चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि प्राध्यापक डा। गोविन्द केसीले पटक–पटक जीवन–मरणको संघर्ष गर्दै आएका छन् । माफियातन्त्रको अन्त्य गर्दै समग्र चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि डा। केसीले उठाएका मागहरू जायज भएको भन्दै सरकारले समेत पटक–पटक उहाँले उठान गरेको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पछिल्लो समय डा। केसीले अब कहिल्यै अनशन बस्न नपर्ने गरी माग सम्बोधन गर्ने भन्दै सम्झौता गरेको वर्तमान सरकारले फेरि ढाँटछलको प्रयास गरिरहेको आभास भैरहेको छ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू भैसकेको छ । डा। केसीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारसँग भएको पछिल्लो सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको छैन । आफूसँग भएको सहमति पूर्णतया कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडानमा रहेका डा। केसीले फेरि अनशन बस्ने चेतावनी दिइसक्नुभएको छ ।
संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक डा। केसीसँगको सम्झौता विपरीत ल्याउने प्रयास भएको भन्दै यसअघि आलोचना पनि भएको थियो । देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूको व्यक्तिगत चाहना तथा पार्टीगत चाहना पूरा गर्ने पक्षमा विधेयक तयार बनाउन खोज्नाले पनि ढिलाइ भैरहेको समाचारहरू नियमित आइरहेका छन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको सो विधेयकमाथि समितिका सदस्यहरूबीच प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सीटीईभीटी० र सम्बन्धनका विषयमा कुरा नमिलेको बताइएको छ । समितिमा डा। केसीसँग भएको सहमतिअनुसार नै विधेयक बनाउनुपर्ने र केही कुरा हेरफेर गर्नुपर्ने भन्ने दुई थरी विवादले ढिलाइ भएको कुरा बाहिर आइरहँदा डा। केसीले भने विगतको सहमतिअनुसार नै विधेयक नल्याए १७ गतेअघि नै फेरि अनशन बस्ने बताइसक्नुभएको छ ।
सरकारले सहमति सम्झौता गरेर पटक–पटक झुक्याइरहेको र त्यसको भुक्तभोगी भएका डा। केसीले विगतमा जे सहमति भएको थियो त्यही अनुसारको विधेयक आउनुपर्ने पटक–पटक भनिरहँदा पनि फेरि छलफल गर्ने बहानामा विधेयक ल्याउन ढिलाइ गरिएको छ । सरकारले डा। केसीलाई हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै सहमतिअनुसारको विधेयक पेस गरिने आश्वासन दिनु र त्यो आश्वासन पूरा नगर्नुले सरकारले डा। केसीलाई फेरि धोका दिन लागेको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सभापति जयपुरी घर्तीले सहमतिअनुसार नै विधेयक लैजाने आश्वासन दिएपछि डा। केसीले ३ गतेदेखि बस्ने भनेको आमरण अनशनलाई १७ गते सार्नुभएको थियो । समग्र चिकित्सा क्षेत्र सुधारको लागि डा। केसीले उठाएका मागहरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत पूर्ण समर्थन गरेको छ । सत्ताधारी दलसमेतले लामो छलफल गरी डा। केसीसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।