विदेश जान नपर्ने नीति बनाऊ




सरकारले व्यापकरुपमा प्रचार गर्दै नेपाली कामदारको पक्षमा हुने गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरेको छ । देशका ठूला सञ्चारमाध्यम तथा शहरका चोकचोकमा नयाँ युगको शुरुआत भनेर प्रचार नै गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको कुरा गरिएको थियो । तर योजनामा सहभागी हुने मजदुरमा जुन खालको उत्साह कार्यक्रमप्रति देखिनुपर्ने थियो त्यो खालको उत्साह भने देखा पर्न सकेन । सरकारले गर्ने निर्णय, कार्यान्वयन पक्षले दिने ध्यान र सहभागी हुने पक्षको तत्परतालगायतका विषयका कारण यो कार्यक्रम उत्साहजनक बन्न नसकेको हो । सरकारले निर्णय गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने भएका कारण लोकप्रिय निर्णयहरु हुँदासमेत आमसर्वसधारणको तहमा उत्साह कम देखिने गरेको छ ।

मुलुकका दक्ष, अदक्ष र अर्धदक्ष गरी अझै पनि करिब ४० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । खाडी मुलुकमा मात्रै आधाभन्दा बढी युवाहरुले श्रम बेच्दै छन् । त्यस्तै ठूला अर्थतन्त्र भएका विश्वका अन्य देशहरु र भारतमा समेत ठूलो संख्यामा नेपाली कामदारले पसिना बेच्दै छन् । देशमा मजदुरको पक्षमा भएका निर्णयमा भन्दा नेपालीको लागि विदेशका सरकारले गर्ने निर्णयमा निकै चासो र चिन्ता हुने गरेको छ । बेरोजगारीको चरम सीमामा पुगेका नेपालीले सबैभन्दा धेरै चासो विदेशीले रोजगारदाता बन्नको लागि गरेको निर्णयमा दिने गरेका छन् । केही समयपहिला मलेसिया सरकारले बढाएको कामदारको तलब र नेपाल सरकारसँग त्यहाँको सरकारले गरेको श्रम सम्झौताको विषयमा आमसर्वसाधारणमा सबैभन्दा ठूलो चासो थियो ।

यसै हप्ता मात्रै जापान सरकारले नेपालसहितका विभिन्न देशबाट विदेशी कामदार लैजाने गरी निर्णय गरेको छ । जापान सरकारको निर्णयले नेपाल र नेपालीमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयले भन्दा धेरै प्रभाव पारेको देखिन्छ । चोक–चोकमा जापान सरकारको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा मतभेदहरु शुरु भएका छन् । विदेशी कामदार लैजाने निर्णय गरेको जापान सरकारका कारण कतिपय नेपालीमा रोजगारी पाउने आशा पलाएको देखिन्छ । विदेशका सरकारले गरेको निर्णयमा भन्दा आफ्नो सरकारले गरेको निर्णयमा देशवासीको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने हो तर पछिल्लो समय नेपाल र नेपालीमा त्यसको ठीक विपरीत खालको परिदृश्य देखिन थालेको छ । देशको लागि आवश्यक युवा जनशक्तिमा पलाएको विदेश मोहले मुलुकले समृद्धिको बाटो पक्कै पनि तयार गर्न सक्दैन । सरकारले युवाहरुलाई स्वेदशमा नै बस्न सक्ने गरी वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
– प्रनिशा गौतम, सुन्धारा ।

राम्रो र सफा चितवन अभियानमा साथ
सरकारले प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम राख्न गत जेठ २२ गते विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान’ शुरुवात ग¥यो । अभियानअन्तर्गत वृक्षरोपण, नदीनाला सरसफाइ, बाटोे–सडक सफाइ, वनजंगल संरक्षणजस्ता उद्देश्य समेटिएको थियो । वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदूषण हुन नदिने र फोहोरमैला नियन्त्रण हुने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यावहारिकरुपमा प्रभावकारी हुन सकेन ।

