कहाँ छ सुरक्षा र स्वास्थ्य अधिकार ?

देशमा लोकतन्त्र आएको छ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारा प्रत्येक नेताहरूको मुखमा मुखारस भइसकेको छ। शब्दको माला निकै सुन्दर र सशक्त देखिन्छ। यता व्यवहारमा हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलाहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक तथा मानसिकरूपमा कहीँ पनि सुरक्षित छैनन्। हरेक पलमा मरेर जिउन बाध्य छन्। राज्यले महिलालाई सुरक्षाको अनुभूति दिन सकेको अवस्था छैन। घर परिवार र समाजको दृष्टिमा पनि महिला भनेका घरभित्रै चुलो, चौको, खेतबारी, बालबच्चाको स्याहार गरेर बस्ने हो भन्ने बुझाइमै सीमित छ। महिलाहरूले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न घरदेखि राज्यसम्म लड्दै आउनुपरेको अवस्था छ। राज्यले महिला पनि समान हुन् भनेर व्यवहार गर्ने कानुनी व्यवस्था अझै ल्याउन सकेको छैन। विगतलाई हेर्दा धेरै सुधार भएको छ तर पनि हिँड्ने गोरुको पुच्छर निमोठ्ने र हलो अड्काएर गोरु कुट्ने उखानलाई चरितार्थ गर्ने व्यवहार कायमै छ।

नेपालको संविधान २०७२ मा स्वास्थ्य आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर व्यावहारिकरूपमा स्वास्थ्य सेवामा महिला प्राथमिकतामा पर्नै सक्दैनन्। घरको मूल व्यक्ति पुरुष हुन्छन् र आर्थिक व्यवस्थापन पुरुषकै हातमा हुन्छ। बाहिर गएर कमाउनेदेखि सञ्चय गर्ने, खर्च गर्ने, बजेटको विभाजन गर्ने जिम्मा पुरुषमा नै हुन्छ। बिरामी पर्दा पनि पुरुष भएकै कारण पहिलो प्राथमिकता उसैले नै पाउँछ। यतिसम्मकी राज्यले दिनुपर्ने नागरिकको पहिचानसमेत उनै पुरुष, पिता, श्रीमान्, दाइ–भाइको नामबाट मात्र सम्भव छ। आमा, दिदी–बहिनी, भाउजू, बुहारी, छोरीका नामबाट कुनै कागजसमेत बन्ने अवस्था छैन। उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दासमेत बाबुको नाम जरुरी पर्छ। यो अवस्थामा संविधानमा लेखिएको स्वास्थ्य नागरिकको नैसर्गिक अधिकार कहाँ छ ?

एउटी नारी छोरी, श्रीमती, बुहारी, आमा, दिदी, बहिनीको आवरणमा फरक फरक तरिकाले समाज र राष्ट्रसामु उभिन्छिन्। उनका यी जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वस्थ हुनुपर्छ, त्यसका लागि खानपान, आराम, सामाजिक सम्मान, इज्जत दिनुपर्छ भन्ने विषयमा घर, परिवार, समाज र राज्यले समान व्यवहारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। एउटी महिला विवाहपश्चात् आमा बन्न तयार हुनुपर्छ। श्रीमान्को, घर परिवारको इज्जत ढाक्ने जिम्मेवारी काँधमा लिएर अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ। परिवारको चाहनाअनुसार समयमै बच्चा भएन भने त्यही महिलालाई अपमान गर्दै अर्को विवाह गर्ने धम्की आउँछ। तर त्यहाँ पुरुषको कमजोरीका कारण पनि बच्चा नभएको हो कि भनेर परिवारमा छलफलसम्म हुँदैन। अर्को पक्ष बुहारी राम्रो चाहिन्छ तर बुहारीले छोरी पाउनु पाप हो, दोष महिलाकै हुन्छ। पुरुषकै कारण छोरा या छोरी हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको भए पनि नेपाली समाजले अहिलेसम्म स्विकारेको अवस्था छैन। गर्भदेखि नै छोरीलाई गरिने व्यवहार जन्मेर नमरुन्जेल शारीरिक, मानसिक र व्यावहारिकरूपमा अपमान नै अपमानको खातमा डुबेको हुन्छ।

