सरकारप्रति आक्रोश एक कर्मचारीको अपिल



महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको जनसंख्या, कार्यचाप आदिका आधारमा सबै स्थानीय तहमा बढीमा ३ वटा विभाग, महाशाखा र शाखाहरूको व्यवस्था गर्ने। विभाग, महाशाखा, शाखाअन्तर्गत बढीमा १० महाशाखा, शाखा, एकाइ र फाँटहरूको व्यवस्था गर्ने।

 

-उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेल
देशका सबै नागरिकप्रति राज्यको समान अभिभावकत्व हुन्छ। सार्वजनिक सेवाको पेसागत कार्य व्यवस्थापन सन्दर्भमा राज्य अति नै संवेदनशील हुनुपर्दछ। यसर्थ सेवाप्रदायक कर्मचारीबीच सेवासुविधा तथा अवसर वितरणमा राज्य तथा सरकारको तर्फबाट पक्षपाती व्यवहार हुनु हुँदैन भन्ने विश्वाससाथ भन्नुपर्छ। तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको आधिकारिक मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सही अभिभावक बन्न नसक्दा कर्मचारी खटनपटनका आधार, विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका सिद्धान्त मनपरीरूपमा चलेको पाइन्छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलगायत ७ स्थानमा २०७५ भाद्र १८, तथा असोज १९ मा सूचना माग्ने अधिकारको पालना गरिएको छैन।
यसै विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २०७५ कात्तिक ८ गते निवेदनसाथ माग गरिएको सूचना दुई महिनासम्म उपलब्ध गराइएको छैन। सरकारका कुनै पनि निकाय जिम्मेवार नबन्दा शिक्षा सेवा अनाथ सडक बालबालिकाझैं छ। २०७५ कात्तिक १६ गते सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि लेखेबापत २०७५ कात्तिक १९ गते नै शिक्षा मन्त्रालयबाट ३ दिने सफाइ पेस गर्नू अन्यथा कानुनबमोजिम हुने बेहोराको पत्र लेख्ने कार्य गरियो। सोधिएको सफाइपत्रका विषयमा कुनै सफाइ लेख्ने र दिनुपर्ने विषय पक्ष नभए पनि राज्यका ११ निकायका प्रमुख पदाधिकारीसमक्ष २०७५ कात्तिक २७ मा नै प्रत्युत्तर दिइयो। विद्यमान कर्मचारी व्यवस्थापनका अर्घेल्याइँ तथा समाधानका पक्षमा आफ्ना धारणा बुझाएको पनि ३५ दिन कटिसकेको छ तर कुनै थप जानकारी दिइएको छैन।
सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व आफूखुसी चलेर देश विकास र समृद्धिको बाधक हुने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गराएको छ। सार्वजनिक सेवाका सबै तह र प्रकृतिका जागिरेलाई समान व्यवहार नभएको अध्यादेश कार्यान्वयनको कसरतमा देखिन्छ।
राज्यले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा सुशासन खडा गर्न सबै सेवाका कर्मचारीको पेसागत सम्मान हुने गरी सबै सेवाका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी समायोजन गर्ने कानुन ल्याउनुपर्दथ्यो। सबै सेवा समूहका सबै तह र पदका कर्मचारीलाई उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्न सफल तुल्याउने वैज्ञानिक आधार स्थापना गर्नुको सट्टा अध्यादेशको दफा ३ उपदफा १ को संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न गठित उपदफा २ को सर्वेक्षण समिति बनाएको छ। यस्तो अविश्वासको स्थितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको समितिले न्याय गर्छ भन्ने कर्मचारीमा विश्वास तथा आशा देखिन्न। सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासनका सहसचिवले प्रशासन गर्दछन् र तिनैले सम्बन्धित विषयगत प्राविधिक मन्त्रालयको तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दछन्, जसको सदस्य हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ देखिन्न। यस्ता सहसचिवको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दादागिरीपूर्ण प्रस्तावको समर्थन गर्ने हुन्छ।
