नेपलको दुर्गम क्षेत्रमा पनि अझैपनि करीति कायमै छ । नेपालमा बालविवाह अझै पनि एउटा चुनौतीका रुपमा रहँदै आएको छ । राज्यले २० वर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै बालविवाह नियन्त्रणका प्रयासहरु गर्दै आएको छ । तर, नेपालका ग्रामीण समाजमा उमेर नै नपुगी बिहे गरिदिने चलन हटिसकेको छैन ।
सरकारले ‘बिहाबारी बीस वर्षपारि’ अभियान सञ्चालन गरेको पनि दसकौँ भइसकेको छ । विशेषगरी पिछडीएको समुदायमा यस्तो समस्या बढी रहेको पाइन्छ । चेपाङ समुदाय, तराईका दलितबस्ती र सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा बालविवाह बढ्दो देखिएको छ । बालविवाहका कारण १३ वर्षमै आमा र २९ वर्षमै हजुरआमा बनेको खबर केही महिनाअघि सार्वजनिक भएको थियो । यस्ता समाचारले बालविवाहको डरलाग्दो स्थिति उजागर गर्छ ।
बालविवाह प्रायः अशिक्षा, चेतना र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदायका हकमा बढी हुने गरेको छ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले बालविवाहविरूद्ध अभियान सञ्चालन गरे पनि यो प्रचलन नरोकिनु चिन्ताको विषय हो । विभिन्न गाउँबस्तीमा उमेर नपुगी विवाह गरिदिने प्रचलनका कारण सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा बिहेबारी बीस वर्षपारि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । किशोरावस्थामा गरिने विवाहका कारण शारीरिक, मानसिक तथा पारिवारिक समस्या देखिएका विभिन्न दृष्टान्त छन् ।
बालविवाहकै कारण धेरै किशोरीको स्वास्थ्य तथा पारिवारिक समस्या विकराल बन्दै गएको पाइन्छ । मातृ तथा बाल मृत्युदर बढ्ने कारण पनि कलिलो उमेरमा गरिने विवाह नै हो । पछिल्लो समय मातृ तथा बाल मृत्युदर घट्दै गएको छ । तर, नेपालमा ३७ प्रतिशत किशोरीको १८ वर्षअघि र १० प्रतिशत किशोरीको विवाह १५ वर्षअघि हुने गरेको ह्युमन राइट्स वाचको तथ्यांकले जनाएको छ । जसमा ११ प्रतिशत किशोरको विवाह १८ वर्षअघि हुने गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुने गरेका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने एघारै वर्षकै उमेरमा बैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका दृष्टान्त छन् । बालविवाह निरूत्साहित गर्ने प्रयासहरु हुँदै नभएका भने होइनन् । बालविवाह रोक्न महिला सञ्जाल, शिक्षिका, अधिकारकर्मी, प्रहरी, अभियन्ताहरुले सचेतना कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । तर, समाजमा बालविवाहले प्रश्रय पाइरहनुमा पुरातन सोचाइ, जनचेतनाको कमी, विपन्नता, धर्मसंस्कृति र परम्परा पनि जिम्मेवार मानिएका छन् । कतिपय अभिभावकमा महिनावारीको सुरुवातलाई विवाहयोग्य उमेर ठान्ने मानसिकता पनि रहेको पाइन्छ ।
यस्ता समस्याले गर्दा अभियान अहिलेसम्म पनि नारामै सीमित बन्न पुगेको देखिन्छ । सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, बालविवाहको स्थितिले लक्ष्य हासिल हुनेमा आशंका देखिन्छ । नेपाल अझै पनि बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेका १० मुलुकमध्ये आठौँ स्थानमा पर्छ, जसमा बाँके, बैतडी, कपिलवस्तु, रुपन्देही, मकवानपुर, बारा, पर्सा, धनुषालगायतका जिल्लामा अझै बालविवाह हुने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि बहानामा बालविवाहले प्रश्रय पाउनुहुँदैन । बालविवाह एउटा सामाजिक अपराध भएकाले यस्तो कार्य गर्ने÷गराउनेलाई बहिस्कार गर्दै रजैयामा जसरी बालविवाह निरुत्साहित गर्नु जरुरी दखिएको छ । यस विषयमा सचेतनानै मूख्य औषधी हो ।
