मुलुकप्रति चिन्ता: बर्बराउँछ वर्तमान




अनिल नेपाली
हामीले साक्षात्कार गरिरहेको निश्चित समयसीमालाई वर्तमानको जञ्जिरले अस्थायीरुपमा बाँधेको हुन्छ । वर्तमानको रुपान्तरित परिभाषा भूत र भविष्यबीचको समयसीमा मात्र नभई कुनै युगको समकालीन वस्तुगत यथार्थता पनि हो । अहिले हामीले कुनै युगको समकालीन यथार्थतामा राज्यका सबैभन्दा कमजोर सेवा÷सुविधाहरु उपयोग गरिरहेका छौँ ।

तर पनि समृद्धिका कैयौं सपनालाई प्रतीक्षामा राखेर परदेशको मरुभूमिमा पसिना बगाएर होस् वा स्वदेशी माटोमा अस्थिपञ्जर खियाएर होस्, वर्तमानमा हाम्रो सामाजिक र मानवीय जीवन राष्ट्रको हितमा आत्माको उर्वर राष्ट्रप्रेमको इन्दे्रणी भावनाले उपयोगमा ल्याइरहेका छौँ । विपन्न नागरिकहरु जो मुलुकको सुदूर कुनामा सच्चा नेपाली मुटुले बाँचिरहेका छन्, जसको जीवन सिटामोलको अभावमा पनि मृत्युसँग वीरता प्रदर्शन गरिरहेको छ, अन्य ग्रहमा बसाइँ सर्ने तयारी गरिरहेको मानवचोलाको यो युगमा उपचारको अभावमा सुत्केरीसँगै होनहार नयाँ पुस्ता गर्भमै मर्छ ।

गरिबी र बेरोजगारको ताप–रापले खाडी देश पसेको होनहार जवान बाकसमा फर्केर आउँछ । गणतन्त्रको स्थापना, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सुनौलो पसना देख्दै मृत्युलाई हत्केलामा राखेर घोर युद्धकालीन मोर्चामा होमिएका युवायुवती जसको सिङ्गो जीवन छिया–छिया र निजी संसार सेतो–सेतो बन्यो । शहीदको रगत र योद्धाको छातीमा टेकेर सत्तामा पुगेका शासकले तानाशाही झझल्को र विकासको नाममा विनाशको रमिता देखाएपछि पूर्वमाओवादी जवानले गृहमन्त्रीकै सामु विष पिए । यी थोरै पात्रहरुको जस्तै धेरै नेपालीको सुनौलो सपना र सिंगो जीवन वर्तमानले निलेको छ ।

कारण संघीय सरकारको शासकीय शैलीले उनीहरुको जीवनमा कुनै परिवर्तन नआउने संकेतको शुरुवात स्पष्ट भयो । शासकले निमुखाको चित्कार अनुभूति गर्दैन, बरु गरिबको चित्कारले स्वयम् शासकलाई बलियो बनाउन शक्ति पैदा गर्ने हो । संघीय सरकारलाई पनि भयो यस्तै । प्रधानमन्त्रीको मुखबाट ‘बघिनी’ र ‘बारुला’ जस्ता त्रासदी शब्दहरु पोखिन थालेका छन् । गरिब जनताको चित्कारले शासकलाई झन् निर्दयी बनाउँछ ।

सरकारको आफ्नो जिम्मेवारी, पदीय अधिकार र मानमर्दनको बारेमा बहस, समीक्षा र सतर्क नभई कार्यसम्पादनसमेतमा सुधार नगरे समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न अझै ३० औं वर्ष कुर्नुपर्नेछ । समय अझै छ, केही राम्रो काम गर सरकार ! समय फर्किंदैन । नत्र वर्तमानले तिम्रा ऐतिहासिक भूलहरुबारे बर्बराइरहनेछ ।

एउटा किसानको अघिल्लो पुस्तादेखि पछिल्लो पुस्ता आर्थिक समानान्तरको हैसियतमा त्यही माटोमा अस्थिपञ्जर खियाएर उही प्राचीन शैलीको कृषि पेसा पुस्तान्तरणको खोखिम उठाउँछ भने वर्तमानले उसलाई अवश्य ऐठन गरिरहन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शुरुवाती चरण स्वेच्छाचारी शासकीय अभ्यासको कारण बर्बराउन पृष्ठपोषण गरेको छ । सात दशक लामो नेपालीहरुको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सपनाको अभिभारा यस संघीय सरकारको काँधमा छ ।

