कर्मचारीको आन्दोलन: स्थानीय तहको कामकारबाही प्रभावित



सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको आन्दोलनले गर्दा देशभरका स्थानीय तहको कामकारबाही मंगलबार पनि प्रभावित रहयो ।

हातमा कालोपट्टी बाँधेर १० देखि १२ बजेसम्म स्थानीय तहका कर्मचारी धर्नामा बसेका थिए । सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्रमा भएको धर्ना कार्यक्रममा वडा सचिवहरु पनि सहभागि भएकाले वडाको कामकारबाही समेत ठप्प भएको थियो । चिसो बढेकाले दुई घण्टाको धर्ना सकिएपछिको समयमा पनि कर्मचारी कार्यकक्षमा बसेर काम गर्न खासै उत्साह देखाएनन् ।

असारमा नगरसभाबाट पारित भएका नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्नुपर्ने समयमा भएको कर्मचारी आन्दोलनले ती सबै कार्य प्रभावित बनेका थिए ।

काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकामा धर्ना सकिएपछि कर्मचारी कोही चिया पिउनतिर लागेका थिए भने, कोही खाजा खाने समय भएको भन्दै बाहिरिएका थिए । सोमबारको कर्मचारी आन्दोलनले स्थानीय तह ठप्प भएको खबरले अघिपछि भन्दा सेवाग्राही उपस्थिति निकै पातलो थियो ।

‘मन्त्रालयबाट निजामती कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा आउँदा एक तह स्वतः बढुवा हुने, ती कर्मचारी सरहका स्थानीय तहका कर्मचारीको हैसियत निर्धारण नहुने, यो कस्तो अन्याय हो’ –ललितपुर महानगरपालिकामा धर्ना दिइरहेका कानुन महाशाखाका प्रमुख खगेन्द्र वस्तीले भन्नुभयो ।

‘कि त, निजामती र स्थानीय तहको विभेद नै नहुने गरी समायोजन गर्नुपथ्र्यो वा निजामती कर्मचारीसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजन गर्नुपथ्र्यो’, महाशाखा प्रमुख वस्तीले भन्नुभयो– ‘यी दुईवटैै उपाय नअपनाईकन अध्यादेशले निजामती कर्मचारीको मात्र समायोजन गर्न खोजेकोमा हाम्रो आपत्ति हो ।’

सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा एक तह बढुवा गरेर तह मिलान तथा ग्रेड (तलब वृद्धि) कायम हुने गरी समायोजन गरिने अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ मा भनिएको छ । यसको एउटा उदाहरणका रुपमा अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको राजपत्रांकित प्रथमस्तरको कर्मचारीको लिन सकिन्छ ।

ती कर्मचारी स्थानीय तहमा जाँदा अधिकृतस्तरको ११औं र खाईपाईआएकोमा दुई ग्रेड थप हुने अध्यादेशमा भनिएको छ । सोही तहको स्थानीय तहको कर्मचारीको समकक्षी निर्धारण नगरिएको नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका अध्यक्ष हिमप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

‘स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ ? भनेर सर्वेक्षण मन्त्रालयले गर्ने, मन्त्रालयले नै कर्मचारी खटाउने भने पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको के काम भयो र ? यो मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिको अधिकारमाथि अंकुश लगाएको हो’ –अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो ।

अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी, सामाजिक परिचालकलगायतको कर्मचारी सेवाको निरन्तरता ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, समायोजन भएर आउने कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गरी समायोजन गर्नुपर्ने, फोहोरमैला उठाने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सोमबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको हो । आज बुधबार बिहान १० देखि २ बजेसम्म स्थानीय तहका कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधी कलम बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्