मानवअधिकार संरक्षणमा नेपाल प्रहरीको सक्रियता



नेपाल प्रहरी आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखी काम गर्ने संगठनका रूपमा चिनिएको छ।

बन्द हडताल, विरोधजस्ता कार्यक्रममा भीड नियन्त्रण एवं अन्य अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरी केही कठोर बन्ने गरेको पनि छ। चुनौती र कर्तव्य पालनाको त्यस असहज घडीमा पनि मानवअधिकार हनन नहोस् भन्नेतर्फ नेपाल प्रहरी सचेत हुँदै आएको छ। मानवअधिकारको संरक्षणमा नेपाल प्रहरीले विशेष ध्यान दिँदै आएको छ।

यसलाई प्रहरीले एउटा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको छ। मानवअधिकारको सवालमा नेपाल प्रहरीले शून्य सहनशीलता अपनाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्राथमिकतामध्येको एक प्रमुख विषय मानवअधिकार संरक्षण एवं प्रवद्र्धन हो। प्रहरी महानिरीक्षक खनालको निर्देशनमा हाल मानवअधिकारसन्बन्धी छुट्टै रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिएको छ। पछिल्लो समय महिला, पुरूष, बालबालिकाका लागि छुट्टाछुट्टै हिरासत कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरीले विभिन्न सेल गठन गरी मानवअधिकार उल्लंघन भए नभएको भन्नेबारे अनुगमन गर्ने गरेको छ।

प्रहरी हिरासत कक्षका सीसीटिभी क्यामेरा जडान गरी गतिविधि नियाल्ने काम एकातर्फ गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ महिला बालबालिका डेस्क स्थापना गरी मानवअधिकारमा ध्यान दिएको छ। नेपाल प्रहरीले मानवअधिकारसम्बन्धी छुट्टै पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ। तालिम सञ्चालन गरी कर्मचारीको बोली, व्यवहारमा नम्रता र नागरिकसँग सम्बन्ध सुधारमा ध्यान दिएको छ। समुदाय–प्रहरी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत समेत मानवअधिकार संरक्षणको विषयलाई नेपाल प्रहरीले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनमा नेपाल प्रहरीको भूमिका र सक्रियताबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता र सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदी भन्नुहुन्छ– ‘राष्ट्रिय मापदण्ड र संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मानवअधिकार संरक्षणमा नेपाल प्रहरी महत्वका साथ अगाडि बढेको छ।

यसका लागि मानवअधिकार शिक्षा दिन प्रहरी कर्मचारीलाई छुट्टै अनुशिक्षण दिएका छौं। वैज्ञानिक तरिका सिकाएर कार्यान्वयन गराएका छौं। हिरासतको स्तर बढाउने र थुनामा रहेकाहरूको अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं। यी र अन्य थुप्रै कामका लागि संगठन प्रमुखका साथै समग्र संगठन नै क्रियाशील छ।’

प्रहरी आफै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो। ऐन, कानुनले निर्दिष्ट गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी नीतिको सर्वप्रथम प्रहरीले नै अक्षरस पालना गरी उदाहरणीय बन्न जरुरी छ।

यसबाट सर्वसाधारणमा पनि मानवअधिकार संरक्षण गर्दै यसको पालना गर्ने नैतिक दबाब पर्न जान्छ। मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छुट्टै मानवअधिकार शाखाको स्थापना गरेको छ। शाखाले गरेका कामबारे शाखा प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्त भन्नुहुन्छ– ‘कानुन कार्यान्वयनका क्रममा मानवअधिकारको हनन नहोस् भनी मानवअधिकार शिक्षाका लागि प्रहरीलाई छुट्टै तालिम दिइएको छ। हरेक तालिममा मानवअधिकार शिक्षा समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत अन्य संघसंस्थासँग समन्वय गरी काम गरिएको छ।’

मानवअधिकार संरक्षणमा टेवा पुर्याउन नेपाल प्रहरीले मानवअधिकार स्थायी आदेश जारी गरेको छ। विसं २०६४ मा पहिलो संस्करण आएको यस आदेशको हालसम्म चौथो संस्करण प्रकाशन भइसकेको छ। प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले हरहमेसा आदेश पुस्तिका साथमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै मानवअधिकार स्रोत पुस्तिका, प्रहरी द्वेमासिक मानवअधिकार विशेषांक २०६२, मानवअधिकार प्रशिक्षण पुस्तिका समेत प्रकाशन गरिएका छन्। यस कार्यले विभिन्न कारणले मानवअधिकार उल्लंघन हुने अवस्थाबाट बचाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा छ।

विविध प्रयास गर्दासमेत मानवअधिकार उल्लंघन भएमा नेपाल प्रहरी आफ्नै कर्मचारीलाई कारबाही गर्न समेत पछि परेको छैन। विसं २०५९ माघ २ गते मानवअधिकार शाखा स्थापना भएपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्म कारबाहीमा परेका छन्।

तीमध्ये पद घटुवा, तलब घटुवा, बर्खास्त, ग्रेड रोक्का, न्यायिक हिरासत, चेतावनी, बढुवा रोक्का, नसिहत, निलम्बन, क्षतिपूर्ति भराइनेलगायतका कारबाही गरिएका छन्। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुवेदी भन्नुहुन्छ– ‘मानवअधिकार प्रहरीबाटै हनन भएको भन्ने यदाकदा गुनासा, उजुरी आउने र व्यवहारमै देखिएको अवस्थामा आन्तरिक कारबाही गरिएको छ। सामान्य नसिहतदेखि नोकरीबाट हटाउनेसम्मका कारबाही गर्न प्रहरी संगठन दृढ भएर उभिएको छ।’

कारबाहीपूर्व निश्चित अनुसन्धान प्रक्रिया छ। कुनै कर्मचारीउपर उजुरी परेमा त्यसको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मानवअधिकार शाखाले गरेको छ। यस्ता उजुरी संगठनात्मक तथा व्यक्तिगत दुवै हुने गरेका छन्। प्राप्त उजुरी छानबिन गर्दा कुनै प्रहरी कर्मचारी दोषी भएको सबुत पाइएमा मात्र कारबाही हुने गर्छ।

प्रत्यक्ष अनुसन्धान, अनुगमन, आमसञ्चार, मानवअधिकार रक्षक, पीडित, नागरिक समाज एवं अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाको रिपोर्ट आदि समेत सबुतको आधार हुने गर्छन्। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र विभिन्न विशेष कानुनले निषेध गरेका कामहरू गरेकोप्रति विशेष अनुगमन हुने गर्छ।

नेपाल प्रहरीको मानवअधिकारप्रतिको नीतिबाट आम नागरिकले न्यायको अनुभव गरेका छन्। नीतिकै कारण अपराध रोकथाम, क्षमता अभिवृद्धि, शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान आदि विषयमा सहयोग पुगेको छ। जसले गर्दा व्यावसायिक प्रहरी सेवाको विकास, सरोकारवाला संघसंस्था तथा अन्य निकाय एवं आम नागिरकबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको छ। यसबाट मानवअधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा राज्यले अख्तियार गरेको नीति कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्