गत अंग्रेजी वर्षमा के–के भयो ?




फेरि समयचक्रसँगै अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् २०१८ को बिदाइ र २०१९ को शुरुवात भएको छ । हरेक वर्ष नयाँ बनेर आउने र पुरानो बनेर बिदाइ हुने चक्रले पूरा एक वर्षको चक्कर काटेको छ । भर्खरै बिदा भएको सन् २०१८ ले विश्वमा निकै ठूला उतारचढावहरु ल्यायो । नेपालमा भर्खरै बिदाइ भएको वर्षमा निराशाका बीच पनि केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् । नेपालमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका दुई निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकारसँगै राजनीतिक स्थिरताको शुरूवात भएको छ । निर्वाचनसँगै २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र सात प्रदेशमा ५५० सदस्यीय प्रदेशसभा निर्वाचित भएर संघीयता कार्यान्वयन शुरू भयो । दुई तिहाइको सरकार बने पनि जनताको आकांक्षाबमोजिम काम गर्न नसकेको गुनासो भने यथावत नै छ ।

सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सफल भएको एकतर्फी रटान लगाए पनि जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेका अनेकन दृष्टान्त छन् । संघीय सरकारले एकपछि अर्को आलोचना खेपिरहेको छ । दुई तिहाइको बलियो सरकार रहँदारहँदै पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा यथार्थमा परिणत हुन सकेको छैन । सरकारप्रति जनताको आशा र अपेक्षाहरु धेरै भए पनि कमैमात्र पूरा भएका छन् ।

सरकारले आफूले गरेका केही कामबाट सुशासनको जग बसेको दाबी गरे पनि जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभव भने गर्न सकेका छैनन् । जब जनताले यसको महसुस गर्न सक्दैनन, तब सरकारको प्रचारले मात्रै सुशासनको जग स्थापित हुँदैन । सरकारले यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य भएको दाबी गरेको छ । तर, व्यावहारिकरुपमा यातायात सिन्डिकेट यथावत् तै छ ।

यस्तै, तस्करी नियन्त्रण र तस्करीमा संलग्न गिरोहको सञ्जाल भत्काउन सकेको छैन । चिकित्सा क्षेत्रका व्यापक बेथितिविरुद्ध प्रा.डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागको सम्बोधन र उनीसँग गरिएका सम्झौता सरकारी बेवास्ताका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरु बढोत्तरी हुनुका साथै निर्मला पन्तजस्ता बालिकाहरुले न्याय पाउन नसकेको तीतो यथार्थ सरकारसामु चुनौतीका रुपमा खडा हुँदै आएको छ ।

जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भए पनि सरकारले भारत र चीन भ्रमण तथा दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रको भ्रमणबाट छिमेक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको विश्लेषण गर्दै आएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २२ घन्टा सञ्चालनमा ल्याएको, वाइडबडी विमान किनेर सञ्चालनमा ल्याएको र पर्यटन क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको दाबी सरकारले गरेको छ । वाइडबडीमा ३ अर्ब ४० करोड रुपियाँ बढी रकम चलखेल भएको खबर आइरहँदा बढी मूल्य खर्च गरेको सम्बन्धमा सरकारले चासो दिएको छैन ।

कर वृद्धिको आरोप खेपिरहँदा सरकारले अर्थ प्रशासनमा सुधार आएको र राज्यकोषलाई उल्लेख्य लाभ भएको भन्दै यसलाई ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएको छ । लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुनु र भन्सार प्रणालीमा आएको सुधारलाई पनि सरकारले सुशासनतर्फ जोडेर प्रचार गरेको छ । सरकारले बहुचर्चित रेल ल्याउने विषयमा प्रगति गरेको जनाएको छ । सन् २०१८ भित्र जयनगर–जनकपुर ३५ किमी रेलमार्गको काम ९० प्रतिशत पूरा भएको छ । जनकपुरको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहासम्म १७ कि.मि. खण्डमा निर्माण कार्य हुँदै छ ।

