भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तत्परता देखाऊ



मुलुक भ्रष्टाचारमा डुबेको खबर पटक–पटक सार्वजनिक भएको छ । विकासको बाधकका रूपमा रहेको भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट पहल भए पनि त्यसको निराकरण हुन सकेको देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कमी आउनुको सट्टा बढ्दो क्रममा रहेको पाइन्छ । आयोगले देशैभर आफ्नो सक्रियता बढाए पनि कर्मचारीमा अवैधरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने लालसा बढ्दै जानु पक्कै पनि राम्रो होइन । आयोगको २८ औं प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । आयोगले राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भूमिमा ६ दशमलव ४७, वनमा ४ दशमलव ४८, स्वास्थ्यमा ४ दशमलव ३७, गृहमा ४ दशमलव १३, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २ दशमलव ८२, अर्थमा २ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । बढी उजुरी पर्नेमा शिक्षा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पाएको आयोगले प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि भ्रष्टाचारीको सेटिङले अदालत प्रभावित हुने गरेको र आरोपीहरूले सफाइ पाउने गरेको देखिन्छ । यस्ता हर्कत अदालतबाट नहटे सम्म मुलुकभर सुशासन कायम गर्न समस्या पर्ने देखिन्छ । आयोगले ठूला माछालाई समात्न सकेको देखिँदैन । साना माछा मात्रै जालमा पार्ने प्रवृत्तिले ठूला माछा भने खुलेआम अवैध काममा संलग्न हुने गरेको पाइन्छ ।

नियामक निकाय आयोगले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले समृद्धि र सुशासनको नारा अघि सारे पनि स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य नभएसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन । नेताले मुलुक बिगारेको आरोप लागिरहेको बेला कर्मचारी तन्त्रमा देखिएका यस्ता हर्कत अन्त्य गर्न आयोगको सक्रियता अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्ट मुलुकको उपमा पाउँदै गएको नेपाललाई शून्य सहनशीलतामा लैजानु आजको आवश्यकता पनि हो । आयोग बेलाबखतमा राजनीतिको प्रभावमा पर्ने गरेको समाचार पनि सुनिदै आएको छ । एउटा संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको आयोगले आफूलाई छुट्टै पहिचानको रूपमा स्थापित गर्न मुलुकबाट भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न कुनै कसुर बाँकी राख्नुहुँदैन । सरकारले आयोगलाई अझै अधिकार सम्पन्न र प्रविधि मैत्री बनाउन पनि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्