामा संसदीय समिति गठन गरिन्छ । यस अर्थमा संसदीय समितिले सरकारी संयन्त्रभन्दा ठूलो महत्व राख्छ । त्यसो त संसद वा सरकार जो कोहीले छानबिन गरे पनि कुनै व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो कि होइन भनेर छुट्याउने काम अदालतको हो । संसद, सरकार वा अख्तियारले त प्रमाण जुटाउने मात्र हो ।
अहिले मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठनको निर्णय गर्नु संसद र अख्तियारबाट छानबिन गर्ने अधिकार खोस्नु हो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि अब त्यसमा कानूनतः अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संसदीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा सरकारले फेरि अर्को आयोग गठन गर्दा संसदीय समितिको काममा समेत बाधा मात्रै पुग्दैन, यो संसदप्रति सरकारको अपमान ठहरिन्छ ।
संसदलाई लत्याएर र सरकारअन्तर्गतकै स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाएर सरकार अघि बढ्नु भ्रष्टाचारी जोगाउने चालबाहेक केही हुनै सक्दैन, जसको पूर्वघोषणा सञ्चारमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् नै गरिसकेका छन् ।
यस्तो सरकारी रवैयाले अन्ततः सरकारप्रति जनताको भरोसालाई गुमाउँदैन मात्रस सरकार, संसद र संवैधानिक आयोगबीचको भूमिका र सम्बन्धलाई समेत कमजोर बनाउँछ, जुन अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर बनाउने एउटा सशक्त कारण बन्न सक्छ ।
– सविन शर्मा, पुल्चोक ।
पर्यटनमन्त्री राजीनामा देऊ
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा वर्तमान पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, यसअघिका पर्यटन मन्त्रीद्वय जीतेन्द्र देव र जीवनबहादुर शाही दोषी देखिएको ठहर छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गरेको छ । यी तीन मुख्य अभियुक्तमध्ये शाही र देव नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली हैसियतमा छन् । वर्तमान पर्यटनमन्त्री अधिकारी पनि नेकपामा प्रभावशाली नेता नै हुन् । यी तीन मुख्य अभियुक्तमध्ये शाहीको पालामा विमान खरिद सम्झौता भएको र बैनाबापतको १० करोड रुपैयाँ बुझाइएको, देवको पालामा पहिलो किस्ताबापत ८ अर्ब रुपैयाँ बुझाइएको र अधिकारीको पालामा दुई किस्ताबापत १६ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर विमान ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विमान खरिद सम्झौता तथा बैना दिने बेलाका पर्यटनमन्त्री शाही र अन्तिम दुई किस्ता भुक्तानी दिने र विमान ल्याउने बेलाका पर्यटनमन्त्री अधिकारीले आ–आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गरिसकेका छन् । पहिलो किस्ता बुझाउने बेलाका पर्यटनमन्त्री देवको भनाइ आउन बाँकी छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही र वर्तमान पर्यटन मन्त्री अधिकारीको भनाइ एउटै छ । उनीहरूले नेपाल वायुसेवा निगम भनेको स्वायत्त निकाय हो, यो निकायले गर्ने कारोबारमा मन्त्रीको भूमिका हुँदैन भनेका छन ।
उनीहरूको यो अभिव्याक्तिले एउटा प्रश्न उव्जिएको छ । आफ्नो मातहतको संस्थामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको दोष आफूले लिनुपर्ने नैतिक दायित्व रहन्छ कि रहँदैन ? राम्रा कामको जस लिने नराम्रालाइ अर्कै्तिर फालिदिने गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? नेतालाइ सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्ने त हुँदैन तर विज्ञलाई ल्याएर यथार्थ छानबिन गराउन सक्छन् । मन्त्री भएर मलाई थाहा छैन भन्नु गैरजिम्मेवारी हो ।
आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको संलग्नताविना मन्त्री शाहीले, आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको दबाबविना मन्त्री देवले र आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबबिना मन्त्री अधिकारीले पक्कै पनि यो आँट गरेका होइनन् भन्ने तर्क नागरिक समाजद्वारा उठाइएको छ । पार्टी नेतृृत्वले आफ्नो सबैभन्दा विश्वासीलाई पर्यटनमन्त्री बनाउने र त्यहीँबाट आफ्ना लागि खर्चको जोहो गर्ने परम्परा नेपालमा नयाँ होइन ।
यो प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फको शीर्ष नेतृत्व नै जोडिएका कारण छानबिनलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याइने सम्भावना कम देखिएको छ । तर, राजनीतिमा नैतिकताको कुरा पनि हुन्छ । यति विवाद उठिसकेपछि वर्तमान मन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ । केही वर्षअघिसम्म स्वच्छ छवि भएका मन्त्री अधिकारीमाथि अब प्रश्न उठिसकेको छ ।
उनी यसअघि प्रतिनिधिसभा विकास समितिको सभापति हुँदा एनसेलको कर ठगी गर्ने अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयका कारण आलोचित भएका थिए । मन्त्री बनेपछि सम्पत्ति विवरण पेस गर्दा उनले आफूसँग ८० तोला सुन र ३० किलो चाँदी रहेको उल्लेख गरेका थिए । कास्कीको सूदुर दक्षिणी विकट गाउँका सामान्य किसान परिवारका अधिकारीले सम्पत्ति विवरणमा ३० किलो चाँदी र ८० तोला सुन उल्लेख गर्नासाथ भ्रष्टाचार गर्ने नियत हो कि ? भन्ने प्रश्न उब्जेको थियो । यदि, उनले तत्काल राजीनामा दिई छानबिनलाई सहज बनाएनन् भने जनताले थप आशंका गर्नेछन् । उनी स्वयंलाई पनि राम्रो हुनेछैन । त्यसैले तत्काल राजीनामा देऊ ।
– हेमन्त केसी, सल्लाघारी ।
पहिले दल बलियो बनाऊ
देशमा रहेका अधिकांश राजनैतिक दलहरुमा आन्तरिक विग्रह देखा परेको छ । बहुमतको सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) होस् वा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी होस् वा मधेस केन्द्रित दल, सबैजसो दलहरुमा आन्तरिक विग्रह देखिदैँ आएको छ । दलहरुमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्वले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने गर्दछ ।
देशका प्रमुख राजनैतिक दलहरुमा मात्र नभएर नवस्थापित दलमा समेत आन्तरिक समस्या चरम देखिएको छ । देशले गति लिन नसक्नुमा अस्थिर सरकारलाई दोष थुपरे पनि स्थिर सरकार आउँदा समेत देशमा सुशासन र विकास सुस्त गतिमा हिँडिरहेको छ । नेकपा भित्र देखिएको आन्तरिक समस्याले पनि बहुमतको सरकारलाई काम गर्न असजिलो भएको देखिन्छ ।
पार्टीभित्र देखिएको गुट, उपगुट लगायत आन्तरिक समस्या समग्र देशकै लागि समस्या बन्दै गएको छ । राजनैतिक दल बलियो हुने सकेमात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । त्यसैले, राजनैतिक दलहरुले सर्वप्रथम त आफैँ सुध्रिनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
– सुरक्षा सुवेदी, काठमाडौं ।