करछली प्रकरणका ठूला–ठूला मुद्दामा सरकारले बेवास्ता गरी व्यापारी पोसेको देखिएको लामो समय भैसक्यो । पछिल्लो समय वाइडबडी जहाज खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको तत्थ्य सार्वजनिक भएको छ । न्यायालय, प्रहरी, प्रशासन सबै राजनीतिक प्रभावमा परेको खबरहरु दिनहुँ सुन्नुपरिराखेको छ ।
स्थानीय सरकारको मातहतमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको खबरले त दिनकै अखबारका पानाहरु भरिरहेका छन् । विकासे अड्डाहरु मात्र हैन, सर्वसाधारणको भीडभाड हुने मालपोत, अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स–साना कुराले पनि आमसर्वसाधारणले कसरी दुःख पाइरहेका छन् भन्ने कुरा जो–कोही गएर बुझ्दा पनि प्रस्ट देखिन्छ ।
घूस नदिए कर्मचारीहरु सर्वसाधारणको काम कि त गर्नै मान्दैनन्, कि त आघा घन्टा लाग्ने कामलाई महिनौं झुलाइदिन्छन् । सरकारी अड्डाकै मिलेमतोमा देशभरि प्राकृतिक स्रोतको दोहन भैरहेको छ । ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति जताततै चरितार्थ भएको देख्न सकिन्छ ।
नयाँ संविधानअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै सरकार छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, जनचाहनाअनुसार देशलाई विकास र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउने प्रतिबद्धतासहित तीनै तहको सरकार क्रियाशील रहेको बताइँदै आएको छ । अझ संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा एउटै दलको नेतृत्व छ । संघमा दुई तिहाइ बहुमतसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार छ ।
संघ र प्रदेशमा दुई तिहाइ छँदै छ, स्थानीय तहमा समेत अघिकांश कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार सबै अनियमिततालाई टुलुटुलु हेरेर मात्र बसेको छैन, अनियमितता गर्न साथ र सहयोग पनि गरेको छ । अनियमितता भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि सरकार कार्वाहीको लागि चासो देखाउँदैन । अझ भागवण्डा खोजेर अनियमितता ढाकछोप गर्नेतिर लागेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता अन्त्य गर्न प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक आमरण अनशन बसेर गरेका सहमति–सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकार चाहँदैन । डा. केसीलाई फेरि अनशन बस्न बाध्य बनाउँदै आमजनसरोकारको विषय बनिसकेको स्वास्थ्य–शिक्षा क्षेत्रको बेथिति हटाउन सरकारले चासो नदिएको प्रस्ट हुन्छ ।
मुलुकमा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चर्चाको विषय बनिसक्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने यो विषयलाई केही राजनीतिक दलहरुले मुद्दा बनाएको भन्दै चित्त दुखाउँदै छन् । यतिखेर जनचाहनाहरु अत्यन्तै बढी छन् । तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्व गरिरहेको सरकारले आश्वासन मात्रै दिइरहेको छ ।
जताततै बढ्दै गएको अनियमितता अन्त्य गर्नुभन्दा पनि सरकार आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ पूरा गर्न मात्र अग्रसर भइरहेको पाइन्छ । अनियमितता गर्नेहरुलाई तेरो–मेरो नभनी कार्वाहीको दायरामा नल्याएसम्म मुलुकको बेथिति घट्ने देखिँदैन ।