-विनोद नेपाल
‘सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा तत्काल कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र हाल संघीय संसद्को अधिवेशन नभएको’ भन्दै नेपालको संविधानको धारा ११४को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत मंसिर २३ गते ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ जारी भयो । तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी जारी सो अध्यादेश कार्यान्वयन भने अन्योलमा परेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहँदा निजामती कर्मचारी भने त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि यस्तो अन्योल उत्पन्न भएको हो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना तथा निजामती सेवा ऐनको प्रतिकूल रहेको भन्दै उनीहरुले यही अवस्थामा समायोजनमा जान नसकिने भन्दै यसको विरोध गरेका हुन् । सिंहदरबारस्थित विभिन्न मन्त्रालय र विभाग तथा कार्यालयका निजामती कर्मचारीले पुस ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गर्दै अध्यादेशका केही व्यवस्थाप्रति असहमति जनाए । उनीहरुले अध्यादेश सच्याउन माग गरेका छन् । उनीहरुले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाए । अध्यादेशविरुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारी पनि आन्दोलित भएका छन् । निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा आफूहरुको श्रेणीका सम्बन्धमा विभेद भएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन थालेका हुन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न भारत भ्रमणमा रहेको समय यस्तो आन्दोलन भएको हो ।
सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएका कर्मचारीलाई रोक्न सरकारले सिंहदरबारभित्रै प्रहरी परिचालन ग¥यो । आन्दोलित कर्मचारीहरुले आफ्ना माग सुनुवाइ नभएसम्म दैनिक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय घेर्ने बताएपछि पुस ५ गते त्यसरी प्रहरी परिचालन गरिएको हो ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५०मा निजामती सेवा प्रवेशपछि मुख्यसचिवसम्मको वृत्ति विकासको पथ सुनिश्चित भए पनि अध्यादेशले त्यसलाई रोकेको कर्मचारीको भनाइ छ । अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा तथा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था राखिएकाले यो संशोधन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कर्मचारीहरुले समायोजन प्रक्रिया स्वेच्छिक बनाउनसमेत माग गरेका छन् । समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई संघमा पुल दरबन्दी कायम गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ । अध्यादेशमा कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा २१ दिनभित्र जानै पर्नै र नगए बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ भने ‘अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा’ भनी समावेश गरिएको व्यवस्था नै स्पष्ट नदेखिएको भन्दै कर्मचारीले त्यसको सट्टा ‘अन्तर सरकारी सेवा प्रतिस्पर्धा’ भनी खुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमा आउन सक्ने समान व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।
मन्त्रालयले पुसभित्र समायोजन सक्ने दाबी गरिरहेका बेला निजामती कर्मचारीले भने संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी गरेर मात्र समायोजन अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सामायोजन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रणाली वा तहगत समान व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अध्यादेशमा ‘अन्य सेवाका कर्मचारी’ भन्नाले साबिकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ति पाई यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी तथा ‘कर्मचारी’ भन्नाले यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारी सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । ‘समायोजन’ भन्नाले कर्मचारीलाई यस अध्यादेशबमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा पदस्थापन गर्ने कार्य सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले भने ‘कर्मचारीले अनुमानका भारमा आन्दोलन गरेको’ भन्दै आपत्ति जनायो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सिंहदरबारभित्रै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारी केन्द्रमा आउन पाउने वा नपाउने कुरा टुंगो नलाग्दै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएको’ भन्दै असन्तुष्टी जनाए । स्मरणीय छ, ट्रेड युनियनहरुले संविधान विपरीत धम्क्याएर सामायोजन लाद्न खोजिएको भन्दै यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले अध्यादेशका प्रावधान संशोधन नभएसम्म कर्मचारी समायोजन सम्भव नभएको बताएका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारी पनि अध्यादेश संशोधन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । खास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव टार्न सरकारले संसद् नभएका बेला मंसिर २३ गते समायोजन अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले पुस १२ सम्म किताबखानामा व्यक्तिगत विवरण अध्यावधिक गर्न कर्मचारीलाई सूचित गरिसकेको छ ।