तर, शक्तिशाली सरकारको शुरुवाती कार्यसम्पादनले भोलिको असल दिनको सुनिश्चिता गर्न सकेन । नेपालीहरुको उत्साहमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनको साटो असुरक्षा, त्रासदी, असुरक्षित रोजगार, निराशा, न्यायको महँगी, अविश्वास र असमान वितरण, अवैध राज्यकोष दोहन र स्वार्थमुखी हाबी, सुविधाभोगको अचाक्ली तृष्णा विकास, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण, हत्यारालाई प्रोत्साहन, राष्ट्रिय उत्पादनमा कायरता प्रदर्शन, आयातलाई प्रोत्साहन, निर्यातलाई निरुत्साहन, युवा पलायन र वित्तीय संक्रमणमा मूलधारको भूमिका खेलेर सरकारले भोलिको इतिहासको निम्ति सबैभन्दा कच्चा र बिर्सनयोग्य पहिचानको शुरुवात गरेको छ । त्यसैले अहिलेको वर्तमान बर्बराउन बाँकी अरु केही छैन ।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको हल्लैहल्लामा उत्साहित जनतामा विकास, सुविधा र न्याय प्राप्तिमा उत्साह बढेको थियो । तर, जनताको त्यो उत्साह यति छिटो निराशामा रुपान्तरण हुन पुग्यो कि जो कसैले कल्पनासमेत गर्न सकेको थिएन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, हत्या, बलात्कार, ठगी, सिन्डिकेट र विकृतिजस्ता जल्दाबल्दा विकृतिहरु न्यूनीकरणलाई निर्विकल्प प्राथमिकतामा होइन, बरु यस्ता डरलाग्दा विकृतिहरुलाई संरक्षण गरेर केवल सत्ता टिकाउन सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग ग¥यो ।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनिएको शुरुवाती चरणमा आफ्नी छोरीको बलात्कारी र हत्यारा पहिचानको निम्ति न्यायको भिख माग्न मुलुकको सुदूर कुनाबाट गरिब दम्पती राजधानी आउँछन् । तर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री लाचार भएर कृत्रिम आश्वासन, अविश्वास र निराशाको भारी बोकाएर फर्काउँछन् । पीडित परिवारमाथि परेको वज्रपातमाथि मुलुकको नयाँ शासकीय व्यवस्थाले दिलाएको अन्यायको घातको अर्को वज्रपात मुटुमा बन्चरो हानेसरि बज्रन्छ र शक्तिशाली सरकारविरुद्ध सत्याग्रहीको संघर्ष शुरु हुन्छ । न्याय र सुशासनसँग जोडिएका जनताका लाखौं प्रश्नहरु अहिलेको सरकारसँग छन् ।

जवाफदेही हुन सरकार अयोग्य छ । न्याय र सुशासनलाई सरकारले अचाक्ली महँगो बनाएकाले मुलुकमा अधिकांश घटना र जघन्य अपराध दबाब र गुपचुपमा मिल्न निमुखा जनता बाध्य छन् । जनताको बुझाइ र भोगाइमा न्यायको महँगी, सुशासनको खण्डहर, खुनी शासकीय अभ्यास भएको समय वर्तमान हो र यो समय नेकपाको दुई तिहाइसहितको शक्तिशाली सरकारले शासन गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्याय जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । यो शाश्वत थाहा पाई–पाई वा थाहा नपाई–नपाई सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विघटनको प्रयास ग¥यो ।

यस्तै अनैतिक अभ्यास निरंकुश राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गरी नयाँ नेपाल निर्माणका पहरेदार शहीद, बेपत्ता, अपांग, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत सबै–सबै जनतामाथि धोका, अपमान र सरकारको नाङ्गो प्रदर्शन हो । त्यसैले यो सरकारको निर्विकल्प प्राथमिकताअन्तर्गत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पुनः जागरण गर्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई टुंग्याउनु हो ।

यो शक्तिशाली सरकारले जति द्वन्द्वकालीन मुद्वालाई अवहेलना र बेवास्ताको दृष्टिले आयोगको आयु लम्ब्याउने प्रयास गर्छ, तबसम्म मूलधारका नेतालाई हेगको ढोका सधैँको निम्ति बन्ध हुनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताकै आधारमा द्वन्द्वकालीन मुद्वाले नेताको स्वतन्त्र भविष्य र राजनीतिक यात्रा सुरक्षित छैन । जसले गर्दा देशमा नयाँ शासन प्रणाली आए पनि समृद्धि यात्रा निर्विकल्प विद्युतीय रुपमा अघि बढ्न सक्दैन ।

नेकपाका माननीयहरुमा सुविधाभोगको लालच डर लाग्दोरुपमा बढिरहेको छ । पाएसम्म वैधानिकरुपमा राज्यकोषको दोहन, त्यो सम्भव नभए राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी ठेक्कापट्टामा एकाधिकार, त्यो पनि सम्भव नभए सत्ता र शक्तिलाई दाउमा राखेर सुविधा सञ्चयमा माननीयहरु उत्प्रेरित छन् । गाउँ–गाउँमा जनप्रतिनिधिहरु नै प्राकृतिक स्रोत–साधनको अवैध उत्खनन, ठेक्कापट्टामा सिन्डिकेटको नेतृत्वदायी भूमिका, किर्ते तथा तस्करी कार्य र विकास बजेट मनलाग्दी दुरुपयोग गर्न खुलेआम देखिन थालेका छन् ।