अध्यादेशको दफा १७ को निर्देशन तथा समन्वय समिति पनि सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने तथा अध्यादेशको दफा १८ को सहजीकरण समिति झन् सेरेमोनियल तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकलौटी निर्णयको कार्यलाई वैधता दिने कानुनी अस्त्र र सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायभन्दा प्रशासनको दबदबालाई वैधता दिन स्थापित समिति भन्न सकिन्छ। पक्षपाती व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने सदस्यहरूको बाहुल्यता हुने संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने सर्वेक्षण समितिले न्याय नै गर्दैन भन्ने विगतको तितो अनुभव छ। प्रायः जुनसुकै मन्त्रालयका सचिवहरू जुनसुकै सेवा समूहको भ¥याङ चढेका होऊन् सबै सामान्य प्रशासन, मुख्य सचिवको छायाँले तसिर्ने हुँदा दफा १७ र १८ का समितिले सबै सेवाका कर्मचारीप्रति समान न्याय गर्छन् भन्नु मुर्खता हो।
सार्वजनिक कर्मचारी व्यवस्थापनका वैज्ञानिक शर्तहरू:
  • केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि संवैधानिक अनुसूचीका आधारमा वैज्ञानिक संगठन निर्माण गर्न सबै क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता हुने उच्चस्तरीय स्वायत्त आयोग गठन गर्ने र सिफारिस लिने।
  • केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै सेवा समूहको सेवा प्रवाह गर्न संविधानको मर्मअनुरूप कार्यक्षेत्रको सीमा निर्धारणका साथै संगठन निर्माण ढाँचा र कर्मचारी समायोजन विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमूलक बनाएर सबै तहका पदाधिकारीलाई ३ तहको सेवा छनोटको अवसर दिने।
  • केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई  १० सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, २० प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा, ३० न्याय प्रशासन तथा अदालत सेवा, ४० संवैधानिक अंग सेवा गरी ४ सेवामा हालका सार्वजनिक सेवाका सबै कर्मचारीलाई समेट्ने। सबै सेवालाई विषयविज्ञतामा दक्ष बनाउने र जथाभावी जहाँसुकै चहार्ने पद्धति समाप्त गर्ने।
  • सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयलाई एकद्वार प्रणालीबाट संघीय कर्मचारी व्यवस्थापनमा सीमित गर्ने र संघीय मामिला मन्त्रालयको कार्य संविधानको अनुसूचीबमोजिम साझा अधिकारका सूचीसम्बद्ध मन्त्रालयमा सार्ने।
  • सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयले सबै सेवाका कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखी योग्यता, जेष्ठता र सेवाका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डसहित समायोजन गरी केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटनपटनको व्यवस्था गर्ने। 
  • नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा प्रयोग हुने ‘निजामती’ र ‘सामान्य’ प्रशासन भन्ने शब्दको स्थानमा ‘नागरिक सेवा’ र ‘सार्वजनिक’ प्रशासन नामकरण गरी मन्त्रालयलाई ‘सार्वजनिक सेवा’ मन्त्रालय बनाउने।
  • मन्त्रालयले सबै सेवाको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र विभागीय कारबाहीको एकद्वार प्रणाली कायम गर्ने र कर्मचारी नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमानयोग्य बनाउने।
  • चक्रीय पद्धतिबाट कुल कायम दरबन्दीको एक चौथाइ कर्मचारी प्रत्येक वर्ष सरुवा गरी सबै कर्मचारीको ४ वर्षमा अर्को मन्त्रालय, कार्यालय, आयोग वा निकायमा सरुवा पद्धति विकास गर्ने। 
  • सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनको सीमा निर्धारण गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवामा ७० प्रतिशत र सामान्य प्रशासन सेवामा ३० प्रतिशत जनशक्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्ने। 
  • प्रदेश सचिव, स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुख केन्द्रबाट खटाउने, साधन स्रोत र अधिकारमाथि केन्द्रले अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रजातान्त्रिक र संविधानको मर्मअनुरूप नभएकाले अबिलम्ब रोक लगाउने। 