छोरी भएर जन्मेको दिनदेखि नै शारीरिक बनोटका कारण असुरक्षित वातावरणको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। छोरी भएकै कारण ७ महिनाको बालिकादेखि ९३ वर्षकी वृद्धासम्मलाई क्षणिक सोचलाई थाम्न नसक्ने पिपासुहरूले छोड्दैनन्। यस्ता अपराधीलाई बचाउन सिंगो देशका राजनेतादेखि देश र जनताको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू हात धोएर लागेका छन् भन्नुपर्ने अवस्थाको सृजना पछिल्ला घटनाक्रमले स्पष्ट गरेको छ।

यिनै घटनाक्रमले महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा रोक्नका लागि सरकारले मृत्यु दण्डकै कानुन ल्याउनुपर्ने माग भइरहेको छ। यतिबेला कानुन निर्माणका लागि न्यायालयमा पनि नागरिक समाजको दबाब बढ्नु स्वाभाविकै हो। अपराधीलाई ढाकछोप होइन, कानुनी कठाघरामा उभ्याएर कारबाही नभएसम्म यस्ता अपराधमा कमी नआउने पूर्वप्रधानध्यायाधीश सुशीला कार्कीले सातौं साहित्य महोत्सवको उद्घाटनका क्रममा कास्कीमा बोल्दै छर्लङ पार्नुभएको छ।

उहाँले कार्यक्रममा बोल्दै कञ्चनपुरमा १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या महिला हिंसाको जघन्य अपराध हो, यस विषयमा अनुसन्धानमै कमजोरी भएको छ, अदालतले पुनः अनुसन्धानका लागि आदेश दिन सक्नुपर्छ भन्नुभयो। सोही अवसरमा उहाँले महिला भएकै कारण यौनजन्य हिंसा बढेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो।

महिलामाथि हुने घरेलु तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी घटनालाई नजिकैबाट नियाल्दै आएको महिला विकास र कानुन मञ्चले नवलपरासी, ललितपुर, बाँके, मकवानपुर, मोरङ जिल्ला अदालतमा २०५४ साल फागुन महिनादेखि २०७५ साउनसम्म परेका घरेलु तथा यौनजन्य हिंसासम्बन्धी ४० वटा मुद्दाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेलगत्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले महिला हिंसाका घटना प्रहरीमै नपुगी मिलापत्र गर्ने, प्रहरी प्रशासनमा पुग्न नपाउँदै र पुग्दा पनि राजनीतिक दबाब आउनुले यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढेको बताउनुभयो। कानुनको पूर्णपालना गर्दै महिलालाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन सके मात्र महिला हिंसामा कमी आउने उहाँको ठम्याइ छ।

यता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनेझैं राजनीतिक हस्तक्षेपले महिला हिंसा तथा यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुनको पालना हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘थुप्रै कानुन बनेका छन्, यी नै पूर्ण छन् त म भन्दिनँ तर भएका कानुनको कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनाउने काममा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, हरेक व्यक्ति तथा समुदाय जिम्मेवार हुनुपर्छ।’ ‘फैसला भइसकेका थुपै्र मुद्दाको कानुनीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। फैसला हुनुमात्र ठूलो कुरा होइन, कार्यान्वयन हुनु ठूलो कुरा हो।’ –प्रधानले भन्नुभयो। प्रधानका अनुसार नेपालमा वैतनिक वकिल राख्न पाइन्छ भन्ने बारेमा कति पीडितलाई थाहा नै छैन। जब अदालतमा आएर मुद्दा लड्न सक्दैनन् अनिमात्र थाहा हुन्छ। हो त्यस्तै व्यक्तिका लागि मुद्दा के हो कुन प्रकारको हो र कहाँ कसरी जाने भन्ने बारेमा निःशुल्क सेवा प्रवाहका लागि नेपालमा ७८ जना वैतनिक वकिल रहेका छन्। जसमा २ जना महिला वकिल सर्वोच्च अदालतमा हुनुहुन्छ र निःशुल्क सेवा दिनुहुन्छ। यो विषयमा पीडित पक्ष अनविज्ञ र अन्योलको अवस्थामा छन्।

