कर्मचारी समायोजन झनै ढिलाइ, सयाैँ काम प्रभावित



सुनील महर्जन, काठमाडौं
कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइले सयाैँ स्थानीय तहको काम कारबाही प्रभावित भएको पाइएको छ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा अझै संक्रमणकाल नै रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि अस्तित्वमा आएका नगरपालिका, गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगी, प्राविधिक जनशक्ति नभएर कार्यसम्पादनमा निकै असर परेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहनुभएका धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले बताउनुभयो।

‘पुराना नगरपालिकामा त धेरै समस्या छैन, तर नयाँ गठन भएका नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू पूर्णरूपमा चलायनमान हुनसकेका छैनन्।’ –नगरप्रमुख ब्याञ्जुले भन्नुभयो। झन्डै ५९ स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै कर्मचारी पठाउन सकेको छैन।

कर्मचारी समायोजन, सांगठनिक संरचना निर्माणजस्ता कार्यमा मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ। दक्ष कर्मचारीको अभावले कानुन निर्माण, योजनाको कार्यान्वयनजस्ता कार्य प्रभावित भएको पाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले १० देखि १५ हजार कर्मचारी रिक्त रहेका छन्। ७ वटै प्रदेशको स्थानीय तहको स्थलगत अध्ययन गर्दा कर्मचारी अभावको संख्या योभन्दा बढी हुने प्रमुख ब्याञ्जुको भनाइ छ। स्थानीय तहमा ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारीको दरबन्दी रहने मन्त्रालयको संगठन र व्यवस्थापन सर्भेक्षणले देखाएको छ।

जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले स्वीकृत कार्यक्रमसमेत गर्न नसकेको पाइएको छ। सरकारले बजेट र कार्यक्रम दियो, तर दक्ष कर्मचारी दिएन। नयाँ गठन भएका नगरपालिकाहरूले कर्मचारी र भौतिक संरचनाको अभावको समस्याले काम नै गर्न सकेका छैनन्।

‘स्थानीय तहमा भद्रगोलको अवस्था छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन निकै मेहनत गरे पनि कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा खासै जान नमानेको पाइएको छ। सरुवा गरेको ठाउँमा जानै नमानेपछि काम अघि बढाउन मन्त्रालयलार्ई पनि कठिनाइ भइरहेको छ।

सरकारी कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान अटेरी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारीहरू जान नमानेपछि जबरजस्ती पठाउन नसकिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘अहिले पनि खासै कर्मचारी समायोजन भएकै छैन। कर्मचारी समायोजन भद्रगोल भएको छ’, मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘टे«ड युनियन, राजनीतिक दलका आडमा कर्मचारीहरू सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकाका शहरी क्षेत्रमा बस्न खोजिरहेका छन्।’

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ लार्ई खारेज गर्दै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित भएपछि कर्मचारी खुसीका साथ स्थानीय तहमा जाने पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बताउनुभयो। तर अध्यादेशका विभिन्न प्रावधानलार्ई लिएर भइरहेको विरोधले कर्मचारी समायोजनको जटिलता समाधान गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्