कर्मचारी आन्दोलित भएपछि अध्यादेश संकटमा परेको छ । उनीहरुले अध्यादेशका विभिन्न मूलतः ६ विषयमा असहमति जनाउँदै मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका सन्दर्भमा विवाद समाधानका लागि ती विषयमा पुनर्विचार, गम्भीर छलफल र आवश्यक संशोधन हुनु आवश्यक देखिन्छ । संसद् छलेर ल्याइएको भन्दै विरोध भइरहेको अध्यादेश संशोधन नहुन्जेल समायोजन नगर्न कर्मचारीहरुको माग रहेको सन्दर्भमा यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
निश्चय नै कर्मचारी समायोजन आवश्यक छ । यसको अभावमा नयाँ संरचनाअनुसारका संयन्त्र र निकाय क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । एकप्रकारले भन्नुपर्दा ‘प्रशासनिक संघीयता’ अभ्यासमा आउन सकेको छैन ।
अधिकार खोज्दा कर्तव्य बिर्सनुहुँदैन भने जिम्मेवारी सुम्पिदा अधिकारलाई बेवास्ता गरिनुहुँदैन । दबाबमा भन्दा छलफल र सल्लाहबाट निस्कने निष्कर्षबाट हुने कामको परिणाम असल निस्कने भएकाले सरकार र कर्मचारीले यिनै कुरालाई ख्याल राख्दै सहमतिका साथ ठोस निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ ।
कर्मचारीहरुलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा पठाउन यस कानुनको आवश्यकतामा दुईमत हुनसक्दैन । तर यसभित्र समावेश कतिपय प्रावधान विभेदपूर्ण र कर्मचारीको हितमा नरहेको महसुस गरी उठाइएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । कर्मचारीलाई दबाएर, पेलेर होइन, प्रोत्साहन गर्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । एकातिर संसद् नबसेको समयमा अध्यादेशको रुपमा यस्तो महत्वको कानुन आउनु र अर्कोतिर कर्मचारीहरु नै यसको विरोधमा उत्रनुले कर्मचारी समायोजन अझ पछाडि धकेलिने स्पष्ट भएको छ ।
कर्मचारीमाथि संघीयता असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाइँदै आएको छ । खटाएको ठाउँमा नगए कारबाही गर्ने र बर्खास्तसम्म गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको र सोही अनुसारका धम्कीपूर्ण चेतावनी पनि दिइएको थियो । तर अन्ततः अध्यादेश नै धरापमा परेको महसुस भएको छ, जुन विडम्बनापूर्ण विषय हो । राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवकहरुले राज्यको अह्रन–खटन नटेर्नु राम्रो संकेत होइन ।
निश्चित योग्यता पुगेको आधारमा परीक्षणमा योग्य ठहरिएपछि राज्यको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहने राष्ट्रसेवकहरुले राज्यको चाहना र निर्देशनमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तन हुँदा शासकीय प्रणालीको अधीनमा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । हिजो निर्दलीय कालमा काम गरेकै राष्ट्रसेवकहरु बहुलदीय प्रजातन्त्र हुँदै अहिले गणतन्त्रसम्म कार्यरत रहेको सन्दर्भमा तिनको आफ्नै अनुभवले पनि कुन समयमा कसरी काम गरिन्थ्यो वा गराइन्थ्यो भन्ने सबै कुरा बताउँछ । यस सन्दर्भमा परिवर्तित परिस्थितिलाई सहर्ष स्वीकार गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु हरेक राष्ट्रसेवकको जिम्मेवारी हो । तर विधिको शासनमा हरेक व्यक्तिको आफ्नै चाहना, मर्यादा र अधिकार हुने सन्दर्भमा त्यसका लागि विधिको निर्माण गर्ने र त्यसैको अधीन सबैले परिचालित हुनुपर्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको हकमा यो मुलुकको स्थायी सरकार हो । आवधिक सरकारका नीति, नियम र निर्देशनबमोजिम सरकारले गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने र मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूतिका साथै समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा पनि कर्मचारीतन्त्रकै भूमिका रहन्छ । यसैले यी दुईबीचको समन्वयबाट मात्रै मुलुकले निर्धारित गन्तव्यतर्फ दिशा लिन सम्भव हुन्छ ।
यी दुईबीचको द्वन्द्वले जनतामा चरम निराशा उत्पन्न गरिदिन्छ । यस सन्दर्भमा नयाँ संरचनाले मान गरेअनुरुपको जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कर्मचारीले केही त्याग र थप योगदान गर्नुपर्ने अवश्यक हुन्छ तर उनीहरुमाथिको जबर्जस्ती वा विभेदपूर्ण व्यवहारले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीय शासन प्रणालीलाई स्थापित र आमजनताले महसुस गर्न सक्ने र देखिने खालको बनाउँदै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीहरुको इमानदारिता, उच्च मनोबल र सेवा–सुरक्षा आदिबीच तालमेल मिलाउनु नितान्त जरुरी हुन्छ । उत्पन्न विवादको सन्दर्भमा यसको सुझबुझपूर्ण निकास पहिल्याई विद्यमान अन्योलको यथाशीघ्र अन्त्य हुनु आवश्यक छ । यसका लागि दुबै पक्ष आ–आफ्ना हठ र अडानबाट केही पाइला पछि हट्नु उचित हुन्छ ।
अन्त्यमा, निःसन्देह संघीयतामा कर्मचारी संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तीनै तहका सरकारका लागि जनतासम्म प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने, गुणस्तरीय, सरल तथा सहज सेवा प्रवाह गरी आमजनतालाई परिवर्तनको सकारात्मक अनभूति गराउने जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रमै छ । यसैले यस कुरालाई हेक्का राख्दै कर्मचारीको परिचालन हुनुपर्छ । लोकतन्त्र अधिकार, जिम्मेवारीबोध, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसमेत हो । यसैले अधिकार खोज्दा कर्तव्य बिर्सनुहुँदैन भने जिम्मेवारी सुम्पिदा अधिकारलाई बेवास्ता गरिनुहुँदैन । दबाबमा भन्दा छलफल र सल्लाहबाट निस्कने निष्कर्षबाट हुने कामको परिणाम असल निस्कने भएकाले सरकार र कर्मचारीले यिनै कुरालाई ख्याल राख्दै सहमतिका साथ ठोस निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ ।