कांग्रेस महासमिति बैठक, दस्तावेज ल्याउन केन्द्रीय समितिलाई महाभारत

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय महासमिति बैठक शुरू भइसक्दा पनि महासमितिमा छलफलका लागि ल्याउनुपर्ने दस्तावेज पारित गर्न केन्द्रीय समितिलाई महाभारतको लडाइँ जितेभन्दा चर्को भएको छ।

आज शनिबार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको उद्घाटन कार्यक्रम सकेलगत्तै विधान संशोधन, समग्र आर्थिक नीति, राजनीतिक दस्तावेज, सांगठनिक दस्तावेजलगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। आज शनिबार करिब साढे दुई घण्टामा उद्घाटन कार्यक्रम सक्ने र पाँचवटा दस्तावेज प्रदेशस्तरीय समूह बनाई छलफल गर्ने तयारी भए पनि शुक्रबार साँझ अबेरसम्म केन्द्रीय समिति बैठकबाट विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गर्न निकै हम्मेहम्मे परेको छ।

विशेष गरी विधान संशोधन मस्यौदा, राजनीतिक दस्तावेज र सांगठनिक दस्तावेजमा केन्द्रीय समितिभित्र ठूलो मतभिन्नता रहेको छ। महासमिति बैठकमा भाग लिन आएका सदस्यले पहिलो दिन शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नाम दर्ता गरिरहँदा केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान संशोधनलगायतका दस्तावेजबारे चर्काचर्की चलिरहेको थियो। शुक्रबार साँझ अबेरसम्म करिब ९ सय जना महासमिति सदस्यले नाम दर्ता गरेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. प्रदीप पराजुलीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभएको छ। महासमिति बैठकमा करिब १ हजार ६ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

उद्घाटनलगत्तै शुरू हुने आजको बन्दसत्रमा महामन्त्री एवं विधान मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले विधान संशोधनको प्रस्ताव राख्नुहुनेछ भने अर्का महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सांगठनिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ। महासमिति बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक दस्तावेज र सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेसको समग्र आर्थिक नीतिबारे प्रतिवेदन पेस गर्ने र पार्टीको आर्थिक प्रतिवेदन भने कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। यो सबै दस्तावेज केन्द्रीय समितिले पारित गरेर ल्याउनुपर्छ।

केन्द्रीय समितिमा मतभिन्नता भए फरक मतका साथ दस्तावेज महासमिति बैठकमा पेस हुने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभएको छ।

विशेष गरी विधान संशोधन मुख्य एजेन्डा रहेको महासमिति बैठकमा पेस गरिने दस्तावेजमाथि छलफल गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिको मंसिर ९ गतेदेखि लगातार बैठक बसिरहेको छ। केन्द्रीय समितिमा जस्तै महासमिति बैठकमा पनि दस्तावेजमाथि ठूलो मतभिन्नता आउने देखिन्छ।