– भीम श्रेष्ठ, चितवन ।
प्लास्टिक प्रयोग निरुत्साहित गरौं
नेपालमा प्लास्टिकको प्रयोगलाई निरुत्साहित पार्न विभिन्न जिल्लामा प्लास्टिक प्रतिबन्ध गरिएको छ । प्लास्टिक नगल्ने र बाल्दा पनि हानिकारक धुवाँ बाहिरिने हुँदा विश्वमै प्लास्टिकको प्रयोगमा कमी ल्याउन विभिन्न अभियान चलाइएको छ । विकसित मुलुकहरुले प्लास्टिकको प्रयोगलाई कम गर्न विभिन्न उपायहरु अपनाएका छन् ।
नेपालमा हेर्ने हो भने पनि विगत केही वर्षबाट प्लासिटक प्रयोगमा प्रतिबन्धका अभियानहरु चलाइएको छ । स्थानयि स्तरबाटै अभियान चलाए पनि अनुगमनको कमीका कारण निर्बाधरुपमा प्लासिटक प्रयोग बढ्दै गएको छ । प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगले वातावरणलाई प्रदूषित र दुर्गन्धित बनाउँछ । विभिन्न जिल्लाहरुमा झोलाको आयात, बिक्री वितरण, भण्डारण र प्रयोग गर्न नपाइने घोषणा भए पनि केही सामान विक्रेताले प्लास्टिकको प्रयोगलाई निरन्तरता नै दिइरहेका छन् । त्यसै गरी, आफ्नै स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने वस्तुको प्रयोग घटाउनुको साटो उपभोक्ता पनि प्लास्टिक झोलामै रमाउँदा प्लास्टिक प्रतिबन्ध बोलीमा मात्र सीमित भएको छ । तसर्थ, सरकारी तवरबाट उपभोक्तालाई जागरुक गराउन विभिन्न अभियान चलाउन जरुरी छ ।
– सम्झना शाक्य, पुल्चोक, ललितपुर ।
कांग्रेस बलियो बनोस्
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकमा जुटेको छ । आवश्यक तयारी हुन नसकेका कारण पटक पटक सर्दै आएको महासमितिको बैठक यसपटक भने शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ ।
पुस ४ गतेसम्म चल्ने बैठकमा करिव १४ सय महासमिति सदस्यहरू सहभागी छन् । विगतका बैठकको तुलनामा आसन्न महासमितिको बैठकमा एजेन्डा धेरै र महत्वपूर्ण भएका कारण केही दिन लम्बिने देखिएके छ ।
महासमिति भनेको नेपाली कांग्रेसको संसद् जस्तै हो । महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक हरेक वर्ष महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । तर विधानको यो प्रावधान कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको ७२ वर्ष वितिसकेको छ ।
१३ वटा महाधिवेशन भइसकेका छन् तर यो अवधिमा महासमितिको बैठक भने ८ पटक मात्रै भएको देखिन्छ । अघिल्लो बैठक २०७० सालमा त्रिवेणीमा सम्पन्न भएको थियो । पार्टी माथिको विद्यमान संकट तथा एजेन्डागत रूपमा हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको आसन्न महासमितको बैठक विगतका ८ वटाभन्दा धेरै नै महत्वपूर्ण छ ।
यो बैठकलाई ऐतिहासिक भन्दा फरक पर्दैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँंगै नेपाली कांग्रेस पनि पहिलोपटक संघीय संरचनामा जादैछ । कांग्रेसको आसन्न महासमितिको बैठकद्वारा पारित हुने एजेन्डाले मुलुकको शासन व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्ने निश्चितजस्तै छ । नेपाल र नेपालीको हितमा यो बैठक फलदायी बनोस । शुभकामना ।
– अनुप कायस्थ, सातदोबाटो, ललितपुर