खाद्य तथा पोषण सुरक्षा उही पुरानो चिन्ता




-अच्युतप्रसाद पौडेल “चिन्तन”

सन् १९९६ को विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षाको परिभाषा गरेको हो। अहिले त दुई दशक पनि नाघिसकेको छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा प्रत्येक व्यक्तिको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापनका लागि आवश्यकता र चाहनाअनुसार पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खानामाथिको पहुँचको अवस्था नै खाद्य सुरक्षा हो।

हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान हुँदै हो तथापि हामीकहाँ बहुसंख्यक स्थानहरूमा खाद्यान्न न्यँन हुने गरेको छ। करिब ५ वर्षअघि २०७० सालसम्ममा लगभग ४१ प्रतिशत जनता दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यँनतम मात्राभन्दा कम खाद्यान्नको अवस्थामा थिए र हाम्रा ३८ जिल्लामा खाद्यान्न न्यँन हुने अवस्था रहेको थियो। अझै यो समस्या पँर्ण सम्बोधन भई निराकरण भइसकेको देखिन्न।

नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभँतालाई स्वीकारेको छ। खाद्यान्नको सर्वसुलभ उपलब्धता, यसको पहुँच, यसको उपयोग र स्थिरता। यी ४ विषयमा सुधार हुनु भनेको हामी खाद्य अवस्था सुरक्षित हुनु हो। खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका सबै पक्षलाई सबल पार्दै नागरिकको खाद्य सम्प्रभँता अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दीर्घकालीन सोच रहेको छ। खाद्य तथा पोषणको सुरक्षाका लागि खाद्य वस्तुको आपँर्ति बढाई खाद्य तथा पोषण उपभोग स्थितिमा सुधार, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गरी गुणस्तरीय खाद्यवस्तुमा पहुँच पु¥याउने राज्यको उद्देश्य देखिन्छ।

यी उद्देश्य हात पर्न मुलुकमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण आवश्यक छ र कृषि आधुनिकीकरण पनि। हाम्रो खाद्यान्नको मँल बाली धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो हो। जसमध्ये चामलको आयात अवस्था निकै डरलाग्दो छ। व्यापार तथा निकासी केन्द्रका अनुसार विगतमा भन्दा अहिले चामलको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै बढेको छ। भारतबाट मात्रै चामलको आयात विगतको तुलनामा बढिनै रहेको छ। अबौं, करोडौं रकम बाहिरिएको छ। पछिल्लो समय हामीकहाँ खेतीयोग्य भँमिमा धरै नै कमी आएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण भनौं जग्गा प्लटिङ र भवन तथा बाटाघाटाको वृद्धिका कारण करिब २ लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल घटेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा वर्षेनि लगानी बढाएको छ तर खाद्यान्न उत्पादन दर भने घट्दै आएको छ। वास्तवमा लगानी बालुवामा हालेको पानी जस्तै भएको छ।

अनियन्त्रित विषादीको कारण माटोको उर्वरा शक्तिमा कमी आएको छ र मानव स्वास्थ्य थप जोखिममा छ अहिले। खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा फलफँल खेती पशुपालन, व्यवसायिक प्रशोधन कार्य, कृषिजन्य उद्योगहरूको सञ्चालनजस्ता कार्यमा पनि हामी पछि परिसकेका छौं। खाद्यान्नको भण्डारण, सर्वसुलभ आपँर्ति र बजारीकरण, बजार भाउको नियन्त्रणतर्पm पनि हामीले गम्भीर रूपमा सोच्न सकेका छैनौं।

प्रत्येक आव मा कृषि विकास मन्त्रालयलाई अर्बांैको बजेट व्यवस्था हुँदै आएको देखिन्छ। धेरै मानिस गाउँबस्तीबाट पलायन भएका कारण हाल खेती–किसानी काम गर्ने व्यक्ति पाउनै मुस्किल छ, ग्रामीण भेगमा। कृषि उत्पादनमा भएको कटौतीका कारण गत आवकै तथ्यांकअनुसार पनि खाद्यान्नको कुल व्यापारा घाटा असामान्य देखिन्छ। भँकम्पका कारण विगतमा धानको उत्पादनमा २५ प्रतिशतले कमी आउने कुरा स्वयं सरकारले नै प्रक्षेपण गरिसकेको थियो। हाल पनि उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। चालँ वर्ष पनि लाखौं मेट्रिक टन धानको उत्पादनमा कमी हुनेछ। फलस्वरूप हाम्रो आगामी समय पनि बढी चुनौतीपँर्ण नै हुने देखिन्छ।

जम्माजम्मी २ करोड ६७ लाख ३५ हजार ९ सय ८२ जनसंख्यालाई न्यँनतम खाद्यान्न १ सय २२ किलोको दरले प्रतिवर्ष ३३ लाख ७९ हजार ५ सय ८९ मे. टन अर्थात् ३ अर्ब ३७ करोड १५ लाख ८९ हजार मे. टन धान उत्पादन भएको हुनुपर्नेमा २ अर्ब ५५ करोड ५० लाख किलो हिसाबले जम्मा २५ लाख ५५ हजार मे. टन मात्र चामल उत्पादन हुने गरेको छ। देशका सबै कृषियोग्य भँमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था भएअनुरूप हरेक आवमा थप कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारले हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिरहन्छ। सतह र भँमिगत सिँचाइको सम्भावना नभएका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई निरन्तरता दिइने, नविकरणीय ऊर्जा र कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिनेजस्ता विषयहरू सरकारका घोषणामा परी नै रहन्छन् जहिले पनि।

