अपदस्थ रनिल विक्रमासिंगे पुन श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री नियुक्त

कोलम्बो,(एजेन्सी)
दुई महिना अघि श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेनाद्वारा अपदस्थ गरिएका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंगे आइतवार प्रधानमन्त्रीमा पुनर्बहाली भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको बन्द कोठामा उनले मैथ्रिपाला सिरिसेना समक्ष पदिय शपथ ग्रहण गरेका छन् । तर उक्त शपथ ग्रहण समारोहमा पत्रकारहरुको प्रवेशमा रोक लगाइएको बताइएको छ ।

श्रीलंकामा राजनीतिक संकट सुरु भएको ५१ दिनपछि अन्तत विक्रमासिंगेलाई पुनर्बहाली गरिएको हो । सिरिसेनाले गत २६ अक्टोबरमा विक्रमासिंगेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाई महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर सिरिसेनाको यस कदमको संसदले विराध गर्नुका साथै अदालतले अवैध ठहर गरेको थियो ।

कूल २ सय २५ सदस्यीय श्रीलंकाको संसदमा आफ्नो बहुमत कायमै रहेको विक्रमासिंघेको दाबी थियो । त्यो दावी असफल बनाउने उद्देश्यले सिरिसेनाले संसद भंग भएको घोषणा गरेका थिए । तर त्यसलाई पनि अदालतले गलत एवं अवैध साबित गरिदिएको हो ।

बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले आफू प्रधानमन्त्री कायमै रहेको जिकिर गर्दै बहुमत प्रमाणित गर्न संसद बैठक बोलाउन सभामुखलाई आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद भंग गरेका थिए ।

राष्ट्रपति सिरिसेनाले अघिल्लो महिना संसद् विघटनको घोषणासँगै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । उनले आगामी ५ जनवरीमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसका विरुद्धमा पनि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । शुक्रवार श्रीलंकाको सवोच्च अदालतले सिरिसेनाको राजापाक्षेको नियुक्ति र संसद विघटन कार्य असंवैधानिक भएके घोषणा गरेको थियो ।

परिणाम स्वरुप महिन्दा राजापाक्षेले शनिबार राजीनामा दिएपछि आफैँले बर्खास्त गरेका विक्रमासिंगेलाई पुनर्बहाली गर्न सिरिसेना बाध्य भएका हुन् । विक्रमासिंगेको पार्टी युनाइटेड नेसनल पार्टीले ट्वीटर मार्फत् राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमलाई परास्त गर्न र विधिको शासन स्थापित गर्न लड्ने सम्बन्धित सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

विक्रमासिंगेका एकजना प्रवक्ताले उनले चाँडैनै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने जानकारी दिएका छन् । नयाँ वर्ष सन् २०१९ का लागि वार्षिक बजेट बनाउने विषयमा पनि उनले प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा चीनले बाहेक विश्वका अन्य मुलुकहरुले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त नगर्नुबाट पनि सो कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएको प्रमाणित हुन्छ ।

विवादास्पद तर लोकप्रिय नेता राजापाक्षे झण्डै तीन दशक लामो गृहयुद्ध को अन्त्यकोबेला सन् २००९ मा श्रीलंकाको राष्ट्रपति रहेका थिए । सरकारी सेनाले पृथबतावादी तमिलहरुको स्वाधिनताको लडाईलाई दमन गर्ने क्रममा उनी विरुद्ध गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।