  • कर्मचारी समायोजन नभएको अवस्थामा केन्द्रीय तहमा जेष्ठ सचिव पदमा बहाल सचिवलाई प्रदेश तहको प्रमुख सचिव र केन्द्रका जेष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउने। 
  • सबै तह र सेवाका कर्मचारीको पदीय मर्यादा र कार्यक्षमता मूल्यांकन गरी प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने पद्धति विकास गर्ने र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू प्रदेश सचिवसम्म बढुवा हुने बाटो खुलाउने। 
  • सरकारी कर्मचारी नागरिक सेवाका भएकाले ऐन कानुनका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा चल्ने सुनिश्चितता गरी कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक पार्टीपिच्छेका सबै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू अबिलम्ब खारेज गर्ने र पार्टीगत राजनीति अन्त्य गर्ने। 
  • स्थानीय तह, प्रदेश तह हुँदै संघीय सेवाको उच्च पदमा पुग्न सक्ने निष्पक्ष र गुणात्मक प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाका लागि संघीय सेवा, प्रदेश सेवामा क्रमशः खुला, आन्तरिक सेवा प्रवेशको न्यायोचित पदको व्यवस्था गर्ने। 
  • संघीय कर्मचारी र प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ऐन कानुनका आधारमा खुला, आन्तरिक र विशेष योग्यता जाँचका आधारमा केही प्रतिशत पदमा संघमा आउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानसक्ने बाटो खोल्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहका उपल्ला पदमा स्थानीय सेवा, अन्य सेवा र संघीय निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीलाई नै वृत्ति विकासको बाटो खुला राख्ने। 
  • यी कुनै माग आफूलाई देशको इमानदार र कर्तव्यशील नागरिकको भूमिकामा सधैं समर्पित रहेको दाबी गर्दै सरकारसँग राखिएका होइनन्। यी कार्य नगरेमा यो वा त्यो धम्कीका लागि उठाइएका विषय पनि होइनन्। यी विषय देशको प्रशासनिक सुशासन, समृद्धि र सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता दिन्छ भन्ने निजी धारणा हुन्। यसको उद्देश्य सरकारलाई ३ तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन र खटनपटनमा परेको अन्योलतालाई फुकाउन सहज वातावरण बन्छ भन्ने पवित्र आग्रह र सरकारलाई खुला हृदयले सहयोग गरौं भन्ने हो।
आमरूपमा उठेका केही जिज्ञासा ः
  • ल कर्मचारीको पेसागत आचरण तथा नैतिकताको विषय सिकाउने र पढाउने तहका नेतृत्वकारी पदाधिकारीहरू अध्यादेशबमोजिम कर्मचारी समायोजनमा सहभागी हुनु नपर्ने कारण के हो ?
  • नागरिक कर्तव्य, सिर्जनशीलता र जिम्मेवारी बोधको उत्कृष्ट उदाहरण के हो ?
  • निजामतीका १२ सेवामध्ये कुन सेवा सर्वोत्कृष्ट र कुन सेवा निम्नस्तरको भन्ने मापदण्ड के हो ?
  • कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा कर्मचारीभित्रै तीन किसिमका नागरिक बनाउने वैज्ञानिक आधार र मापदण्ड के हो ?
  • सहसचिवसहित माथिका पदका पदाधिकारी समायोजन नहुनुपर्ने पहिला नागरिक कसरी भए ?
  • प्रशासन सेवाबाट समायोजन हुन नपर्ने भाग्यशाली पदमा दर्जिएका नागरिकहरू नै स्थानीय तह प्रशासकीय प्रमुख र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवका रूपमा मालिक हुनुपर्ने व्यवस्थाले के गर्न खोजिएको हो ?
  • सबै नागरिकलाई समान हैसियत र स्थान नदिने गरी विभेदकारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउनुको कारण के हो ?
  • स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीन तहका सरकारमा संघीय कानुनका आधारमा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डबमोजिम स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख र प्रदेश तहका मन्त्रालयहरूमा सचिव नियुक्तिको अधिकार नदिनुको अर्थ के हो ?

