नेपाल समाचारपत्र, पर्वत
रुख काट्ने आदेश नपाउँदा राष्ट्रिय गौरबको आयोजना कालीगण्डकी प्रसारण करिडोरको काम प्रभावित भएको छ ।
प्रसारणलाइनको म्याग्दीको दानादेखि पर्वतको खुर्कोट खण्डमा रुख काट्ने आदेश नपाउँदा काम प्रभावित भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले रुख काट्न अनुमति दिने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा २२० केभीए क्षमताको दाना–खुर्कोट प्रसारणलाइनमा ३० वटा टावर निर्माण कार्य रोकिएको छ । २०७४ पुस १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० वटा टावर निर्माण हुने वन क्षेत्रको २.५८ हेक्टर जग्गा भोगाधिकार र चार हजार २०८ वटा रुख काट्नका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदा वन क्षेत्रमा टावर बनाउने र तार तान्ने काम गर्न समस्या परेको आयोजनाका प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताउनुभयो । रुख कटान आदेश नपाएपछि आयोजना वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पाएको छैन्।
वन क्षेत्रमा ओगट्ने क्षेत्रफल बराबरको सट्टा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने वन विभागसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा आयोजनाले उदाशिनता देखाएकाले बाध्य भएर कटान आदेश रोकिएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। जग्गा उपलब्ध गराउन नसके बिरुवा रोप्न र हुर्काउने लागत समेत हिसाब गरी सट्टा जग्गाको मूल्य उपलब्ध गराउन सकिने विकल्प छ। तर, वनलाई उपलब्ध गराउने उपयुक्त जग्गा खोजी गर्दा भेट्न नसकेका कारण जग्गाका मँल्य निर्धारण गरिदिए सो वापतको रकम उपलब्ध गराउन तयार रहेको आयोजना प्रमुख घोषले बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र र मुस्ताङमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्नका लागि दाना र खुर्कोटमा सबस्टेसन र ३९ किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाइरहेको छ।
आयोजनाबाट म्याग्दीको ११ वटा सामुदायिक वन क्षेत्र प्रभावित छन्। म्याग्दीमा ४७७ ठँला रुख र ९८१ साना बिरुवा काट्नुपर्ने जनाइएको छ। ११४ वटामध्ये हालसम्म ८१ वटा टावर निर्माण भएको छ। अन्नपँर्ण गाउँपालिका–३ दाना र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ खुर्कोटमा विद्युत् सबस्टेसन पनि निर्माण भइरहेको छ। टावर निर्माण भएको ठाउँमा ६ किलोमिटर तार तानिएको छ।
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सन् २०१६ मा दानादेखि खुर्कोट जोड्ने प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न दुई अर्ब ९० करोड रुपियाँमा टाटा प्रोजेक्ट्स र चिन्ट इलेक्ट्रिक जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २०१८ को नोभेम्बरमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद छ महिना थप भएको छ। हालसम्म ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएको आयोजनाले जनाएको छ।