-बालकृष्ण मैनाली
यो आलेख सार्वजनिक हुनुको दुई हप्ताअगाडि देशमा विविध भ्रम छर्ने सवालमा विविध नाटकहरु मञ्चन भए र गराइए । ती नाटक र देशका प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक भएका केही अभिव्यक्तिहरुले कस–कसको के–के निहित स्वार्थ परिपूर्तिका लागि भूमिका खेल्नेछन् भन्ने कुरा बिस्तारै समयले बताउला । यदि ती नाटकहरुको कारणले कथं कदाचित जनहितविरुद्ध धावा बोल्ने प्रयासमा अग्रसर भए वा हुन गए भने जनता सडकमा ओर्लिनुको विकल्प देखिनेछैन । यस अर्थमा ती नाटकहरुको बेला–बेलामा मुकुण्डो उतारिराख्ने कार्यलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जारी राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
दुई–तीन हप्ताअगाडि देशमा भएका केही घटना परिघटनालाई प्राथमकिता राख्दा यस्ता देखा पर्दछन् । जसमध्ये पहिलो हो– अस्वाभाविक पोस्टर प्रतियोगिता, दोस्रो– शुरुदेखि नै विवादित र हालसम्म आलोच्य रहँदै आएको सम्मेलन र तेस्रो– प्रधानमन्त्रीका केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरु ।
पहिलो घटनाबारे चर्चा गर्दा, गएको मंसिर महिनाको ११ गते देशका सबै दैनिक छापाहरुको प्रथम अग्रभागमा प्रधानमन्त्रीको तस्वीर अनि ठयाक्कै दोस्रो पृष्ठमा श्रममन्त्रीको फोटो छापिएको रहेछ । छोटकरीमा सो फोटो छापिनुको कारणचाहिँ देशमा युग परिवर्तनको शुरुवात भएको सन्देश प्रवाहित गरिएको रहेछ ।
यसदेखिबाहेक प्रधानमन्त्रीको चाहिँ बिजुलीका खम्बाहरुमा पनि फोटो टाँगिएको समाचारले सामाजिक सञ्जाललगायत सबै ठाउँहरुमा पु¥याइने काम हुन पुग्यो । सार्वजनिक भएको सो समाचारहरुको पक्ष–विपक्षमा बहस चर्केछ र यो क्रम अभैm जारी छ ।
यही सन्ध्यामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको फोटो पनि मरणोपरान्त निर्मलालाई र तिनीहरुको परिवारको निमित्त सान्त्वनाको न्यायको लागि आवाज उठाइरहेका अभियन्ताहरुले ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ भन्दै बत्तीका खम्बाहरुमा र सार्वजनिक भित्ताहरुमा निर्मलाको फोटोसहितको पोस्टर टाँस्दै कानुनको शासन स्थापनाको लागि थप जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा योगदान पु¥याउन पहल गरेछन् । विडम्बना ! दुई तिहाइको सरकारले यसलाई अनाहकरुपमा कता–कता तस्वीर प्रतियोगिताको झलक सम्झन पुग्यो । र, प्रधानमन्त्रीको तस्वीर संरक्षण गर्ने र निर्मला पन्तको तस्वीर च्यात्ने काममा सरकार स्वयं संलग्न हुन पुग्यो । सरकारको यस किसिमको कार्यले आफ्नै दुई तिहाइको भइरहेको साख गिराउने कार्यमा थप मलजल गर्ने काम ग¥यो ।
वास्तविक बलात्कारी अनि हत्यारा छिटो पत्ता लगाऊ भन्नु सरकारलाई किन घाँडो बन्न पुग्छ ? थुप्रै जनमतले बुझ्न सकिरहेका छैनन् । अनि श्रमिकहरुको हितको लागि एउटा दृढ कार्यक्रमलाई नियमावलीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने सवालमा चालिएको कदमलाई पूरै युग परिवर्तनको संज्ञा प्रदान गर्दै सरकार रमाई–रमाई आफ्नो फोटो प्रचारप्रसार गर्नमा तल्लीन रहन्छ भने आजको वर्तमान अवस्थामा देशकै युग परिवर्तनको परिभाषाचाहिँ केहो भनेर जनमतले प्रश्न उठाउँदा कसरी अन्यथा हुन जान्छ ? सरकार बोली र फोटोमा होइन, जनताको मनमा बस्न सक्षम हुनुपर्दछ । तबमात्र सरकारको औचित्य साबित हुन्छ ।
भ्रष्टाचारमा को–को संलग्न छन् भन्ने कुराको जानकारीचाहिँ छ तर कारबाही गर्न हात बाँधिदिएकाले नसकेको हो भन्ने अभिप्राय झल्किन्छ । यदि त्यसो हो भने, भ्रष्टाचारीविरुद्ध कठोररुपमा कार्यवाही गर्न केही तगारो भएर बसेका छन् भने त्यो तगारो हटाउन प्रधानमन्त्रीले कडा कदम चाल्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैको लागि त दुई तिहाइ दिएका हुन् जनताले ।
दोस्रो घटना हो– कुनै संस्थामार्पmत् आयोजना गरिएको विवादित सम्मेलनमा सरकार सह–आयोजकजस्तै देखिई पूरै सहभागिता जनाउनु । व्यक्तिको कुनै धर्म हुन्छ, हुनसक्छ तर राज्यको कुनै धर्म भन्ने हुँदैन । राज्यले हरेक धर्मलाई संविधानमा व्यवस्था गरेअनुरुप सम्बोधन गर्नेतिरै लाग्नुपर्दछ न कि कुनै एक धर्मलाई प्रवद्र्धन गर्ने आसय झल्किने गरी एउटा गैरसरकारी संस्था उसमाथि पनि संस्थाको प्रमुख नै स्वयं विवादास्पद देखिएको र नेपालमा पनि छवि राम्रो नबनाएको संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सरकार खुलेरै लाग्नु, सरकारका प्रायः सबै निकायका प्रमुखहरु श्रीमतीसहित अनिवार्य उपस्थित गराई क्रिश्चियन धर्मअनुसार प्रसाद र आशिर्वाद ग्रहण गर्ने कार्यसमेत गर्न छुट दिनु अनि सहभागी हुनु भनेको एकातिर देशको संविधानको धारा विपरीत त छँदै छ नै, यस किसिमको कार्यमा सरकारको संलग्नताले सीमित व्यक्तिहरुबाहेक धेरै मतदाताको मनमा ठेससमेत पु¥याएको छ ।
यो कार्यको विरोधमा देखिएको वेगलार्इृ मत्थर पार्ने उद्देश्यबाट यसका समर्थकहरुबाट पहिला–पहिलाका सरकारका पालामा पनि यस किसिमको सम्मेलन भएको र त्यति बेला विरोध नभएको अहिले मात्रै विरोध गर्नुको तुक नभएको हवाला दिँदै समाचार पनि सार्वजनिक भएका र गराइएका छन् । तथापि स्मरणीय कुरा के छ भने, त्यति बेला पनि यस्तो किसिमको कार्यको विरोध भएको थियो । त्यति बेला खुलेआमरुपमा यसरी आशिर्वाद लिने र दिने, प्रसाद ग्रहण गर्ने कार्य भएको थिएन । जनखबरदारीबाट रोकिएका थिए त्यति बेला सरकार प्रमुखहरु । हो, त्यति बेलादेखि नै विवादित संस्थाले विभिन्न पदक, परियोजना, भेटघाटको माध्यमबाट सरकारप्रमुखलगायत सरकारका विभिन्न अंगहरुलार्ई प्रभाव पार्ने कुचेष्टाचाँहि भएको थियो । तर त्यति बेलाका सरकारप्रमुखहरुका भित्री मनमा कुरा जेसुकै भए तापनि जनता आक्रोशित हुन्छन् कि भन्ने सचेतचाहिँ थिए भन्ने बुझिन्छ । अहिलेको दुई तिहाइको भनिएको सरकारले जस्तो मैलेचाहिँ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बोक्ने जमर्काे गर्न सकेका थिएनन् ।
संविधानको धारा २७७ (२) ले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको विषयलाई प्रधानमन्त्रीलगायत उनका सल्लाहकारहरु सचेत हुनै पर्दथ्यो । एउटा विवादित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुखले प्रदान गरेको कथित सम्मानलाई स्वीकार्न केले बाध्य बनायो भन्ने कुरा सतहमै गएर अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । सरकारको नजरमा कुनै पनि सम्मान ग्रहण गर्न उपयुक्त ठानिएकै भए तापनि संविधानको उल्लिखित भावनाअनुसार कुनै पनि सम्मान स्वीकार गर्न पनि पहिल्यै मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृत लिनुपर्ने संवैधानिक तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई अंगिकार गरिएको पाइएन ।
विभूषण ऐन २०६४ को दफा १९(१) ले पनि कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको कुरालाई सरकार स्वयंले आत्मसात् गरेको पाइएन । विवादित संस्थाबाट एकलाख डलर रकमको ‘लिडरसिप एन्ड गभर्नेन्स अवार्ड’ लिँदा मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई पनि जानकारी नगराई लिएको र अवार्ड लिइसकेपछि सो कार्यको आलोचना भइरहेकै बेला सम्भावित थप आलोचनाबाट बच्न पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ‘अवार्ड’ सम्बन्धी निर्णय अनुमोदन गराइएको छ, जसलाई उचित मान्न कदापि सकिँदैन ।