राजनैतिक दलहरूसँग कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ का सम्बन्धमा विशेष संवेदनशील हुन आग्रह छ। अध्यादेशका विभेदकारी प्रावधान र कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबाट मुलुकले थप कुशासन निम्त्याउने र अराजकता भिœयाउने भएकाले सरकार पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनु नै सकारात्मक नतिजाको कारण हुन्छ। तसर्थ निम्न बुँदामा ध्यानाकर्षण होस्।

१. प्रदेश तहमा संघीय सेवाका वरिष्ठतम सचिवको क्रमका ७ जनालाई प्रदेशको मुख्य सचिव बनाउने नीति ठीक हुन्छ। प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्रशासकीय नेतृत्व संघीय सेवाका वरिष्ठतम उपसचिवको हुने गरी कार्यचापका आधारमा प्रदेश प्रमुखको सचिवालय बनाउनुपर्दछ।  
२. प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पद प्रदेश सेवाको हुने गरी हाल संघीय सेवाका वरिष्ठतम सहसचिवमध्ये प्रतिप्रदेश ७ जनाका दरले ४९ जना प्रदेश सचिवका पदमा समायोजन गरी खटाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। नवौं, दशौं र एघारौं तहका कर्मचारीबाट जेष्ठता, कार्यक्षमता तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई ती पदमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ। 
३. प्रदेश मन्त्रालयहरूको विभाग वा महाशाखामा एघारौं तहका कर्मचारीलाई राख्ने र प्रदेश तहमा तोकिएका मन्त्रालयका विभाग÷महाशाखाबाट नै विषयगत कामको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्ने। प्रदेश मातहतमा कम्तिमा २÷३ जिल्लालाई जोडेर सबै विषयका डिभिजन कार्यालयको स्थापना गर्ने दशौं तहको प्रशासकीय प्रमुख र नवौं तहका कर्मचारीहरू विषयगत शाखाको जिम्मेवार हुने गरी पदसोपान मिलाउने। 
४. संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको पदसोपान र कार्य जिम्मेवारी मिल्ने गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा अपमान नहुने किसिमको संविधानको मर्मअनुरूपको मर्यादाको ख्याल गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न केन्द्र सरकार तयार भएमा मात्र संघीयता कार्यान्वयन सहज हुने। 
५. जिल्ला समन्वय समितिहरूको पनि भूगोल तथा जनसंख्या आकार एवं स्थानीय तहको संख्या तथा कार्यचापका आधारमा वर्गीकरण गरी महानगर, उपमहानगर र ५० हजारभन्दा माथिको जनसंख्या भएका जिल्ला समन्वय समितिमा एघारौं तहको नेतृत्वमा दशौं वा नवौं तहका २ कर्मचारी तथा कम्तीमा ६ जना शाखा अधिकृत र कार्यालय सहायकसहित २५ जनासम्मको जनशक्ति व्यवस्था गर्ने। जिल्लाभित्र ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका र २५ हजारभन्दा माथि जनसंख्या भएका स्थानीय तहका जिल्लामा नवौं तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा कम्तीमा ४ जना विषयगत शाखा अधिकृतसहित १५ जना जनशक्ति व्यवस्था गर्ने। अन्य सबै साना जिल्लामा नवौं तहको कर्मचारीको नेतृत्वमा कम्तीमा ३ जना विषयगत शाखा अधिकृतसहित १३ जना जनशक्ति उपयुक्त हुने।
६. हालका ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ५ किसिममा मात्र वर्गीकरण गर्ने। महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा बाह्रौं तहको प्रशासकीय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखमा एघारौं तहको कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने। ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका ९४ वटा नगरपालिकामा एघारौं तहको कर्मचारीको स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख हुने। २५ हजारभन्दा बढी र ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका २ सय ७७ स्थानीय तहमा दशौं तहको कर्मचारीको स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख हुने। १५ हजारभन्दा बढी जनसंख्याका नगरपालिका तथा गाउँपालिका २ सय ५२ मा नवौं तहको कर्मचारीको स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख हुने। १५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका ३४ जिल्लाका १ सय १३ स्थानीय तहमा आठौं तहको शाखा अधिकृत प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गर्ने। 
७. स्थानीय तहको वर्गीकरणअनुसार विभागअन्तर्गत महाशाखा, शाखा, एकाइ वा फाँटको व्यवस्था गरी विषयगत एघारौं, दशौं, नवौं ,आठौं, सातौं, छैठौं तथा पाँचौं तहसम्मका कार्यालयसहायक विज्ञहरूको व्यवस्था गरेमा कर्मचारी समायोजन सहज हुने।
८. महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूको जनसंख्या, कार्यचाप आदिका आधारमा सबै स्थानीय तहमा बढीमा ३ वटा विभाग, महाशाखा र शाखाको व्यवस्था गर्ने। विभाग, महाशाखा, शाखाअन्तर्गत बढीमा १० महाशाखा, शाखा, एकाइ र फाँटहरूको व्यवस्था गर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्