प्रहरी संगठनमा विश्वासको खडेरी परेको छ । जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिएका प्रहरीले तस्करी र सामाजिक विकृतिलाई प्रश्रय दिएका कैयौं उदाहरण छन् । न्यायिक फैसला उल्टाएर भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सरकारी अड्डामा खुलेआम घूसखोरी चल्छ । पैसा हुनेले सहजै सुविधा पाउँछन्, नहुनेले अनगिन्ती सास्ती पाउँछन् । प्रभावकारी नियमन छैन । सरकारी संस्थान भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर बन्द हुने स्थितिमा मात्र नभई अस्तित्वसमेत संकटमा पर्न थालिसकेका छन् । नयाँ उद्योगधन्दाहरु सञ्चालनमा ल्याएर राष्ट्रिय उत्पादनका वृद्धि बढाउने र दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलब्ध गराउने सरकारको कुनै तयारी देखिँदैन ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न अन्य मुलुकमा पलायन भएका नेपालीहरुले नेपालमा नै स्वास्थ्य विश्व विद्यालय स्थापनाको माग गरेका छन् । चिकित्सा विद्यार्थीहरुको सो माग जायज, आवश्यक र भौगोलिक अनुरुप भए पनि शिक्षामन्त्री चिकित्सा विश्व विद्यालय स्थापना गरेर तुलनात्मकरुपमा एक पाइला अघि बढ्नेसम्म हिम्मत राख्दैनन् । शिक्षण सिकाइको प्राचीन प्रणालीको बेफाइदाको समीक्षा र नयाँ प्रयोगको सम्भावना कहिल्यै भएन । त्यसैले, ऐतिहासिक अवसरप्रति सरकारलाई कुनै गौरव नभएको र राष्ट्रिय भावना अपत्यारिलोरुपमा स्खलित हुँदै गएको शंका हुन्छ ।

मुलुकमा विकास होइन, विनाश र विकृति बढ्दै गएको छ । माथिबाट हेर्दा वस्तुको आकार मात्र अनुमान गर्न सकिन्छ तर वस्तुगत अस्तित्व बुझ्न परस्पर आफैं समाहित हुन सक्नुपर्छ । नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न अनुमानित तर्क गर्नु विज्ञानले महापाप मान्छ । पैतालाले थिचेका वस्तुहरुबाहेक संसारका सबै कुरामा हावाको मात्र पर्दा छन् । अहिलेको सरकारले धेरै विकृतिको धरातलीय शिखरबाट मुलुकलाई नियालेर असल नतिजाको प्रलोभनमा सुशासन र समृद्धिको मनगढन्ते शब्दहरु फतफताएर वर्तमानलाई निलिरहेको छ ।

सरकार आफैं मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो । सुविधाभोग र तानाशाही मनोकांक्षाले हरेक निकायको प्रमुख हुनु सरकारले सरकारकै हातखुट्टा बाँध्नु हो । अहिले प्रधानमन्त्री १२ दर्जनजति निकायका प्रमुख छन् । शायद कुन निकायको प्रमुख म हुँ भन्ने उनैलाई थाहा नहोला । मै खाऊँ, मै लाऊँ भन्ने मनोवृत्तिबाहेक प्रमुख हुनु र नहुनुमा के अन्तर छ ? प्रधानमन्त्रीको तानाशाही भोकको मनोवृत्तिको अनुमानित मापनअनुसार अब करिब चार वर्षको अवधिमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र निजी क्षेत्रअन्तर्गत हरेक वर्ष दर्जनौं परिषद् गठन गरिनेछन् र त्यसको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

साथै, ती परिषद् राज्यकोषको वैधानिक दोहनले पृष्ठपोषण गरिनेछन् । सरकारको काम सही तरिकाले सरकारमात्र चलाउने हो । च्याउसरि परिषद् गठन गर्ने र त्यसको प्रमुख भएर अनावश्यक शक्ति सञ्चय गर्नाले मुलुकको सुशासन र समृद्धिमा अंकुश लगाउनेबाहेक कुनै प्रगति नहुने पक्का छ । संघीय सरकारको शासकीय अभ्यासले सुशासन र समृद्धिको बाधक सरकार स्वयम् हुँदै गएको तथ्यको परिभाषित सरकारको कार्यशैलीले गर्छ ।

सरकारको आफ्नो जिम्मेवारी, पदीय अधिकार र मानमर्दनको बारेमा बहस, समीक्षा र सतर्क नभई कार्यसम्पादनसमेतमा सुधार नगरे समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न अझै ३० औं वर्ष कुर्नुपर्नेछ । समय अझै छ, केही राम्रो काम गर सरकार ! समय फर्किंदैन । नत्र वर्तमानले तिम्रा ऐतिहासिक भूलहरुबारे बर्बराइरहनेछ ।

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्