तेस्रो– बेला–बेलामा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएका अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिकरुपमा बहस र आलोच्यको विषय बन्न पुगेको छ । प्रायः प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरु आलोच्यको घेराबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । आफ्नो अभिव्यक्तिको आलोचना गर्ने पात्रहरुलाई प्रधानमन्त्रीले सरकार नै खोस्न आएको जस्तो अनुभूति गरी कडा प्रहार गर्ने जर्मको गर्दै आउनुभएको छ तर वास्तवमा त्यस्तो कदापि हुँदै होइन । त्यति बेला प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएका केही सार्वजनिक भनाइहरु जस्तै– ‘हत्यारा पत्ता लाग्न १२ वर्ष पनि लाग्न सक्छ’, ‘प्रतिपक्षीलाई सरकार देखाइदियौ’, ‘सरकार अब घर–घरमा भेटिन्छ’, ‘बुद्धिजीवीहरुका असलियत खोलिदिए के हुन्छ’ जस्ता भनाइहरु ज्यादै आलोच्यका विषय बन्न पुगेका छन् ।
पछिल्लो समय गत ९ डिसेम्बरमा मनाइने गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि मनाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा देशमा थामी नसक्नु भ्रष्टाचार रहेको यथार्थतालाई स्वीकार गर्दै आफ्नै शव्दमा त्यो भनाइलाई सार्वजनिक गरिदिए । प्रधानमन्त्रीको यो भनाइचाहिँ सत्यताको कसीमै भएकोमा विवाद छैन र यो विषयलाई चाहिँ आलोच्यको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । तथापि नभनी नहुने कुरोचाहिँ के हो भने, यो विषयलाई चाहिँ जुनसुकै दलको सरकारले नेतृत्व गरेको भए तापनि विषयलाई उठाउने कामचाहिँ तदारुकताका साथ हुन्छ तर अर्थपूर्णरुपमा सम्बोधनचाहिँ हुँदै हुँदैन । के कारणबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सम्बोधन हुन नसकेको हो, यो कुराचाहिँ कुनै पनि दलको प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैन, किन ? प्रायः जनताको चासोचाहिँ यसैमा छ ।
यदाकदा कहिलेकाहीँ बडो पूmर्तिसाथ भ्रष्टाचारको अन्त्य निमेषभरमै गर्ने हो कि जस्तो गरेर कार्यक्रमहरु सार्वजनिक नहुने पनि होइनन्, सार्वजनिक मात्र होइन, त्यससँग सम्बन्धित केहीलाई नियन्त्रणमा लिई कार्यवाहीको दायरामा ल्याइएको पनि हुन्छ । त्यसको प्रचाप्रसार पनि जोडतोडले गरिन्छ । अन्ततः ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेभैmँ पछि गएर सामसुम हुनजान्छ । किन यस्तो हुन्छ ? को छ सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली ? हो यही कुरालाई वास्तविकरुपमा सम्बोधन गर्न जहिले पनि छुटिरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ हेर्दा ठूला–ठूला रकमकलमलगायत नीतिगत भ्रष्टाचारमा को–को संलग्न छन् भन्ने कुराको जानकारीचाहिँ छ तर कारबाही गर्न हात बाँधिदिएकाले नसकेको हो भन्ने अभिप्राय झल्किन्छ । यदि त्यसो हो भने, भ्रष्टाचारीविरुद्ध कठोररुपमा कार्यवाही गर्न केही तगारो भएर बसेका छन् भने त्यो तगारो हटाउन प्रधानमन्त्रीले कडा कदम चाल्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैको लागि त दुई तिहाइ दिएका हुन् जनताले ।
मुख्य कुरो भनेको कुनै पनि नेताले आफ्नो अन्धसमर्थकले जे–जति दुष्कार्य गरे पनि त्यसविरुद्ध कठोर भएर लागिपर्न नसक्नु नै भ्रष्टाचार मौलाउनुको प्रमुख कारण हो । आफ्ना समर्थकले जे–जस्तो कुरा वा टिप्पणी उठाए पनि त्यसले पर्ने दीर्घकालीन असरको बारेमा अध्ययन वा विचारै नगरी आँखा चिम्लिने कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहने हो र गलत कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई पनि कानुनी कठघरमा ल्याउन नसक्ने हो भने भ्रष्टाचारको विषय कुनै हालतमा पनि नियन्त्रण त परै जाओस् सानो अंशमा पनि न्यूनीकरण हुन सक्दैन । यस अर्थमा सही र सत्य नै कुरा भए पनि स्वीकारोक्तिले मात्रै केही अर्थ राख्दैन, जबसम्म डटेर त्यसको मुकाबिला गरिँदैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)