‘यतिमात्र नभई अपांगता भएका महिलाहरू दुवै खालको हिंसामा बढी पर्ने गर्दछन्। दृष्टि दोष भएका श्रवणशक्ति कम भएका, तेस्रो लिंगीमा कानुनको पहुँच कम हुने हुनाले कानुन मन्त्रालयले छुट्टै कार्यक्रम तय गरी सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। हरेक नागरिकको स्वस्थ जीवन जिउन पाउने नैसर्गिक अधिकार २०७२ को संविधानमै स्थापित भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, मानव अधिकारको प्रत्याभूत गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो।’ –न्यायाधीश प्रधान भन्नुहुन्छ।

घरेलु तथा यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरूको अधिकार स्थापिन गर्न मुख्य सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन नै पहिलो पीडक बन्दै आएको कानुन न्याय मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले औंल्याउनुभयो। उहाँले पीडामा परेका महिलाहरूलाई सहजीकरण गर्नुको सट्टा प्रहरी प्रशासनले अनेक किसिमका प्रश्न सोध्ने, धरपकड गर्ने र मेलमिलापमा जान दबाब दिने गरेकै कारण घटना न्यूनीकरणतर्फ जानुको सट्टा जघन्य अपराधमा समेत पुग्ने गरेका छन्। मेलमिलाप धेरै असफल कार्यक्रम भइसकेको छ तर पनि अहिले आएको कानुनमा पनि त्यसैलाई जोड दिनुले महिला हिंसालाई कमी गर्नेतर्फ उन्मुख भएको पाइन्न भन्नुभयो। उहाँले यिनै कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा न्यायाधीशले पनि पीडितप्रति गर्ने व्यवहार पीडितमैत्री नभएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको कुरा औंल्यानुभयो। पीडितको गोपनीयता र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

घरेलु हिंसा तथा यौनजन्य हिंसाका नाइकेहरू सामान्यदेखि उच्च घरानीयाँ र अनपढदेखि चिकित्सकसम्म रहेको पाइन्छ। अनपढको दाँजोमा पढेलेखेका वर्गले गर्दै आएका यौन हिंसाको प्रमाणसमेत नष्ट गर्ने हुनाले अनुसन्धानमा समेत ठूलो चुनौती रहेको कानुन विद्हरूको ठम्याइ छ।

नेपालमा अन्य वर्गले गर्ने यौनजन्य हिंसा निकै चर्चामा आएका छन् तर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले गर्ने यौनजन्य हिंसाको छिटपुट घटना बाहिर आए पनि मुद्दाकै रूपमा भने खासै आउन सकेका छैनन्। पछिल्लोपटक सन् २०१८ को अगस्ट महिनामा काठमाडौंमा चिकित्सकद्वारा भएको यौन हिंसाको एउटा घटनामा ४ जनालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता भएको छ। एक जना चिकित्सकले बिरामीलाई दाँत परीक्षणका क्रममा पटकपटक बोलाएर भिडियोसमेत खिची डरत्रासमा पारी यौन हिंसा गरेको खुलेको छ। ती चिकित्सकले यतिसम्म गरेका छन् कि यौन कार्यपछि बसेको गर्भ गैरकानुनीरूपमा पतन गराई ती महिलालाई पछि विवाह गर्ने आश्वासन दिएका थिए। यो सार्वजनिक भएको घटनाले चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ। हरेक पेसामा एकदुई जना खराब मानसिकता भएका व्यक्तिले पेसाप्रतिको मान, मर्यादामा नै दाग लगाउने काम गरेको छ।

स्वास्थ्य अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले बिरामीले चिकित्सकसामु पुग्दा परीक्षणका लागि खुलेर कुरा गर्ने, आफ्नो शरीर परीक्षण गराउँनै पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा केही स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरू क्षणिक सोचमा भुलेर आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व नै बिर्सन पुग्दाको परिणामले इमानदारिता साथ पेसा गर्नेलाई समेत लज्जा बनाउँदै छ। यस्ता स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने यौनजन्य हिंसाका घटना फरक फरक प्रकृतिका छन्, कोही उपचार गरेर निको बनाइदिन्छु भनेर बिरामीलाई अचेत बनाएर यौन हिंसा गरिरहेका छन् भने कोहीले आफन्तको उपचारमा शुल्क बुझाउन नसक्दा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीबाट लुटिएका छन्। यति मात्र होइन सन्तान नहुनेका लागि सन्तान हुने उपचार गराइदिने प्रलोभनमा पारी महिलालाई विश्वास दिलाएर पनि यौन हिंसा गर्ने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। यस्तो कार्य झारफुकको पेसा अपनाएका धामी झाँक्रीहरूले समेत गर्ने गरेका घटना बेला बेलामा सार्वजनिक हुने र श्रीमान्–श्रीमतीका बीचमा छोडपत्र गर्नुपर्नेसम्मका स्थिति सृजना भएका छन्।

