-सुनील महर्जन
काठमाडौं
सरकारले ल्याउन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति विभिन्न कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
समायोजनमा जाने कर्मचारीहरुको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनाई समायोजन अध्यादेश ल्याउन लागिएकाले उनीहरूले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।
उनीहरूले समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा जाँदा कर्मचारीको कानुनी सेवा, सर्त, सुविधा के हो ? भन्नेबारे अध्यादेशमा कुनै पनि व्यवस्था नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
साथै उनीहरूले अध्यादेश विभेदकारी रहेको आरोप लगाएका छन् । अध्यादेशमा उल्लिखित उपसचिवसम्मलाई मात्र समायोजन गरेर पठाउने र सहसचिवलाई संघबाटै खटाउने भन्ने विषय विभेदकारी रहेको उनीहरूको आरोप छ ।
आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले कर्मचारी समायोजन मुख्यसचिवबाटै शुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यादेश विभेदकारी रहेको बताउँदै राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष गोपाल सिंह धामीले भन्नुभयो–संघबाट स्थानीय र प्रदेशमा खटिने कर्मचारीहरुका सेवा सुविधा, वृति विकास बारे अध्यादेशमा केही भनिएको छैन । यसबारे कर्मचारीमा अन्यौल छाएको छ ।’
‘अध्यादेशमा राजपत्रांकित कर्मचारीलाई घुमाउरो पाराले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह जहाँ पनि जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्र अनंकित, श्रेणीविहीन र प्राविधिक कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय पदमा सीमित गरिएको छ ।’ उहाँले थप्नुभयो ।
अध्यादेशमा प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको पदमा सरकारले संघका कर्मचारी खटाउने व्यवस्था भएकाले उच्चपदस्थ कर्मचारी समायोजन हुनु नपर्ने र तल्लो तहका कर्मचारी मात्र हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको बुझाई छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरेले पनि यो अध्यादेशले साना कर्मचारीलाई मात्र समायोजन गर्ने र ठूलाबडालाई नछुने भाव बोकेको तर्क गर्नुभयो ।
अध्यादेशमा राखिएको ‘प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवमा खटाउँदा सम्भव भएसम्म जेष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा खटाइनेछ’ भन्ने वाक्याँश सानालाई मात्र समायोजन गर्ने र ठूलालाई नगरे पनि हुने आशयले राखिएको कतिपय कर्मचारीको बुझाइ छ ।
‘समायोजन मुख्य सचिवबाट थाल्नुपर्छ’
आज स्थानीय तह ठप्प
देशभरका स्थानीय तहको कामकाज आज सोमबार ठप्प हुने भएको छ । केन्द्रबाट एक तह स्वतः बढुवा भएर कर्मचारी आउँदा वर्षैदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रन लागेका हुन् । उनीहरूले आफूका मागबारे अध्यादेश मौन रहेको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा निकट स्थानीय तह कर्मचारी संघ तथा नेपाल राष्ट्रिय स्थानीय तह कर्मचारी संगठन, कांग्रेस निकट स्थानीय तह कर्मचारी युनियन र नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएशनको संयुक्त बैठकले समायोजन विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गरेको थियो । माग पूरा नभए सोमबारपछि १० दिनसम्म अरु आन्दोलन ल्याउने उनीहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेलले सोमबार काम रोक्ने कार्यक्रम सांकेतिक मात्रै भएको बताउँदै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा भएको विभेद भण्डाफोर गर्ने किसिमबाट आन्दोलन हुने जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा कार्यरत साढे ६ हजार अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । उनीहरुले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिँदा वर्षौदेखि कार्यरत कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
समायोजन प्रक्रिया शुरु
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित सेवा प्रदायक सरकारी निकायमा कर्मचारीको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ । यस्तै ७ दिनभित्र विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई दरबन्दी हेरफेर गर्नका लागि पत्र समेत पठाइएको छ ।
यसैगरी निजामती कितावखानामा पनि कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गर्न भनिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कर्मचारी समायोजन शाखाका उपसचिव अनिता निरौलाले कर्मचारीको ३ तहको दरबन्दीका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको दरबन्दी विवरण संकलन गरेपछि त्यसलाई वेवसाइटमा राख्नेछ । दरबन्दीलाई अन्तिम रुप दिएपछि सफ्टवेयरलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयको तयारी छ । दरबन्दी र सफ्टवेयर निश्चित भएपछि २१ दिनको सूचना निकालेर समायोजन लागि आवेदनका सूचना निकालिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारीले अनलाइन आवेदन दिनेवित्तिकै निजामती किताव खानामा रहेको उनीहरुको व्यक्तिगत विवरण पनि सफ्टवेयरमा जोडिनेछ ।
कर्मचारी समायोजनका लागि सहजीकरण गर्न सातवटा प्रदेशमा सहसचिवको नेतृत्वमा ७ टोली खटाइँदै छ । यस्तो टोलीमा २ जना उपसचिव, ३ जना शाखा अधिकृत, एकजना कम्युटर कर्मचारी र सफ्टवेयर बनाउने टोलीको एक प्रतिनिधि रहनेछन् ।