लोेकतान्त्रिक अभ्यासमा नागरिक शिक्षा

-डा. देवीप्रसाद आचार्य
नागरिक शिक्षाले व्यक्ति वा समाजलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग र कर्तव्यको बोध गर्न सिकाउँछ । समाजमा एक–आपसमा मिलेर काम गर्न, आफ्ना विचारहरु अरुलाई सिकाउन र अरुका कुरा धैर्यपूर्वक सुन्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न मद्दत गर्दछ । यसको साथै नागरिक शिक्षाले प्रजातान्त्रिक आचरण निर्माण गर्दै लोककल्याणकारी भावनाको विकास गराइदिन्छ । परोपकारी भावना भएका नागरिकले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दा अरुको अधिकारमा धक्का दिन नहुने कुराको हेक्का राख्न सक्दछन् । सामूहिक निणर््ाय र नीतिअनुसार काम गर्ने आचरणको निर्माण हुन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थलाई सामूहिक स्वार्थका अगाडि त्याग गर्न सक्ने प्रजातान्त्रिक व्यवहारको विकास हुन्छ । यसर्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासको सफल व्यवस्थापनको लागि नागरिक शिक्षा आवश्यक ठानिन्छ ।

हाम्रो देश विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, सांस्कृतिक चलन र प्रचलनहरुको समिश्रित भूभाग हो । अहिले मुलुक गणतान्त्रिक राज्य संरचनाको नयाँ राजनीतिक प्रयोगमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । समाजमा राजनीतिक परिवर्तन र जागरणका कारणले नागरिकहरु अधिकार उन्मुख चेतनाले प्रशिक्षित भएका छन् । कर्तव्य र दायित्वविनाको अधिकारले मात्र सामाजिक कलह निम्त्याउँछ । नागरिकहरुमा आ–आफ्नो कर्तव्य र दायित्वलाई अनुशरण गर्ने प्रजातान्त्रिक आचरणको विकास हुन नसक्दा समाजमा द्वन्द्व, असझदारी, जातीय र क्षेत्रीय चेतना मौलाउन सक्छ । यसर्थ नागरिक शिक्षाको ज्ञानले ओतप्रोत भएका व्यक्ति, व्यक्तित्व तथा समाज लोकतन्त्रको अभ्यासको लागि आवश्यक हुन्छ ।

सचेत र जागरुक नागरिकहरु लोकतन्त्रको विकासका आधार हुन् । सामाजिक अनुशासनका स्रोतकेन्द्र हुन् । अहिले राज्यले मुलुकको विकास र नागरिकहरुको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको जनगुनासो छ । एकातिर नागरिकको शैक्षिक चेतनाको स्तर कमजोर भएकोले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु उचित वा अनुचित कार्यको मूल्याङ्कनविना नै आफ्नो आस्थाका नेता वा दल विशेषले गरेका गल्तीहरु स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कारको अन्त्य हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर नेतृत्वमा पुग्न सफल व्यक्ति तथा व्यक्तित्वहरुको देश विकास गर्ने इच्छाशक्ति, भिजन, मिसन र एक्सनको अभावका कारण मुलुकले विकासको गति लिन सकेको छैन ।

कमजोर नागरिक चेतना र गैरजिम्मेवार राज्य प्रणालीका कारण समाजमा दण्डहीनता बढेको छ । विधिको शासन हराएको अवस्था छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगीलगायतका समस्याहरु व्याप्त छन् । प्रजातन्त्र मनपरीतन्त्रमा प्रयोग हुँदा देशले विकासको गति लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यलाई देश र जनताका लागि काम गर्न नागरिक दबाबको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

समाजमा सचेत नागरिकहरुको अभाव हुनु लोकतन्त्रको अभ्यास र यसको परिपक्वताको अवरोध हो । संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक अभ्यास हाम्रो देशको सन्दर्भमा नयाँ राजनीतिक प्रणाली हो । लोकतान्त्रिक समाजका जनताले प्रदेशहरुमा व्यवस्था गरिएको संघीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र प्रादेशिक न्याय व्यवस्थाको ज्ञान र यी निकायहरुको काम, कर्तव्य र जवाफदेहिताको बारेमा जानकारी राख्न आवश्यक हुन्छ । अहिले गणतन्त्रको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकहरुले लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । लोकतन्त्रको अनुभूति र यसको प्रयोग जनताको जीवन भोगाइमा नआएसम्म लोकतन्त्र समुदायतन्त्रमा बदलिन सक्दैन । जनतन्त्रमा रुपान्तरण हुन सक्दैन । यस अर्र्थमा संविधानले सुनिश्चित गरेका नागरिक हक, अधिकार, नीति–नियमहरु जान्नको लागि नागरिक शिक्षाको विषयवस्तुको प्रशिक्षणको आवश्यक हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिला, जनजाति, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृतलगायतका राज्यको मूलधारबाट पछाडि परेका समूहहरुलाई समावेशी र समतामूलक सिद्घान्तका आधारमा उनीहरुका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गरेको छ । दलितहरुको राज्यमा समावेशीता, शैक्षिक छात्रवृत्ति, सरकारी जागिरलगायतका क्षेत्रहरुमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । लोपोउन्मुख जातिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षालगायतका अधिकारहरुलाई पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै संविधानमा एकल महिला, अपाङ्गलगायतका नागरिकहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । यो लक्षित वर्ग नागरिक शिक्षाको अभावमा संविधानले व्यवस्था गरेका प्रबन्धहरुको जानकारीबाट टाढा छन् । सुसूचित छैनन् ।

