कार्वाही गर्न खुट्टा नकमाऊ

२ दशक लामो अन्तरालपछि जनप्रतिनिधी पाउँदा स्थानीयतहमा निकै उत्साह छायो, धेरै ठाउँमा नगरपालिका थपिए । स्थानीय तहलाई सवल र सक्षम बनाउन नगरपालिकाकै झल्को दिने गरी गाउँपालिका गठन भएका छन् ।

जनप्रतिनिधीले जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ वर्ष वितिसकेको छ, तर समस्या भने अनगिन्ती छन् । कर्मचारी समायोजनमा ढिलासुस्ती हुँदा धेरै नगर र कयौ गाउँपालिकाको काम कार्वाही प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको छ । स्थानीय तहको पुन संरचनापछि अस्तित्वमा आएका नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत, प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी समेत नभएका गुनासो सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

करिव ५ दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत नभएको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । दक्ष कर्मचारी नहुँदा कानून निर्माण, योजना कार्यान्वयन, बजेट र अन्य प्रशासनिक कार्य प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन, सांगठनिक संरचना जस्ता कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो समस्या अझै जटिल बन्न सक्ने विज्ञहरुको तर्क छ । मन्त्रालयकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा स्थानीय तहमा करिव १५ हजार कर्मचारी आवश्यक छ ।

स्थानीय तहमा ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारीको दरवन्दी रहने मन्त्रालयको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणले देखाएको छ । सरुवा भएका, तोकिएको र खटाइएको स्थानमा कर्मचारी नजाँदा, राजधानी र सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा समस्या निम्तिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ । राजनीतिक दल, टे«ड यूनियन र अन्य शक्तिको आड लिएका कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा नखट्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनीहरु बताउँछन् । तोकिएको ठाउँमा कर्मचारी नखट्नु र उनीहरुको मनोमानी बढ्नु शक्ति केन्द्रको प्रभाव देखिएतापनि यस्तो अवस्था निम्तिनु सरकारकै कमजोरी र निरिहता हो ।

यससँगै नयाँ गठन भएका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव मात्रै होइन, दैनिक कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक कार्यालय र भौतिक पूर्वाधारको समेत खाँचो छ । धेरै ठाउँका स्थानीय तह जिर्ण, असुरक्षित भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् भने भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अझै पनि टहरालाई कार्यालय बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्ता विविध समस्याका कारणले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी खट्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । त्यसैले सरकारले बजेट र कार्यक्रम दिदैमा स्थानीय तह पूर्ण हुँदैन, योग्य र अनुभवी कर्मचारी पनि खटाउन सक्नुपर्छ ।

अनि अन्य प्रतिस्पधीलाई पछि पार्दै सरकारी सेवामा अब्बल ठहरिएका कर्मचारी आफूखुसी र आफूले चाहेका सुगम र सहज गन्तव्य मात्रै केन्द्रित हुन जोडबल गर्नु कति जायज हुन्छ ? योग्य र अनुभवी कर्मचारीले सुगम गन्तव्य मात्रै रोजेपछि दुर्गम र पीछडीएका क्षेत्र सुध्रिने अनि परिवर्तन हुने कहिले ? त्यसैले कर्मचारीले अनावश्यक हठ छोड्नै पर्छ, मुलुकलाई परिवर्तन गर्न केही वर्षका लागि दुर्गभ र पीछडीएका क्षेत्रमा खट्नै पर्छ । यो वा त्यो वहाना देखाउँदै पन्छिने कर्मचारीलाई तत्काल कार्वाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।