काठमाडौं–तराई/मधेस दु्रतमार्ग निर्माण विवाद: समितिमा तीनपटक छलफल, निर्णय काम चलाउ

सुरेश तामाङ, काठमाडौं
काठमाडौं–तराई÷मधेस दु्रतमार्ग निर्माणमा देखिएको विवादलाई सम्बोधन गर्न भन्दै संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा मात्रै ३ पटक छलफल भयो।

समितिको शुुक्रबार बसेको बैठकमा फास्ट ट्र्याक निर्माणमा देखिएको विवादलाई समाधानका लागि टालटुले निर्णयमा पुगेको छ। यो निर्णय काम चलाउजस्तो मात्रै भएको समितिकै केही सदस्यले बताएका छन्।
सरकारले महत्वका रूपमा हेरेको उक्त आयोजनाका बारेमा निर्णय दिन समितिले ढिलाइ गरेको एक सांसदले बताए। ती सांसदले भने– ‘सरकारलाई दिएको निर्देशन काम चलाउजस्तै हो। निर्देशन दिने नै भए उहिल्यै दिनुपथ्र्यो।’

स्थानीय जनसरोकारका विषय न्यायोचितरूपमा सम्बोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। स्थानीय बासिन्दाले राखेका मागको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसलाई न्यायोचितरूपमा सम्बोधन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

‘खोकना र बुङ्मती क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम कम भएको, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पूरातात्विक महत्वका सम्पदाहरू मासिने सम्भावना रहेको र डीपीआर नै तयार नभई काम अघि बढाएको भन्दै समितिले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी स्थानीय जनसरोकारका विषय न्यायोचितरूपमा अविलम्ब सम्बोधन गरेर एकीकृत योजना निर्माण गरी राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने गरी तत् तत् निकायको जिम्मेवारीभित्रका काम अन्तर मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अविलम्ब र प्रभावकारीरूपले सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको छ।

शुक्रबार भएको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई समेत रोक लगाइएको थियो। बिहीबार समितिमा गृह र रक्षामन्त्रीलाई बोलाएर जवाफ मागिएको थियो। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सो विषयमा निर्णय लिने भन्दै शुक्रबार पुनः बैठक बोलाउनुभएको थियो। ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म चलेको बैठकले गरेको निर्णय ढिलो गरेर सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध गराइएको थियो।

समितिले प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा रिक्त रहेका निर्वाचन हुने पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुन तथा निर्वाचन आयोग र सरकारको तयारीका बारेमा गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई बैठकमा छलफलका लागि डाक्ने निर्णयसमेत गरेको छ।