बोली उच्च व्यवहार ?



प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै सार्वजनिक गर्नुभएको अभिव्यक्तिले उहाँ र उहाँ मातहतका मन्त्रालयभित्र भएको व्यावहारिक विभेदले गिज्याइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले तमु ल्होसारको अवसरमा दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा सरकार समाजमा रहेका सम्पँर्ण विभेद र असमानता हटाउन लागिपरेको बताउनुभएको छ। उहाँले समाजमा रहेका विभेद र असमानता हटाई समतामँलक समाज निर्माण गर्ने एकमात्र लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढेको बताउनुभएको छ।

यता उहाँकै नेतृत्वमा रहेको सरकारका प्रतिनिधिहरूले उहाँका यी भनाइलाई सार्थक बनाउनुभन्दा निरर्थक बनाउँदै छन् भन्ने आभास यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गरिएको व्यावहारिक पाटोबाट स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ महिनादेखि मन्त्री अनुकँलको स्वास्थ्य सचिव हुनुपर्ने भन्दै नियमसंगतरूपमा स्वास्थ्य सचिव बन्नुभएका डा. पुष्पा चौधरीलाई महिला, मधेसी भएकै कारण कानुनमा नै व्यवस्था नभएको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरेर उहाँले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुनुप¥यो।

प्रधानमन्त्रीको दमदार बोली र स्वास्थ्य सचिवमाथि गरिएको व्यवहार

यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुईवटा कोठामा दुई सचिवको बोर्ड टाँगिएको छ। तर सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो काम गर्नका लागि नभएर अल्मल्याउनकै लागि सरकारले २ जना सचिवको पदस्थापन गरेको छ। यहाँ डा. पुष्पा चौधरीलाई जिम्मेवारविहीन बनाएर प्रशासनतर्फका केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त गरिएको छ।


अधिकारीलाई सरकारले डा. चौधरीको अपमान गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नियुक्ति गरेको र अव्यावहारिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले डा. चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यो अवस्थामा सरकारले डा. चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइडबाट समेत हटाएर, कुनै जिम्मेवारी नदिई स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा कोठामा सीमित बनाएर राखेको छ। अब हेरौं प्रधानमन्त्रीको माथिको भनाइलाई सरकारले नै लत्याएको टडकारो उदाहरण।

यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आउने हरेक सेवाग्राही यताउता भौंतारिँदै कहिले कुन सचिवकोमा त कहिले कुन सचिवकोमा र कहिले मन्त्रीका निजी सचिवसम्म पुगेर आफ्ना गुनासा टिपाएर बाहिरिन बाध्य छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही निर्णायक कर्मचारीलाई हेर्दा लाग्छ सरकारभन्दा कर्मचारी नै बढी अधिकार सम्पन्न छन् र सरकारले गरेका निर्णयको पालना गर्ने या नगर्ने अधिकार उनीहरूमै निहित छ। सरकार निर्णय गर्दै जान्छ कार्यान्वयन पक्षको अनुगमन र निगरानी कसले गर्ने? यिनै कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यतिबेला अन्योलको अवस्था सृजना भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सेवाग्राही निकै मर्कामा परिरहेको पाइन्छ। त्यसैले सरकारका प्रमुखहरूले बोल्नेमात्र होइन कार्यान्वयन गरेर व्यवहारमै उतार्नेतर्फ जोड दिनु जरुरी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्