प्रदेश सरकारद्वारा आवधिक योजना सार्वजनिक, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिसहित प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य




नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
प्रदेश नम्बर ३ सरकारले आगामी ५ वर्षसम्मका लागि प्रदेशमा गरिने महत्वपूर्ण कामको आवधिक योजना तयार पारेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, मन्त्रीहरू, सांसद्, प्रतिपक्ष दलका नेतासहितले शुक्रबार हेटौंडामा आवधिक योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रदेश–३ को नीति तथा योजना आयोगले प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाका आधारपत्र बनाएर सार्वजनिक गरेको हो। विषय विज्ञहरूको सहयोगमा ६ महिना लगाएर बनाइएको आधारपत्रमा पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्र, समष्टीगत सोच, लक्ष्य, लगानी, वन, वातावरण, सुशासन र क्षमता विकाससँग अन्तरसम्बन्धित विषय समेटिएको छ।

‘स्वस्थ्य, सुसंस्कृति र सुखी जनता, समाजवादउन्मुख समृद्ध प्रदेश’ भन्ने दीर्घकालीन सोच राखिएको योजनाको लक्ष्य संघीयताको सुदृढीकरण तथा लगानी अभिवृद्धिद्वारा सामाजिक न्यायसहित दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु रहेको आयोग उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देबकोटाले बताउनुभयो। पाँच वर्ष अवधिमा प्रदेशमा करिब ३२ खर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान आधारपत्रमा गरिएको छ।

आधारपत्रले बन तथा जलाधारलाई एकीकृतरूपमा लिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, वनपैदावारको यथेष्ट उपयोग, चुरे अतिक्रमण नियन्त्रण, विपन्नलाई टेवा पुग्ने वनमा आश्रित वैकल्पिक जीवनयापनका उपाय विस्तार र जोखिममा रहेका जलाधार संरक्षणलाई मुख्य जोड दिइएको छ।

शहरी वायुप्रदुषण नियन्त्रण, नदीको परिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण, फोहोरमैला पुनःप्रयोग र व्यवस्थापन साथै यातायातमा विद्युतीय साधन प्रयोगलाई महत्व दिइएको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयन, पानीको मौजुदा स्रोत संरक्षण, जलवायुजन्य विपद्का असरहरूको न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा ल्याउने समस्या पहिचान तथा नियन्त्रण, कृषि तथा खाद्यान्न सुरक्षा र जलवायु कोषबाट हुने लाभको उपयोगमा जोड दिइएका अन्य विषय हुन्।

विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्यलगायत विपद् व्यवस्थापनका विविध पक्षलाई समेट्ने एकीकृत नीतिगत व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो।

बढ्दो श्रमयोग्य जनसंख्यालाई यथेष्ट आयमूलक रोजगारीको सिर्जना गर्न वार्षिक करिब एक लाख पचास हजार थप रोजगारीका अवसर निजी र सहकारी क्षेत्रबाट विस्तार हुनु आवश्यक रहेको आधारपत्रमा उल्लेख छ। बजारको मागअनुरूप प्राविधिक सीप र दक्ष श्रमशक्ति विकास, कृषिमा उद्यमशीलता र स्वरोजगारको विस्तार, उद्योग र सेवामा नयाँ अवसर सिर्जना र बाहिरिने श्रमशक्तिको आयआर्जन क्षमतामा वृद्धि ल्याउनेतर्फ आधारपत्र केन्द्रित छ।

‘गरिबी निवारणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। निरपेक्ष गरिबी र त्यसका कारक न्यूनीकरणतर्फ प्रादेशिक सोच केन्द्रित छ,’ उहाँले गरिब र सीमान्त गरिब पहिचान गरी स्रोत र साधनमा उनीहरूको पहुँच बढाउने, उनीहरूको स्थानीय तहमा पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक सेवा र विकासका काममा विपन्न वर्गको आयमूलक सहभागिता बढाउने, भौगोलिक र समुदायगत गरिबी निवारणलाई विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो।

योजना अवधिमा आधार वर्षको तुलनामा गरिबी आधा घट्ने अपेक्षा गरिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो।

प्रदेशले दुई अंकको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, योजनाको अन्तिम वर्षसम्म प्रतिव्यक्ति आय दोब्बरभन्दा बढी हुने र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशको हिस्सा ४० प्रतिशत नाघ्ने अनुमान छ। कृषिको विशिष्टीकरण, जैविक खेती प्रवद्र्धन, कृषिमा सहकारीको सघन संलग्नता र किसानमैत्री बजारीकरणबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि भएर खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ आवधिक योजनाले जोड दिएको छ।

लगानीको वातावरण निर्माण, आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्था एवम् लघु तथा साना उद्यम विकास र औद्योगिक प्रोत्साहनले उत्पादन र रोजगारी बढ्ने अपेक्षा छ। पर्यटकको आगमन, बसाई र पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी वृद्धि गर्न काठमाडौं केन्द्रित पर्यटनलाई विकेन्द्रित गरी काठमाडौं आसपास पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतिमा जोड दिइने तथा आन्तरिक पर्यटक र छिमेकी मुलुकका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न ब्रान्डिङ र सूचना पहँुच विस्तार गर्ने र प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र प्रदुषणमुक्त बनाउनेतर्फ पनि योजनाले जोड दिएको छ।

‘प्रदेशका प्रायः सबै आर्थिक र सामाजिक परिसूचक तुलनात्मकरूपमा उत्कृष्ट छन्। यद्यपि, प्रदेशभित्रको असन्तुलित विकासले केही चुनौती छन्,’ डा. देवकोटाले भन्नुभयो–‘जनताको जीवनस्तरमा तीव्र सुधारका लागि संघीयता सुदृढीकरण र प्रदेशका विद्यमान सम्भाव्यताका आधारमा उच्च लगानी र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक छ। यसका लागि आधारपत्रले रणनीतिक र कार्यनीतिक आधार प्रदान गर्दछ।’

आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले आधारपत्रलाई मूलमन्त्र बनाएर काम गर्ने योजनासाथ लागिपरेको बताउनुभयो। कुनै काम बिनायोजना र बिनापद्दतिबाट हुने नभएकाले अब योजनाबद्ध ढंगले आधारपत्रलाई आधार बनाएर काम गर्ने तयारी भएको उहाँको भनाइ छ। प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आधारपत्र राम्रो भएको र यसअनुसार काम गरिनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। यसका नीति र योजानहरू राम्रो भएकोले कार्यान्वयन महत्वपूर्ण काम भएकोमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले तीन तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्