खेलकुद क्षेत्रअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय रंगशाला निर्माणको तयारीस्वरुप जग्गाको पहिचान र मेलम्ची खानेपानीलाई अगाडि बढाउने विषयलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ । स्थिर सरकारले के–कति काम गर्न सक्छ र सक्नुपथ्र्यो, त्यो बहस भइरहेकै छ । तर, वर्तमान सरकारले सत्तारोहण एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सुखसुविधा, विलासिता, आवेग र उत्तेजनामै महत्वपूर्ण समय व्यतीत गरिरहेको छ । अब सरकारले बोल्ने होइन, परिणाममा उपलब्धि देखाउन सक्नुपर्छ । आशा गरौँ, सरकारले सन् २०१९ मा अपेक्षा गरेभन्दा उत्तम काम गरेर देखाओस् ।
– विमल सुवेदी, स्याङ्जा ।

खै जनसरकार ?
सरकारले स्थानीय स्तरमा सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउन जनताका विभिन्न समस्याहरुको स्थानीय स्तरबाटै समाधान गर्नका लागि कार्यकारी अधिकारलाई समेत स्थानीय तहसम्म पु¥याएको छ । स्थानीय तहमा जतिको धेरै अधिकार प्रदान गरिएको छ सोही अनुसार अहिले क्षमता, दक्षता र कानुनको पूर्ण ज्ञान नभएका कारण समस्या देखिएका छन् ।

स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएको न्यायिक समिति अर्थात् उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई प्रदान गरिएको न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी प्रदान गरेसँगै सोही अनुसार पूर्वाधार विकास र विज्ञहरुको नियुक्तिले अहिलेसम्म पूर्णता नपाएकोले जनताले न्यायिक समितिबाट पाउनुपर्ने ठोस न्याय पाउन समस्या कायमै देखिएको छ । दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई अझै पनि क्षमता अभिवृद्धि अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

न्यायिक समितिको क्रियाशीलता, जनशक्तिको व्यवस्थापनजस्ता काम हुन नसक्नु पनि अहिलेको समस्या देखिएको छ । स्थानीय न्यायिक समितिलाई थप सशक्त र जिम्मेवार बनाउनका लागि दैलेखका ४ नगरपालिका र ७ वटै गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका ३ जना पदाधिकारी र १–१ जना कर्मचारीलाई तालिम, प्रशिक्षण गराएर अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने कुरालाई जिम्मेवार निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार अभावले अहिले पनि धेरैजसो स्थानीय सरकारले न्याय सम्पादन गर्न इजलासको समेत व्यवस्थापन गरिएको छैन ।

अझै न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहमा देखिएको पूर्वाधार समस्या र उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको जिम्मेवारी बढाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । यो विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
– विष्णुप्रसाद न्यौपाने, डोटी ।

चालक सजग बन्नुपर्छ
नेपालमा दैनिकरुपमा कहाली लाग्दा दुर्घटना भइरहेका छन् । धेरैजसो दुईपाङ्ग्रेको दुर्घटना भइरहेका समयमा बस दुर्घटनाका कहाली लाग्दा समाचार आइरहनुमा चालकको लापरबाही धेरै देखिएको छ । नियमितजसो भइरहेका दुर्घटनामा मानिसको ज्यान जाने र घाइते भई अंगभंग हुने क्रम पनि बढिरहेको छ ।

जाडो मौसममै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढी हुने गरेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ । साँझ–बिहान हुस्सु, कुहिरो, शीतलहर पर्ने कारण यात्रा कष्टकर बन्ने गरेको छ । सडकको अवस्था बिग्रँदो छ । सवारीसाधनको चाप बढ्दो छ । अधिकांश सडकहरु पहाडका भीरपाखा र खोँचमा रहेका छन् । त्यसमा पनि चालकको लापरबाही बढ्दो छ । यस्ता विविध कारण सडक यात्रा जोखिमपूर्ण बन्दै आएको छ । धेरैजसो दुर्घटनामा चालक जिम्मेवार भएको अनुसन्धानबाट नतिजा आउने गरेको छ । यस विषयमा चालकलाई सचेत बनाउन र कम्तीमा रातिको समयमा ठूला बसमा २ जना चालक अनिवार्य गर्नु जरुरी छ ।
– प्रदीप थपलिया, भक्तपुर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्