पालीमा एउटा उखान छ, ‘सिक–सिक देवरानी, घरमै जेठानी।’ अग्रज वा अगुवाहरूबाट आगतको पिँढीले केही न केही सिक्छ भन्ने मान्यता छ। अघिल्लो पुस्ताबाट नयाँ पुस्ताले सिक्ने सामान्य नियम नै हो। हामीकहाँ राजनीति हेर्दा अघिल्लो पुस्ताबाट सिक्ने कुनै पनि गुण नयाँ पुस्ताले फेला पार्न नसकिने देखिन्छ। खासगरी राजनीतिमा बेइमान, छलछाम सामान्य नै भए पनि कहाली लाग्दो भ्रष्टाचारलाई सामान्यरूपमा हेर्न हुँदैन। ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ साकार पार्ने पहिलो काम विधायकहरूकै हुनुपर्ने हो। जसले ऐन–कानुन बनाउँछ, उसले सदाचार पालना गर्नुपर्ने हो। तर यहाँ यसो नभएर अगुवा नै पथभ्रष्ट भएको देखिन्छ। आमनेपालीको चाहना यस्तो कल्पना थिएन तर भयो त्यस्तै।
हालै मात्र संघीय संसद्का पदाधिकारी र सांसदले आफ्ना स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीको तलब भत्ता आफैंले बुझ्ने गरेर अनियमितता गरेको रहस्योद्घाटन भएको छ। ऐनको व्यवस्था विपरीत यसरी सचिवालयका कर्मचारीको तलब भत्ता सामान्य सांसदले नभई उच्चपदस्थ ‘बिग फाइभ’मा पर्नेहरूले समेत आफैं बुुझेको खबर राजधानीबाट प्रकाशित हुने एक दैनिकमा प्रकाशित भएको छ। यो खबरले मुलुककै बेइज्जत हुन पुुगेको छ। कर्मचारीको तलब भत्ता आफैं बुझ्नेमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेतको नाम सार्वजनिक भएको छ।
कर्मचारीको असावधानीका कारण केहीलाई मर्का प¥यो होला। सबैको हकमा कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर उम्कने अवस्था नहोला। अब त यो घटनाबाट पाठ सिकी आगामी दिनमा स्वच्छ छविसहित जनमानसमा उत्रने हिम्मत गर्न सकेमात्र विश्वास आर्जन गर्न सकिएला। अन्यथा अगुवाले नै बाटो बिराएपछि अनुुयायीहरू कता पुुग्ने हुन् भन्न सकिन्न।
यसो हो भने अब कसको विश्वास गर्ने रु अब चोखो एवं इमानदार छवि भएको अर्को व्यक्ति खोज्न कहाँ जाने रु आममानिसमा आशंका उब्जाएको छ। आर्थिक प्रकरणमा यी पात्रहरूले लामो हात गरेको खबर यदि सही, सत्य हो भने असाध्यै शालीन भनेर बिहे गर्नका लागि दुलाहा रोजेको केटो जेठाजु परेको अवस्थामा एउटी महिलाले कस्तो अनुुभूत गर्ली रु त्यस्तै अवस्था अहिले आमजनतामा देखिन्छ। अर्थात् जो दुलाहा होलाजस्तो उही जेठाजुको अवस्था यहाँ देखियो।
कर्मचारी पनि दोषी
भनिन्छ, राजनीतिलाई डो¥याउने काम कर्मचारीतन्त्रकै हो। कुनै पनि राजनीतिकर्मीले त्यति बेलासम्म भष्टाचार गर्न सक्दैन जति बेलासम्म उसलाई कर्मचारीले साथ दिँदैनन्। अहिले एउटा करारको कार्यालय सहयोगीका लागि पनि पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न बैंक खाता खोल्न लगाउने चलन छ। गत असार ३२ मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार कामदार तथा कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । कसैले पनि सीधै व्यक्तिले भुक्तानी पाउने अवस्था छैन।
तर संसद् सचिवालयमा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सचिवालयमा रहने सहसचिवसरहका कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि किन बैंक खाता संसद् सचिवालयले आवश्यक ठानेन रु किन उनीहरूको भुक्तानी सीधै व्यक्तिलाई नगरी उनीहरूका हाकिममार्फत गरायो रु लाखौं मतदातालाई चित्त बुुझाएर आएका यी नेताहरू संसद्का कर्मचारीले नियम–कानुनका बारेमा प्रस्ट्याइदिएको भए शायद ढिपी गरी सबैको रकम आफैं लिने थिएनन् होला। यस प्रकरणमा ‘हुन्छ, भैहाल्छ नि हजुर ⁄’ भनी उक्साएर उनीहरूलाई बदनाम गराउन खोजिएको त होइन रु आशंका गर्न मिल्ने प्रशस्त ठाउँ छ।
नियमितभन्दा फर्जी रकम बढी
संसद् सचिवालयका कर्मचारीका अनुसार संघीय संसद्का यी पदाधिकारीहरूले बुुझेको रकम उनीहरूले आफूले पाउने महिनावारीको नियमित रकमभन्दा सचिवालयका कर्मचारीका नाउँमा बुुझेको फर्जी रकम धेरै देखिन्छ। कर्मचारीको तलब भत्ताबापत महरा र तिमिल्सिनाको खातामा मासिक १ लाख ९७ हजार ५ सय १० रुपियाँका दरले जनही जम्मा गर्ने गरेको खबर प्रकाशित भएको छ। यो रकम यी दुवै सम्माननीयको एभरेस्ट बैंकको खातामा जम्मा हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। जबकि यो रकम ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन’ अनुसार सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीकै नाउँमा रहेको बैंक खातामा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संसद् सचिवालयले यो कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै किन सभामुख र अध्यक्षको खातामा रकम जम्मा गरेको हो रु सोचनीय छ।