यति मात्र नभएर स्वास्थ्य समस्या लिएर उपचारका लागि जाने महिलाहरू घरदेखि स्वास्थ्य संस्थामा समेत सुरक्षित नभएको यस्तै घटनाले स्पष्ट पारेकै छ। अर्को छायामा परेको पाटो भनेको पुरुष स्वास्थ्यकर्मीबाट महिला स्वास्थ्यकर्मीमा हुने यौन हिंसा अझ डरलाग्दो पक्ष हो। कतिलाई काम दिने बहानामा त कतिलाई नाइट ड्युटी नगरे जागिर खोस्ने धम्की दिएर पनि स्वास्थ्य संस्थामा नै स्वास्थ्यकर्मीबाट अर्को सहकर्मी लुटिइरहेको अवस्था निकै डरलाग्दो स्थितिमा छ। महिला स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमा स्वास्थ्य संस्थाका सहकर्मीबाट मात्र नभई बिरामी र बिरामीका आफन्तहरूबाट समेत असुरक्षित हुने गरेको कुरा बेला बेलामा ठूला साना अस्पताल तथा प्रशासन समक्ष पुगेका गुनासा र दुखेसोले उजागर पार्दै छ।

स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणका समयमा पुरुष स्वास्थ्यकर्मी भएमा अर्को सहकर्मी महिला हुनुपर्ने व्यवास्था गर्नु जरुरी छ। यसो गर्नाले बिरामीले खुलेर आफ्ना समस्या राख्न सक्छन् र सुरक्षितरूपमा घर फर्कन पाउनेछन्। महिलाको शरीर तथा संवेदनशील अंगमा नियतवस छुनुलाई पनि यौन हिंसा गरिएको मानिनेछ। तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले छुनुलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरेको भन्ने र नियतवस गरिएको होइन भन्ने ठाउँ भएकाले प्रमाण पु¥याउन नसक्नुका साथै असुरक्षित हुने डरले घटना कमै मात्र बाहिर आउने गर्दछ। विश्वको इतिहासलाई केलाउँदा डा। डेविड पाब्लाकोभिकले भने बिरामीमाथि यौन हिंसा गरेको आरोपमा इजाजतपत्र नै गुमाएका थिए। उनलाई इजाजतपत्र खारेज गरी कानुनीरूपमा अपराधी ठह¥याई कारबाही गरिएको थियो। उनले यौनक्रियाकलापका लागि लागूऔषधसमेत प्रयोग गरेको प्रमाणित भएको अटलान्टा जर्नल–फाउन्डेसनद्वारा गरिएको एक अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीप्रति गर्दै आएको यौन हिंसाका बारेमा सन् २०१६ मा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो। अटलान्टा जर्नलको रिपोर्टमा भनिएको छ– ‘बितेको १६ वर्षको दौडानमा विश्वमा हजारौं डाक्टरहरूले बिरामीहरूलाई बलात्कार गरेका छन्।’ अमेरिकाको न्युयोर्क र केन्टकीमा पनि चिकित्सकमाथि यौन हिंसा गरेको आरोप लागेपछि चिकित्सकले अस्वीकार गर्दै बिरामीलाई मानसिक रोगी भएको आरोप लगाएका थिए। तर उनीहरूले लगाएको आरोपका विषयमा सार्वजनिक अनुशासन आदेशअनुसार सरकारका आधिकारिक निकायबाट छानविन गरिएको जर्नलमा उल्लेख गरिएको छ।

