हेटौंडा, (नेस)। गीतसंगीत सिर्जना कलाकारको बौद्धिक सम्पत्ति हो। कलाकार तथा सर्जकको बौद्धिक सम्पत्ति रक्षा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले गरेको छ। यससम्बन्धी ऐन कानुनको पूर्णपालना गराउनु राज्यको दायित्व भएकाले प्रदेश–३ सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। यस सम्बन्धमा प्रदेश–३ को राजधानी हेटौंडामा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न एक कार्यक्रम गरिएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्रष्टा तथा सर्जकको भूमिकाले राज्य परिवर्तन भएको चर्चा गर्दै प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्तक्र्रियामा उनले रोयल्टी कलाकारको माग नभएर संविधानमा सुनिश्चित गरिएको अधिकार भएको बताए।
उनले यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्ने पनि बताए। संविधानले दिएको प्रतिलिपि र रोयल्टी अधिकार स्थापित गर्न आफू सधैं लागिपर्ने विश्वास उनले दिलाएका छन्। मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले यसबारे कानुन निर्माण गर्ने जनाएका छन्। ‘स्रष्टालाई रुवाएर समृद्ध मुलुक र सुखी नेपाल बन्दैन’ भन्दै उनले स्रष्टालाई बौद्धिक सम्पत्ति रोयल्टी वितरण गर्न सके सरकारले आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सक्ने चर्चा गरे। ‘रोयल्टी तपाईंहरूको माग होइन, यो त तपार्इंहरूको अधिकार हो। अधिकार स्थापित गर्न प्रदेश सरकारले पूर्णरूपमा सहयोगीको भूमिका खेल्नछ’ –उनले भने।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलालले बौद्धिक रचनालाई सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्न बुझाउनै कठिन परेको गुनासो गरे। उनले रोयल्टी व्यवस्थापन चुनौतीको विषय रहे पनि प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दाबा दोर्जे लामाले प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको चासो रहेको भन्दै आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने बताए। संगीतकार संघका उपाध्यक्ष चेतन सापकोटाले स्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार प्रदेश कानुनमा स्पष्ट आउनुपर्ने माग गरे। संगीत उत्पादक समाज अध्यक्ष निर्मलराज ढकालको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संगीत रोयल्टी संकलन समाजका महासचिव महेश खड्का र सदस्य लक्ष्मण शेषले प्रदेश कानुनमा स्पष्टरूपमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका कुरा लेखिए र रोयल्टी संकलनमा सरकारले भूमिका खेले कलाकारको जीविकोपार्जन सहज हुने बताए।
कार्यक्रममा रोयल्टी दिने थिति बसाल्न र बौद्धिक सम्पत्ति रक्षा गर्न जरुरी रहेको औंल्याउँदै उनीहरूको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार हनन हुन दिन नहुनेमा आवाज उठाइएको थियो। अरूको सिर्जनाको अनधिकृत प्रयोग गरी पैसा कमाउन कसैले नपाउने, यस्ता गतिविधिबाट कलाकार दोहोरो मारमा पर्ने गुनासो कार्यक्रममा गरिएको थियो।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यद्वय प्रेमबहादुर पुलामी र जुनेली श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, उद्योग संघ अध्यक्ष नवराज अर्याल, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव न्यौपाने, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठ, चलचित्र पत्रकार संघ मकवानपुरका अध्यक्ष मणिराज गौतमलगायतले स्रष्टाको प्रतिलिपि अधिकार तत्काल लागू गर्न प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाए। देशका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा स्रष्टाहरूको सिर्जनाको उचित कदर गर्न प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गर्न कानुनी तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरिने उल्लेख गरेका थिए।