-श्रीमननारायण
दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतले दुई वर्षअघि लागँ गरेको उसको सीमा पार विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा परिवर्तन गरेसँगै नेपालबाट बिजुली निर्यात हुने मार्ग पनि प्रशस्त भएको छ। भारतको यो परिवर्तन नीति नेपालकाृ निम्ति पनि अनुकँल साबित हुन सक्दछ।
यसले विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ढोका पनि खोलेको छ। अब नेपालमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई भारत मात्रै होइन कि बंगलादेशलगायतका देशहरूमा पनि निर्यात गर्न सकिनेछ। नयाँ निर्देशिकामा भारतीय कम्पनीले छिमेकी मुलुकका सरकार तथा सरकारी कम्पनीबाट सिधै वा भारतमा निर्यात गर्न स्वीकृति प्राप्त प्रवद्र्धकबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। दुई मुलुकबीचको सम्झौतामार्पmत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा भारत सरकारले कुनै संस्था तोक्न सक्नेसमेत उल्लिखित छ। यससम्बन्धी नेपालको पुरानो मागलाई भारतले सम्बोधन गरेबाट दुई देशबीचको आर्थिक, समाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्धमा थप प्रगाढता आउनुका साथै परस्पर विश्वासलाई पनि बढाएको छ। नेपालको विद्युत् व्यापारमा यो कोसे ढुंगा साबित हुने निश्चित छ।
अघिल्लो निर्देशिकामा भारतले आयात गर्ने बिजुलीको उत्पादन र व्यापारमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत भारतीय वा सम्बन्धित देशको सरकारको पँर्ण लगानी हुुनुपर्ने सर्त थियो। परियोजनामा कि शतप्रतिशत भारतीय लगानी, कि त छिमेकी मुलुकका सरकार वा निजी कम्पनीकै पँर्ण लगानी र नियन्त्रण हुनुपर्ने सर्त पनि थियोे। यसलाई नेपालको निम्ति अनुपयुक्त प्रावधान मानिएको थियो तर अब नयाँ प्रावधान लागँ भएपछि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि उत्साही भएर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आउनेछन्। भारतीय लगानीकर्ताहरूको भँमिका पनि महत्वपँर्ण नै साबित हुनेछ। अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्न आवश्यक छ। विद्युत् आयोजनाले भोगिरहेको वन एवं वातावरणजस्ता समस्या तथा राजनीतिक संगठनको विरोध एवं अवरोधलाई हटाउन आवश्यक छ। हामीले अब पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नमा कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। विकास निर्माणको विरोध गरेर नकारात्मक राजनीति गर्नेहरूको पनि विरोध हुन आवश्यक छ।
प्राकृतिक स्रोत एवं सम्पदाको मामिलामा नेपाल धनी राष्ट्र हो। नेपालसँग उपलब्ध स्रोत एवं साधनको समुचित सदुपयोग हुन सक्यो भने नेपाल पनि विकसित राष्ट्रको पंक्तिमा उभिन सक्छ तर यसको निम्ति दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास एवं सतत् समर्पण चाहिन्छ। ‘भिजन’ भएको नेताबाट नै देशको समग्र विकास सम्भव हुनसक्छ। जलस्रोत, जडीबुटी एवं पर्यटन यस्ता क्षेत्र हुन्, जसको सदुपयोगबाट नेपाल आर्थिकरूपले सम्पन्न हुनसक्छ। खोव्रmो राष्ट्रवाद एवं यथास्थितिवादले अहिलेसम्म देशको कुभलो नै गरेको छ। जबकि नेपालभन्दा पनि सानो देश भँटानले जलसम्पदाको सदुपयोग गरेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाइसकेको छ।
अब नयाँ प्रावधान लागू भएपछि नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि उत्साही भएर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आउनेछन्। भारतीय लगानीकर्ताहरूको भूमिका पनि महत्वपँर्ण नै साबित हुनेछ। अब नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्न आवश्यक छ।