यसरी केलाउँदा महिलामाथि पाइला पाइलामा हुने यौनजन्य हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न अनुसन्धान गर्नुका साथै कानुन नै बलियो बनाई दण्ड सजायको पाटो स्पष्ट

तोकिनुपर्ने देखिन्छ।

१. यौनिक तथा लैंगिक मुद्दाहरूको हालको स्थिति, अदालती कार्यविधि र कारबाहीको बारेमा यथार्थता पहिचान गर्नु।

२. अनुगमन गरी महिलाको अवस्थाका आधारमा कानुनी पहुँचमा पु¥याउन परेका बाधाको समीक्षा गर्नु।

३. फैसला कार्यान्वयनको स्थिति चित्रण गर्नु।

४. अदालत र विपक्षी कानुन व्यवसायीको पीडितप्रतिको व्यवहार विश्लेषण गर्नु।

५. पीडित केन्द्रित न्याय प्रणालीका लागि आवश्यक सुझावको विकास गर्नु।

१. पीडितलाई कानुनी सहायताको खाँचो रहेको पहिचान भयो। अध्ययन गरिएका ४० वटा मुद्दामध्ये २१ वटा मुद्दा किनारा लागेको र १८ वटा घरेलु हिंसाका मुद्दा कानुनी सहायता नपाएको पाइयो।

२. यौनिक हिंसामा पर्ने १८ वर्षमुनिका बालिकाहरूलाई पीडकले सजिलै प्रभावमा पारेको पाइयो।

३. नाममा गोपनीयता अपनाइएको भए पनि ठेगानामा गोपनीयता अपनाएको पाइएन।

४. अदालतबाट निरन्तर सुनुवाइ भएको र कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

५. प्रायः मुद्दामा विपक्षी कानुनव्यवसायीले पीडितलाई अनावश्यक प्रश्न सोधी चरित्रमाथि प्रश्नसमेत उठाएको पाइयो।

६. अदालतबाट पीडितलाई क्षतिपूर्तिको आदेश भएको तर पीडितले नपाएको अवस्था छ।

रौतहटमा झारफुक गर्ने धामीझाँक्री बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन्। बिरामी बालिकालाई झारफुकबाट ठीक पार्छु भनेर बलात्कार गर्ने झाँक्री अहिले प्रहरीको खोरमा छन्। जिल्लाको बौधीमाई नगरपालिका–३ की १३ वर्षीया बालिकालाई माधवनारायण–४ बस्ने वर्ष ४२ को सुरेश गिरीले झारफुक गर्ने बहानामा एकान्तमा लगी बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

बालिकाको दाहिने हातमा सामान्य खटिरा आएपछि झाँक्री गिरीले झारफुकबाट निको पारिदिने भनी बालिकालाई घरभन्दा केही पर लगेका थिए। नजिक रहेको बाँसघारीमा भूत भगाउनुपर्छ भन्दै बालिकाकी काकीलाई पर राखेर गिरीले बालिका बलात्कार गरेको स्थानीयको भनाइ छ। बालिका झाँक्रीबाट बलात्कृत भएको घटनालगत्तै गिरीलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। यस्ताखाले घटना गाउँघरमा थुप्रै घट्ने भए पनि बाहिर आउने तथ्य भने अत्यन्तै न्यून रहेका छन्।

रौतहट जिल्लाको गढीमाई नगरपालिका–३ गम्हरियाकी १२ वर्षीया बालिकालाई गत भदौ १९ गते स्थानीय ५० वर्षीय सहमद अन्सारीले ललाईफकाई बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अन्सारीले बालिकालाई बलात्कार गरेको घटनालाई स्थानीयले गाउँमै मिलाउन बलात्कारीलाई १ लाख २० हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको र पीडितलाई गाउँमै बन्धक बनाएर गाउँबाहिर जान नदिएको घटनाले सनसनी मच्चायो।

अन्सारीले पीडितलाई रकम नदिएपछि पीडित पक्षले प्रहरीलाई जानकारी गराएको थियो। पीडितका तर्फबाट इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडामा जाहेरी दिएपछि अन्सारीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा चलायो।

(सहयात्री समाचार अनलाइन २१ सेप्टेम्बर २०१८ ९असोज ५, २०७५) मा प्रकाशित समाचार०