सबै गाउँक्षेत्रमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने र साविकमै भएको व्यवस्था कृषि व्यवसायमा हुने लगानीमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नहुने प्रावधान विगत वर्षहरूका बजेटमा पनि उल्लेख भएको थियो। साथै उत्पादन लागत कम गर्न जमिनको उपादकत्व वृद्धि गर्न व्यावसायिक खेती गर्न छरिएर रहेका जग्गालाई एकत्रित गरी सामँहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न वितगदेखि दिइँदै आएको सहुलियत सुविधाले पछि पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ। धान, मकै, गहुँ, कोदो जस्ता मुख्य खाद्यवालीको उत्पादन वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उत्पादन पहुँचको वृद्धि, भण्डारण र बजारीकरण पनि पुरानै रणनीति हो, तथापि मुलुकमा यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन।

केवल घोषणा र कागजी योजनाले भोको पेट भरिने होइन, खाद्य सुरक्षण हुने कुरो पनि भएन। विदेशबाट खाद्यान्नको आयात र हाम्रो यथार्थ व्यापार घाटालाई हेर्दा लामो समयदेखिको कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी हेर्दा सुख्खा मरुभँमिमा बालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ। हाम्रो व्यापार घाटालाई हेर्दा र खाद्य संकटको समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादन वृद्धि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। किसानले समयमा रासायनिक मल, यन्त्र, औजार र सर्वसुलभ प्राविधिक सल्लाह पाउन सके, उन्नत बीउ, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकँलन प्रविधिमा पहुँच पुग्न सके उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ। अनियन्त्रित विषादिका कारण माटोको उर्वरा शक्तिमा कमी आएको छ र मानव स्वास्थ्य थप जोखिममा छ, अहिले। खाद्य असुरक्षित क्षेत्रमा फलफँल खेती पशुपालन, व्यावसायिक प्रशोधन कार्य, कृषिजन्य उद्योगहरूको सञ्चालन जस्ता कार्यमा पनि हामीपछि परिसकेका छौं। खाद्यान्नको भण्डारण, सर्वसुलभ आपँर्ति र बजारीकरण, बजार भाउको नियन्त्रणतर्फ पनि हामीले गम्भीररूपमा सोच्न सकेका छैनौं।

विगतमा कृषि क्षेत्रलाई लाखौं मे. टन रासायनिक मल अनुदानको व्यवस्था मिलाउने गरी अबांै रकमको बजेट विनियोजन भएको थियो र पनि रासायनिक मलको हाहाकार नै थियो। कृषक सहकारी समँहलाई भर्मिङ कम्पोस्ट एवं प्राङ्गारिक मल उत्पादन लागतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, विषादि तथा रासायनिक मल प्रयोग नगरी जैविक खेती गर्नेलाई कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्न थप २५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था हुँदा पनि सोचेजति खाद्यान्न उत्पादन र मौज्दात हुन सकेन। कृषि प्रणालीमा आधुनिकीकरण, विविधीकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ, विद्युत्, यातायात, मल, बीउ, कृषि कर्जा, कृषि सामग्रीको सहज आपँर्ति र वितरणलाई प्रभावकारी बनाइने, कृषि प्रसार सेवा तालिम, अनुसन्धान आदिमा जोड दिने कुरा हरेक बजेटमा आइरहेका हुन्, चालँ वर्षमा पनि नभएको होइन।

बेरोजगारी न्यँन गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रवाट युवा श्रम शक्ति पलायन हुन नदिन व्यावसायिक तरकारी, पशुपालन, जडीबुटी, च्याउ, कृषि भण्डारण, शीत भण्डार, पशु बधशाला एवं मासुजन्य व्यवसायका लागि वाणिज्य बैंकबाट दिइने कर्जामा ब्याजदर ६ प्रतिशत ननाघ्ने र यस्तो ब्याजदरमा ४ प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था पनि भएको थियो विगतमा। पहाडमा १० हेक्टर र तराईमा २० हेक्टर जमिनमा खेतीको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने निजी समँहलाई जग्गा विकास एवं यान्त्रीकरण गर्न लिएको कर्जाको ब्याजमा ५० प्रतिशतसम्म साना र सीमान्तकृत किसानका सहकारीलाई ७५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदानका रूपमा दिने व्यवस्था पनि भएको थियो। तर पनि कृषि वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादनलाई बढी प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने, जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरलाई न्यँनीकरण गरी वातावरणमैत्री कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने कृषि विविधताको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सदुपयोग गर्ने राज्यको दीर्घकालीन सोच सपना जस्तै भएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन भनी आधा दशक लामो प्रयासपछि सरकारले २० वर्षे कृषि रणनीति पनि सार्वजनिक गरेको थियो। ग्रामीण क्षेत्रको गरिबीलाई १० प्रतिशतमा झार्दै ३० प्रतिशत किसानलाई कृषि कार्यक्रममा समाहित गर्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको हिस्सा २० प्रतिशत पु¥याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादनको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशत पु¥याउने, गरिबी न्यँनीकरण गर्दै वन क्षेत्रको भँ–भाग बढाउने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकता दिई ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि गर्ने र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रलाई थप भरपर्दाे, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने रणनीति लिएर सार्वजनिक भएको सो २० वर्षे कृषि रणनीति कता पुगेको छ खोजी गर्नुपर्छ कि हालको स्थिर र बलियो सरकारले। कतै यो पनि अन्य नीतिझैं भुलभुलैया मात्रै नहोस्, अतीतको उपलब्धि हेर्दा हामी धेरै ठाउँमा चुकिसकेका छौं। धेरै आशा निराशामा परिणत भइसकेकाले यसो भन्नुपरेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्