हामी जलस्रोतमा बिजुली मात्रै देख्छौं, तर जलस्रोतभित्र बिजुली मात्रै होइन कि यसमा खानेपानी, सिंचाइ एवं नदी नियन्त्रणजस्ता विषय पनि आउँछ। गण्डकी, कोशी र कर्णालीको बहानामा देशका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले भारतसँग जलस्रोत सम्झौता हुन दिएनन् तर यसबाट बढी हानि हामीलाई नै भयो। भारतको कुल जनसंख्याको एक चौथाइ हिस्सा हाम्रो दक्षिणी सिमानासँग जोडिएर बसेका छन्। पँर्वी र पश्चिमी सिमानालाई जोड्ने हो भने यो संख्या अझ बढी हुनसक्छ तर हामीले यस दिशामा ध्यान नै दिएनौं कि त्यहाँका जनतालाई बिजुली र खानेपानी पनि चाहिन्छ। केही वर्षअघिसम्म हिमालबाट निस्किएको पानीमाथि नेपालको एकलौटी स्वामित्व हुने गर्दथ्यो तर विगत केही समययताको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तल्लो स्तरीय मुलुकको अधिकारलाई स्थापित गरिदिएको छ। नेपालबाट भारत बग्ने पानीको व्यवस्थापन भारतले आफ्नै तरिकाले ग¥यो भने त्यसलाई रोक्ने तथा त्यसमा नेपालले बोल्ने ठाउँ नै अब रहेन। हाम्रो धर्मशास्त्रमा सम्पत्तिको तीन अवस्था बताइएको छ। खानु अथवा उपभोग गर्नु, दोस्रोमा दान गर्नु र तेस्रोमा स्वतः नाश हुनु। अहिलेसम्म हाम्रो देशमा प्राकृतिक स्रोत एवं साधनको अवस्था तेस्रो प्रकृतिको रहेको छ। नदीबाट बगिसकेको पानीलाई हामी फर्काउन सक्दैनौं तर आफ्नो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याएर यसको सदुपयोग गरी यसलाई थप नाश हुनबाट जोगाउन सक्छौं।
चार वर्षअघि भारतीय प्रद्यानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका बखत हाम्रो संसद् भवन तत्कालीन संविधानसभामा गरेको सम्बोधनमा हाल भारतले नेपालको ऊर्जा संकटलाई अन्त्य गर्ने र केही वर्षपछि नेपालले भारतको अँध्यारोलाई हटाउनमा मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। विगत केही वर्षयता ऊर्जाको क्षेत्रमा तीव्र गतिमा काम पनि भएको छ। साथै भारतले नेपाललाई दिइरहेको बिजुलीका कारण हाल हाम्रोे देशमा लोडसेडिङ नगन्य अवस्थामा छ। अब पालो हाम्रो हो र हामीले आफ्नो जलसञ्चारको सदुपयोग गरी भारतमा बिजुली बिव्रmी गरेर भारतसँगको व्यापारघाटालाई कम मात्रै होइन कि नाफामा पु¥याउने काम हुनुपर्दछ। झन्डै २ हजार मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि यस दिशामा धेरै हदसम्म काम बढ्ने छ। अहिले देशको अर्थतन्त्र नै अपांग हुन पुगेको छ। नेपाल विद्युत्को ठँलो उत्पादकर्ता र भारत यसको ठँलो खरिदकर्ता साबित हुनसक्छ। नेपालमा आएर बिजुलीको उत्पादन जसले गरे पनि त्यसको बजार भनेको भारत नै हो। नेपालको बृहत् हितलाई ध्यानमा राखी नेपाल र भारत दुवैले मिलेर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा काम गरे दुवै देशको हितमा हुनेछ।
गरिबी एवं बिजुलीको खपतबीच गहिरो सम्बन्ध छ। जुन ठाउँमा बिजुलीको खपत बढी हुन्छ त्यहाँ गरिबी अन्त्य हुने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ तर जहाँ बिजुलीको अभाव हुन्छ त्यहाँ गरिबीको अँध्यारो व्यापक रहेको मानिन्छ। हाम्रो देश विकासको मामिलामा पछाडि पर्नुको एउटा ठँलो कारण देशमा विद्युत्को ठँलो संकट पनि हो। सार्वजनिक भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालले आगामी १३ वर्षपछि १३ हजार मेगावाट विद्युत्को निर्यात गर्न सक्नेछ। साथै सन् २०४५ सम्म बिजुलीे बेचेर