वाइडबडी खरिद प्रकरण: उपसमितिको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी




काठमाडौं, (नेस)
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिततासम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि संघीय संसद्को लेख समितिमा छलफल भएको छ। समितिले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरू गरेको हो।

नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताका बारेमा छानबिन गर्न सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो। उपसमितिले १५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार समितिमा बुझाएको थियो।

बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उपसमितिका संयोजक केसीले विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको देखिएको दाबी गर्दै पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल वायु सेवा निगम नै सर्वेसर्वा भएको र निगमको काममा मन्त्रीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘बोर्ड नै सर्वेसर्वा हो। बोर्डका अध्यक्ष सुगरत्न कंसाकार सर्वेसर्वा हो भन्ने निष्कर्ष हाम्रो प्रतिवेदनमा छ। मन्त्रीले घुस खायो भनेको छैन अनियमितता ग¥यो भनेको छैन। तर विभागीय मन्त्री भएकाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’

मन्त्री अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ ः उपसमिति संयोजक केसी

कसैलाई दुख दिने नियतले प्रतिवेदन तयार नपारेको उहाँले प्रस्ट पार्दै भन्नुभयो– ‘यो प्रतिवेदन अथक् प्रयासपछि आएको हो। यसमा कुनै शंका उपशंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। कसैलाई दुःख दिने मनसाय पनि छैन। उहाँले प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रह पनि नराखेको र राजनीतिक रंग पनि प्रतिवेदनमा नदिएको दाबी गर्नुभयो।

बैठकमा समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद दयेश त्रिपाठीले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। ‘उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा गएन भने समितिको विश्वसनियतामै आँच आउँछ।’, उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसकारण प्रतिवेदन दरिलो बनाउन थप छलफल गरौँ।’

त्यस्तै सांसद विशाल भट्टराईले विमान खरिद प्रकरणका दोषी उम्किन नहुने धारणा राख्नुभयो। उहाँले उपसमितिको प्रतिवेदनले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको विषयमा न्यायोचित नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।
उहाँले बैठकमा खरिद प्रक्रियाको शुरुदेखि लाग्ने मन्त्रीहरू जीतेन्द्र नारायण देव र जीवन शाहीलाई नैतिक जिम्मेवारी बहन नगरेको र बहालवाला मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई भने हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।

नेकपाका अर्का सांसद लेखराज भट्टले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका पात्रहरूका सम्बन्धमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार नभएर विभेद भयो कि भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो।

नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले बैठकमा समिति यस विषयमा छानविन गर्न सरकारले आयोग, समिति जे बनाए पनि चुप लागेर बस्न नहुने तर्क राख्नुभयो।

उहाँले सरकारले त्यस्तो आयोग बनाएर समितिको छानबिन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनलाई प्रभावित पार्न नहुने दाबी गर्नुभयो।

समितिका सभापति भरत शाहले समितिमा विमान खरिद प्रकरणको विषयमा मूल्य अस्वभाविक देखिएको र खरिद प्रकृया विधिसम्मत नभएको सबैको राय भएको भन्दै निर्णयमा पुग्न सबै सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो।

तर सबै सांसदले विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएकोमा एक मत जनाए पनि राजनीतिक पूर्वाग्राही भएर अपूर्ण प्रतिवेदन आएको भन्दै यसलाई पूर्ण बनाएर अर्काे बैठक राखेर निर्णयमा पुग्न सुझाव दिएका छन्।

उपसमितिले विमान खरिदमा ४ खर्ब बढी अनियमितता भएको भन्दै निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कांसकार, दुई पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला मन्त्रीलाई कारबाहीको गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्