वातावरण संरक्षणका लागि जल, जमिन, वायु र ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गरिनुपर्छ । तर, विडम्बना ! चितवनमा नारायणी, राप्ती, लोथर, कयर, बूढीराप्तीजस्ता नदीखोला दिनहुँ प्रदूषित भइरहेका छन् । नाला र ढलको फोहोरमैला नदीखोलामा विसर्जन गर्ने प्रवृत्ति अद्यापि चलिरहेको छ । शहरबजार, चोक, गल्ली, अस्पताल, नहर, पुल र सडकहरु फोहोरको डंगुरले भरिएका छन् । थोत्रा सवारीसाधन र उद्योगबाट निस्किने प्रदूषित वायुले जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ । ध्वनि प्रदूषणले बजार क्षेत्रमा बसिनसक्नुको अवस्था छ । न्यून गुणस्तरका प्लास्टिकका सामग्रीको प्रयोग बढ्दो छ । यस्ता विविध प्रदूषणले ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान’ एउटा पटाक्षेप बन्न पुगेको अवस्था छ ।

ढिलै भए पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । यो काम दशकौँ पहिले थालनी हुनुपर्ने थियो । ‘नमरी स्वर्ग देखिँदैन’ भनेझैँ जथाभावी प्लास्टिकको व्यापक प्रयोग र विर्सजनका कारण दुर्लभ वन्यजन्तु र पक्षी मर्ने क्रम बढेपछि मात्रै निकुञ्जको घैँटामा घाम लागेको छ ।

तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य मानिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा प्लास्टिक खाएर वन्यजन्तु मर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु दुर्भाग्य हो । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि प्लास्टिक निषेध पहिलो अभियान हुनुपर्छ । उसो त निकुञ्जको मुख्यालय कसरामा दुई वर्षअघिदेखि नै प्लास्टिक न्यूनीकरणको अभियान थालनी भएको थियो । तर, कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकेन । निकुञ्जलाई प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन, जंगल घुम्ने पर्यटकलाई कडाइका साथ प्लास्टिकजन्य वस्तु लैजान निषेध गरिनुपर्छ ।

प्लास्टिकको प्रयोग घटाउन पनि उत्तिकै सक्रियता देखाउनुपर्छ । नेपालमा अझै पनि खाद्यवस्तु प्लास्टिकमा प्याक गरिएका हुन्छन् । ड्राइफूडदेखि पिउने पानीसम्म प्लास्टिकमै प्याक हुने गर्छ । प्लास्टिकको प्रयोग घटाउन वा प्रतिस्थापन गर्न विकल्प चाहिन्छ । नेपालमा अझै केही वर्ष प्लास्टिकको विकल्प देखिँदैन ।

प्लास्टिकको विकल्पका रुपमा नगन्यरुपमा कपडाको झोला प्रयोगमा आएको छ । तर, यो नितान्त देखावटी छ । प्लास्टिकमुक्त घोषणालाई कार्यान्वयनका लागि निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्नुअघि नै प्लास्टिकका झोलाको विकल्प दिने, जंगल घुम्न जाने पर्यटकलाई प्लास्टिकजन्य सामग्री लैजान प्रतिबन्ध लगाउने, प्रयोग नगरी नहुने अवस्थामा डस्टबिनमा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगका कारण समुद्रबाट निकालिने नूनमा समेत प्लास्टिकको मात्रा देखिन थालेको खबर सार्वजनिक भैसकेको छ ।

प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग र नष्ट नहुने अवगुणका कारण यति बेला विश्वकै लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । एक अध्ययनले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ८ लाख र अन्य नगरपालिकामा एक करोड १० लाखवटा प्लास्टिकका झोला प्रयोग भइरहेको देखाएको छ । काठमाडौँमा निस्कने फोहोरमैलामध्ये १५ प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर हुने गरेको छ । प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोगबाट सिर्जित समस्याको दिगो समाधानका लागि नियन्त्रणका प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने अभियान चलाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सर्वप्रथम, विभिन्न चेतनामूलक अभियान जारी राख्दै प्लास्टिकको वैकल्पिक प्रयोगका लागि सर्वसाधारणलाई सचेत गराउनु जरुरी देखिएको छ ।
– राजु राना, भरतपुर–१२।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्