राजनीतिक संघीयताले आकार लिँदै गर्दा प्रशासनिक संघीयताले अझै आकार लिन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको लफडा अझै सकिएको छैन । समायोजनको जटिलता अझै लामो समयसम्म रहनेजस्तो देखिएको छ । कार्यान्वयन हुने तरखरमा रहेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई लिएर विभिन्न कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।
अध्यादेशले स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी समायोजन कार्यलाई तीव्र बनाउने सरकारले भनिरहेको बेला कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुले अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका हुन् । संगठनका पदाधिकारीहरुले सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक समारोहमै अध्यादेश सच्याउनुपर्ने माग राख्न थालेका छन् । यसले गर्दा सरकार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले दाबी गरेजस्तो कार्यान्वयन सहज नहुने संकेत देखिएको छ ।
समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनाई समायोजन अध्यादेश जारी गरेकामा सबै कर्मचारी संगठनको असन्तुष्टि देखिएको हो । कुनै कर्मचारी समायोजन भएर कुनै प्रदेशमा जाँदै छ वा कुनै स्थानीय तहमा जाँदै छ भने त्यहाँको कानुनी सेवा, सर्त, सुविधा के हो ? भन्नेबारे अध्यादेशमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।
उपसचिवसम्मलाई मात्र समायोजन गरेर पठाउने र सहसचिवलाई संघबाटै खटाउने विषय धेरै कर्मचारीको असन्तुष्टि रहेको छ । अध्यादेशमा प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा सरकारले संघका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले गर्दा ती उच्चपदस्थ कर्मचारी समायोजन हुनु नपर्ने र तल्लो तहका कर्मचारी मात्र बाध्यकारी समायोजन हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न गरेको छ । अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवमा खटाउँदा ‘सम्भव भएसम्म ज्येष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा खटाइनेछ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ । सम्भव भएसम्म भन्ने शब्द राखिएकाले बाध्यकारी नहुने र शक्तिकेन्द्रलाई रिझाउनेहरुले सिंहदरबार छाड्नु नपर्ने कतिपय कर्मचारीको बुझाइ छ । यसै बीच देशभरका स्थानीय तहको कामकाज ठप्प गरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
केन्द्रबाट एक तह स्वतः बढुवा भएर कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने तर वर्षौंदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको भने कुनै वृत्ति विकास नहुने अवस्था अध्यादेशले ल्याएको भन्दै उनीहरुले स्थानीय तह ठप्प गरेका हुन् । सरोकारवाला नै आन्दोलनमा रहने अवस्थाले अध्यादेश कार्यान्वयन अवश्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ । फेरि पनि अध्यादेशको अवधि भनेको ६ महिना हो । यस्तो अवस्थामा सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी बनाउन सबै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक रहेको छ । नभए प्रदेश र स्थानीय तहको संक्रमणकाल वर्षौंसम्म कायम रहने खतरा छ ।