ऐनको अनुसूची २ अनुसार सभामुख र अध्यक्षले स्वकीय सचिव र सहसचिव तहको स्वकीय सचिव १ जना, उपसचिव १ जना, शाखा अधिकृत १ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना, सवारी चालक २ जना र कार्यालय सहयोगी २ जना राख्न पाउने प्रावधान छ। यसरी राखिने पदाधिकारीको निजी सचिवालयका कर्मचारी र सांसदको स्वकीय सचिवको तलब भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिकै बैंक खातामा पठाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । तर उक्त व्यवस्थालाई अहिले सीधै उल्लंघन गरी उनीहरूले पाउने सुविधा उनीहरूकै हाकिमको बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरिएको छ र यो काम ऐनको विपरीत देखिन्छ।
प्राप्त समाचारमा भनिएअनुसार गत असोजमा पाएको पारिश्रमिक र भत्ता बुझेको भर्पाइ विवरणअनुसार प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० बाहेक निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलबबापत १ लाख २६ हजार ८ सय ६० रुपियाँ बुुझेको कुरा बाहिर आएको छ।
यसरी हेर्दा आफूले पाउनुपर्ने नियमित रकमभन्दा बढी सचिवालयका कर्मचारीका नाउँमा आउने रकम खातामा जम्मा भएको देखिन्छ। यसरी पाउनुपर्नेभन्दा नपाउनुपर्ने रकम खान पल्केका हाम्रा नेताहरूले लाज मान्ने दिन कहिले आउला रु यसरी सचिवालयका कर्मचारीका नाउँमा रकम बुुझ्ने अन्य पदाधिकारीहरूमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे र उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसमेत अरुहरू पनि पर्छन्।
घरभाडा प्रकरण पनि उस्तै
खोज पत्रकारिता केन्द्रले गरेको एक अध्ययनअनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका गन्यमान्य ठानिएका सांसदहरूले काठमाडौंमा आफ्नो घर भैकन पनि डेरामा बसेको भनी घरभाडा लिएको रहस्य उद्घाटन भएको छ। घरभाडा लिनेकोे विवरण हेर्दा लाग्छ– अब हामीकहाँ आदर्शवादी नेता भनिएकाहरूसमेत चुकेपछि शायद चोखो नेता चामलका बियाँझैँ खोज्दा पनि नपाउने सम्भावना देखिन्छ। सेक्सपियरले ‘कुहिएका स्याउको थुप्रोमा एउटा राम्रो स्याउ खोज्न गाह्रो हुन्छ’ भनेका थिए। अहिले घरभाडा लिने सांसदको विवरण हेर्दा साँच्चै सबै भ्रष्ट भएकै हुन त रु जस्तो लाग्छ।
नेकपाका भीमसेनदास श्रेष्ठ, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, योगेश भट्टराई, पम्फा भुसाल, गोमा देवकोटा, नवीना लामा, यज्ञराज सुनुवार, रामेश्वर राय यादव, रामकुमारी झाँक्री, दलबहादुर राना, पार्वत गुरुङ, विरोध खतिवडा, राजपाका राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, संघीय समाजवादी फोरमकी सरिता गिरी, नेकाका उमेश श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, अमरेशकुमार सिंह, किशोरसिंह राठोर, दिव्यमणि राजभण्डारी, नारायण खड्का आदिको नाम काठमाडौंमा घर भएर पनि मासिकरूपमा घरभाडा बुुझ्ने सांसदको सूचीमा समावेश भएको देखिन्छ। यी सबै पात्रहरू समसामयिक युुगका आदर्श मानिएका र समाजले अनुमोदन गरेका पात्रहरू हुन्। यिनीहरूबाट यस प्रकारको अनियमितताको कल्पना सालाखाला मान्छेले गर्नै सक्दैन।
यसरी सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न पत्रपत्रिकामा उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि भने धेरैजसो सांसदले बुुझिसकेको घरभाडा पनि फिर्ता गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आफूले काठमाडौंमा घर छ भनी सम्पत्ति विवरण फाराममा उल्लेख गर्दागर्दै पनि संसद् सचिवालयका कर्मचारीको असावधानीका कारण आफ्नो बैंक खातामा घरभाडा जम्मा गराइएको र यसको जानकारी बेलैमा आफूहरूलाई नभएको भन्दै कर्मचारीउपर आक्रोश र फसाउने षड्यन्त्र भनी खण्डनसमेत गरेका छन्। जे भए पनि बेलैमा सुधारिनुलाई भने सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ।
चाहे घरभाडा प्रकरणमा होस्, चाहे स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको रकमको मामलामा होस्, हाम्रा नेताहरू चुकेकै देखियो। कर्मचारीको असावधानीका कारण केहीलाई मर्का प¥यो होला। सबैको हकमा कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर उम्कने अवस्था नहोला। अब त यो घटनाबाट पाठ सिकी आगामी दिनमा स्वच्छ छविसहित जनमानसमा उत्रने हिम्मत गर्न सकेमात्र विश्वास आर्जन गर्न सकिएला। अन्यथा अगुवाले नै बाटो बिराएपछि अनुुयायीहरू कता पुुग्ने हुन्, भन्न सकिन्न।