प्रदेश संसद विकास कोष खर्च गर्न कार्यविधि



सरोज यादव, विराटनगर ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा प्रदेश १ का ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोडका दरले छुट्याएको संसद विकास कोष खर्च गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

शुक्रबार प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक तर्फबाट निर्वा्चित सांसद, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी खर्च गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो ।

कार्यविधिमा प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकतम् १६ वटा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र एउटा कार्यक्रममा न्यूनतम् ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम् २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था कार्य्विधिमा रहेको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । उनले संसद विकास कोष खर्च गर्नेदेखि फरफारक गर्नेसम्मका प्रक्रिया कार्य्विधिमा समेटिएको जानकारी दिए ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खर्च गर्न प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले अलग–अलग कार्य्विधि तयार पारेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले दुवै कार्य्विधिलाई समेटेर तयार पारेको सांसद विकास कोष खर्च सम्बन्धी कार्य्विधि स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत रहने विभिन्न योजना र आयोजनाको कार्यन्वयनका लागि मन्त्रालयमै छुट्टै आयोजना कार्यन्वयन इकाई राख्ने प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका उपसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिकसहितको आयोजना कार्यन्वयन इकाई रहने मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए । उनले आफ्नो मन्त्रालयले पुस १ गते नै इकाईको औपचारिक स्थापना गरी काम थाल्ने बताए ।

त्यसैगरी प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने बिषयमा पनि निर्णय भएको जनाइएको छ । साथै पुस २ देखि ६ गतेसम्म भारतमा हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि अन्तर्रा्ष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागीता जनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्