म निवेदकले मिति २०७५ मंसिर २७ गते संवैधानिक राजतन्त्रको पुनः बहाली र संघीयता तत्काल खारेज गरिपाऊँ भनी छुट्टाछुट्टै दुईवटा निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा गएको थिएँ । सर्वोच्चमा यो निवेदन भएन भनियो । फम्र्याटमा लेखेर ल्याउन भनेपछि पुनः फम्र्याटमा नेपाली कागजमा निवेदन लिखेर जाँदा प्रमाण पूरा भएन भनियो ।
हाम्रो मुलुकमा सर्वसाधारण नागरिकले न्याय पाउन बडो गाह्रो रहेछ । वकिल राखेर रिट निवेदन दिने हैसियत सर्वसाधारण नागरिकको नहुन सक्छ । संविधानको कुन धाराबमोजिम हो, लेखेर ल्याउनू, त्यो पनि विचार गरौंला भनियो । सर्वसाधारण नागरिकले धाराबमोजिम निवेदन कसरी दिन सक्छन् ? अब सर्वोच्च अदालतले सर्वसाधारण नागरिकले ल्याएको रिट निवेदनलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
– राकेशकुमार शर्मा
गुलरिया नपा.–६, बर्दिया । हाल ः हेटौंडा उमनपा–२
प्राकृतिक स्रोतको अनियमित दोहन रोकियोस्
नेपाल समाचारपत्रमा वडा अध्यक्ष नै तस्कर भएको काभ्रेको समाचार पढेपछि केही लेख्न मन लाग्योृ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएअनुसार ढुंगा, गिटी, बालुवा, नून, माटो, खरीढुंगा तथा स्लेटजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन र उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी एवम् व्यवस्थापन गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन अधिकार स्थानीय तहले पाएसँगै देशका विभिन्न जिल्लामा अवैधरुपमा बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन् । आन्तरिक आयस्रोत बढाउने भन्दै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगमा संलग्न भइरहेका छन् । बालुवा प्रशोधनका लागि भनेर स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिए पनि व्यवसायीहरुले क्रसर उद्योग नै सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले आर्थिक प्रलोभनमा परेर आफूखुशी खानी सञ्चालनको अनुमति दिँदा नदी दोहन भएका छन् । क्रसर सञ्चालन स्वीकृति दिन प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । तसर्थ, स्थानीय तहले मापदण्ड पूरा गरेका बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योगलाई मात्र सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ ।
– सुरज कुँवर, काभ्रे ।
कति गर्छौ भ्रष्टाचार ?
नेपालको संविधानले सरकारी ढुकुटीको रकम लिन–दिन नहुने काममा खर्च गर्नुलाई भ्रष्टाचार मानेको छ । त्यस्तो काम गर्ने÷गराउनेहरु सजायका भागिदार हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालका कतिपय सांसदहरु काठमाडौंमा घर भएर पनि घरभाडामा ¥याल चुहाइरहेका छन् । करोडौं रुपियाँ खुलेआम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा राज्यको ढुकुटीबाट लिएको घरभाडा रकम नगण्य हुनसक्छ । तर, भ्रष्टाचारको राशि सानो वा ठूलो भन्ने हुँदैन । राज्यको कानुन बनाउने सांसदले प्रचलित नियम कानुनको ख्याल गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनआउँछ । किनभने, कानुनले नै राज्यकोषबाट लिन नहुने किटान गरेको अवस्थामा घरभाडाका लागि मन थाम्न नसक्ने सांसदहरुको लाइन देख्दा जो–कोहीलाई लाज लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।
सार्वजनिक समाचारअनुसार घरभाडामा लोभ गर्नेहरुमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती, उमेश श्रेष्ठ, भीमसेनदास प्रधान, चित्रलेखा यादव, योगेश भट्टराई, पम्फा भुसाल, नारायण खड्का, राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, गोमा देवकोटा, नविना लामा, यज्ञराज सुनुवार, रामकुमारी झाँक्रीलगायतका सांसदहरु छन् । उनीहरुको उपत्यकामा घर÷महल छ । तर, उनीहरुले घर नभएकालाई दिन व्यवस्था गरिएको रकम असुल्दै आइरहेका छन् । मन्त्री निवासमा बसेर पनि घरभाडाको रकम लिने÷खाने सांसदहरूको ताँती पनि कम छैन ।
सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले घरभाडाका लागि त झुटो विवरण देखाएर सुविधा लिन्छन् भने अन्य सुविधामा कति बदनियत गर्छन् होला ? यो आमचासोको विषय हो । झुटो विवरण पेस गरेर सरकारी सुविधा लिनु आफैंले बनाएको कानुनको बर्खिलाप हो । कानुनविद्हरुले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्नु र झुटो विवरण पेस गरेर सरकारी सुविधा लिनु एउटै भएको बताउँदै यो स्वतः भ्रष्टाचार भएको औंल्याएका छन् ।
देशमा विधिको शासन छ र कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ भने घरभाडामा मन थाम्न नसकेका सांसद तथा नेताहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोगले चासो देखाउनुपर्छ । अख्तियारले यस प्रकरणमा छानबिनका लागि संसद् सचिवालयसँग विवरण झिकाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । कानुन बनाउने सांसदहरु नै लालची बनेपछि अहिले आमजनतामा नकारात्मक सन्देश प्रवाहित भएको छ । अख्तियारले झुटो विवरण देखाएर घरभाडा लिँदै आएका सांसदहरुलाई कारबाही गर्ने साहस देखाउन सकेमात्र ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने प्रचलित उखान असत्य साबित हुनेछ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्नु÷गराउनु नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३९ (१) अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार हो । यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न÷गराउन सक्ने प्रावधान छ । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको अपराधमा राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्नेमाथि कारबाही हुनै पर्छ । यसले जनतामा पनि कानुन सबैलाई उत्तिकै लाग्ने रहेछ भन्ने सञ्चार पनि हुन्छ ।
सार्वजनिक पदधारण गर्नेलाई पनि देश र जनताप्रति थप जिम्मेवारीबोध हुन्छ । अहिले अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जे–जति कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ, त्यो प्रशंसनीय नै छ । अख्तियारले आफ्नो दायरा बढाएर साना कर्मचारीलाई मात्रै होइन, ठूला ओहदामा रहेका जो–कोहीलाई कारबाही गर्न सके जनविश्वास अझै बढ्ने निश्चित छ । अख्तियारको आयतन फराकिलो हुनु राष्ट्रकै लागि गरिमाको विषय हो । अख्तियारका लागि कानुनविपरीत लिएको घरभाडा रकमबारे छानबिन गर्नु एउटा चुनौती खडा भएको छ । ठूला माछा पनि अख्तियारको फन्दामा परेको सुन्न आमजनता प्रतीक्षारत छन् । यसतर्फ अख्तियारको ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ ।
– प्रविन ओझा, कपिलवस्तु ।