कोलम्वो,(एजेन्सी)
श्रीलंकामा राजनीतिक संकट चुलिँदै गइरहेकोबेला त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गत महिना राष्ट्रपति मैथ्रिपाला सिरिसेनाले संसद विघटन गरेको असंवैधानिक भएको निर्णय विहिवार गरेको छ । गत अक्टोवरको उत्तरार्धमा सिरिसेनाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई वर्खास्त गर्दै सो स्थानमा पुर्व नेता महिन्दा राजापाक्षेलाई ल्याएका थिए ।
आफ्नो यस कदमको व्यापक विरोध र बहस हुन थाले पछि सिरिसेनाले संसद नै भंग गरेका थिए । अदालतको यस निर्णयपछि वर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघे पुन पदमा फर्किने संकेत देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यस आदेशपछि बैठक बसेको संसदले राजापाक्षे विरुद्ध दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । विवादास्पद तर लोकप्रिय नेता राजापाक्षे झण्डै तीन दशक लामो गृहयुद्ध को अन्त्यकोबेला सन् २००९ मा श्रीलंकाको राष्ट्रपति रहेका थिए । उनी विरुद्ध गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।
तर उनले आफु विरुद्ध लगाइएका सम्पुर्ण आरोप अस्विकार गर्दै आएका छन् । बुधवार संसदले रनिल विक्रमसिंघेलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा मान्ने विषयमा विश्वासको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । रनिलको पार्टी र गठबन्धनको संसदमा सामान्य बहुमत रहेको छ ।
संसदले शुरु देखि नै राष्ट्रपति सिरिसेनाको संसद भंग गर्ने र निर्धारित समय भन्दा दुई वर्ष अघि नै मध्यावधि चुनाव आव्हान गर्ने कार्य असंवैधानिक भएको जनाएको थियो । विधायकहरुले यदि राष्ट्रपतिले सर्वोच्चको आदेश नमानेको खण्डमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका छन् ।
तर यसका लागि संसदको दुइ तिहाइ बहुमत चाहिने तथा सर्वोच्च अदालतबाट विशेष अनुसन्धान गराइनु आवशयक रहेको बताइएको छ । ट्विट गर्दै विक्रमसिंगेले राष्ट्रपति सिरिसेनालाई तत्काल अदालतको निर्णय मान्न आब्हान गरेका छन् ।