प्रतिवर्ष १० खर्ब ६९ रुपियाँ कमाउन सक्नेछ। नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन करिब सय अर्ब डलर आवश्यक देखिन्छ। त्यसको निम्ति देशभित्रकै लगानी पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले विदेशी लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा ऊर्जा, जडीबुटी एवं पर्यटनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ। तराईमा उद्योग एवं कृषिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउन सकिन्न्छ।
देशमा विकास भएको हेर्न नचाहने, जनतालाई सधैँ गरिब एवं बेरोजगार बनाएर राख्ने तथा त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिन खप्पिस देशका कतिपय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू तथा विभिन्न स्वार्थ समँहको अवाञ्छित क्रियाकलापका कारण देशका निर्माणाधीन कतिपय आयोजनाको निर्माणकार्य समयमै पँरा भइरहेको हुँदैन। आयोजना निर्माणमा अनावश्यक प्रश्न तेस्र्याएर अवरोध सृजना गर्ने व्यक्ति, समँह तथा प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गर्नु आवश्यक छ। झोलामा विद्युत् उत्पादनको इजाजतपत्र लिएर हिँडने दर्जनौं निर्माण कम्पनीहरू आफँले केही गर्न नसक्ने र अरुलाई पनि केही नदिने प्रण नै गरेका देखिन्छन्। नेपालमा जलस्रोतको विकाससित तिनको मतलब हुँदैन। यसलाई राष्ट्रको स्वाभिमानजस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडेर तुलना गर्ने गरिन्छ तर यस्ता विकास विरोधी तत्वहरू देशी–विदेशीहरूको षड्यन्त्रको गोटी मात्रै बनेका हुन्छन्।
स्वदेशी लगानीको स्वागत गरिनुपर्दछ। कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी स्वीकार गर्ने र कुन क्षेत्रमा विदेशीको लगानी स्वीकार नगर्ने भन्ने दिशामा हाम्रो नीति प्रस्ट हुनुपर्दछ। जब चीन, अमेरिका र भारतलाई पनि विदेशी लगानी चाहिन्छ भने हाम्रो देशमा यसको विरोध हुनुको अर्थ बुझ्न सकिएको छैन। देशको राजनीतिक दलहरूको नीति पनि प्रस्ट छैन। आफँ सरकारको हुँदा वैदेशिक लगानीको पक्षमा देश–विदेशमा भाषण गर्ने तर सत्ताबाट हट्नेबित्तिकै त्यसको विरोधमा कार्यकर्तालाई उचाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नहुन्जेलसम्म देशको विकास हुन सक्दैन। देशका कतिपय राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई उचालेर विद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई बाधित गर्दै आएका हुन् भने विद्युत् माफियाहरूको चलखेलका कारण पनि विद्युत् विकासको मामिलामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
देशमा विद्यमान दण्डहीनताको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न तयार हुँदैनन्। अनावश्यक विरोध एवं अवरोधका कारण कतिपय आयोजनाहरूको निर्माण कार्य समयमै पँरा नभई लम्बिदै जाने गरेको पाइएको छ। यसले गर्दा लागत पनि बढ्दै जान्छ। यसबाट घाटा नेपाललाई नैै हुने गर्दछ। राजनीतिक अस्थिरता तथा सुरक्षाको अभावलगायतका कारणले वैदेशिक लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्नमा उत्साहित भइरहेका छैनन्। जलस्रोतको विकासको मामिलामा तथा वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याउने मामिलामा केही राजनीतिक दलहरू पँर्वाग्रही भएर काम गरिरहेका छन् तर यसले हानि हाम्रो नै भइरहेको छ। त्यसैले यतिखेर भारत सरकारले ल्याएको नयाँ सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको स्वागत गर्नुपर्दछ।