नेपालमा अझै पनि लगभग एकतिहाइ जनसंख्या शिक्षाबाट वञ्चित छ । एकातिर ठूलो संख्यामा नागरिकहरु अशिक्षित छन् भने अर्कोतिर शिक्षितहरुमा पनि देशको संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरुको ज्ञानमा परिपक्वता आउन सकेको छैन । समाजमा नागरिक शिक्षाको स्तर कमजोर भएकाले राजनीतिक दलहरुले संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई आपूm अनुकूल व्याख्या गर्ने र देश र जनताप्रति जवाफदेही बन्न नसकेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा राज्यका कमी–कमजोरीमाथि खबरदारी गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन पनि जनता नागरिक शिक्षाको विषयवस्तुले सचेत हुन आवश्यक हुन्छ ।

लोकतन्त्रको विकासको लागि सामाजिक चेतनाको स्तरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । अहिले हाम्रो मुलुक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माणको यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको राज्यको पुनर्संरचनाअन्तर्गत राज्यशक्तिको बाँडफाँड र यससँग अन्तरसम्बन्धित ज्ञानहरु जनताले बुभ्mन आवश्यक हुन्छ । राज्यको पुनर्संरचनामा गाउँपालिका, नगरपालिका, स्थानीय कार्यपालिका र यी निकायहरुका काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको बारेमा नागरिकहरु प्रशिक्षित हुन आवश्यक हुन्छ । उल्लिखित विषयवस्तुहरु नागरिक शिक्षाका विषयवस्तुहरु हुन् ।

अहिलेको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकहरुको मौलिक अधिकारअन्तर्गत राखेको छ । यसको अर्थ शिक्षा र स्वास्थ्य पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर हाम्रो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसाधारण नागरिकहरुको पहुँचमा छैन । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउन सकेको छैन । स्वास्थ्यको उपचार गर्न नसक्ने नागरिकको संख्या उल्लेख्य छ । नागरिक शिक्षाले राज्यले प्रदान गरेका मौलिक अधिकारहरुको बारेमा जानकारी गराउनुका साथै आफ्ना अधिकारहरुको खाजी गर्ने चेतनाको विकास गरिदिने हुनाले लोकतान्त्रिक मुलुकको समाज नागरिक शिक्षाको विषयवस्तुले प्रशिक्षित हुन जरुरी हुन्छ ।

नागरिकहरुले मुलुकको संविधान र यसअन्तर्गतका नियम कानुनहरुलाई जान्नुपर्दछ, बुझ्नुपर्दछ । संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरुबाट नागरिकहरु सूचित हुन सकेनन् भने उनीहरुले संवैधानिक न्यायको खोजी गर्न सक्दैनन् । अन्याय र उत्पीडनहरुका विरुद्घमा संवैधानिक उपचारको खोजी गर्न र न्याय पाउन सक्दैनन् । यस अर्थमा आमनागरिकलाई संविधानको ज्ञानबाट सुसूचित हुन आवश्यक ठानिन्छ ।

नागरिकहरुमा संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक अङ्गहरुलगायतका राष्ट्रिय महिला आयोग, समावेशी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था र यिनीहरुका काम, कर्तव्य र अधिकारको जानकारी हुन आवश्यक छ । साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था र संविधान संशोधन प्रक्रियाको पद्घतिलगायतका विषयमा नागरिकले बुझ्न जरुरी हुन्छ । गणतन्त्र साँचो अर्थमा नागरिकहरुले स्वायत्त शासनको अनुभूति गर्न सक्ने राजनीतिक प्रणाली हो । स्वायत्त शासन व्यवस्थाको अभ्यासका लागि संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय व्यवस्थापिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुको काम, कर्तव्य र विकास योजनाका कार्यहरुको बारेमा नागरिकहरु जानकार हुन आवश्यक हुन्छ ।

मुलुकमा कमजोर नागरिक चेतना र गैरजिम्मेवार राज्य प्रणालीका कारण समाजमा दण्डहीनता बढेको छ । विधिको शासन हराएको अवस्था छ । भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगीलगायतका समस्याहरु व्याप्त छन् । प्रजातन्त्र मनपरीतन्त्रमा प्रयोग हुँदा देशले विकासको गति लिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यलाई देश र जनताका लागि काम गर्न नागरिक दबाबको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यले बाटो बिराउँदा सामूहिक नागरिक दबाबको अनिवार्य सर्त हो । यसका लागि नागरीक कानुनी राज्य, दण्डहीनता र विधिको शासनसम्बन्धी ज्ञानले प्रशिक्षित हुन आवश्यक छ ।

गाउँ–बस्तीका जनता नागरिक शिक्षाको विषयवस्तुबाट प्रशिक्षित हन सकेमा मात्र लोकतन्त्रको अभ्यास परिपक्व बन्दै जान सक्छ । संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिक हक तथा अधिकारहरुलाई नागरिकहरुले महसुस गर्न सक्छन् । उनीहरुमा राजनीतिक चेतनाको विकास हुन सक्छ । समाजमा अन्याय र विभेदका विरुद्घमा नागरिक आवाजहरु उठ्न सक्छन् । देशको विकासमा नागरिक सहभागिता हुन सक्छ । राज्यको उपस्थिति दूरदराजका बस्तीसम्म पुग्न सक्छ । यसर्थ लोकतन्त्रको अभ्याको लागि नागरिक शिक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

समाजमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नको लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयवस्तुहरुको सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक हुन्छ । यसर्थ अनौपचारिकरुपमा नागरिक शिक्षाको बारेमा घर, समुदाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा बहस, छलफल र अन्तरक्रिया गर्न आवश्यक छ । यसै गरी राज्यले औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा नागरिक शिक्षाको विषयवस्तुलाई विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यव्रmम, पाठ्यपुस्तकहरुमा समावेश गरी शिक्षण सिकाइको विषयवस्तु बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।