ठोरीलाई प्रदेश ३ मा गाँभ्ने बिषयमा विवाद

कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज ।
प्रदेश नम्बर २ मा रहेको पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकालाई प्रदेश नम्बर ३ मा समायोजन गर्ने कि नगर्ने विषयमा ठोरीकै बासिन्दाहरु बीच फरक मत देखिएको छ ।

ठोरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ ,३ र ४ का बासिन्दा प्रदेश ३ नम्बरको चितवनमा समायोजन हुने पक्षमा छन् भने वडा नम्बर ५ का बासिन्दा भने २ नम्बर प्रदेशमै बस्न चाहन्छन् । ठोरी गाउँपालिकाले ३ नम्बर प्रदेशमा समायोजनको औपचारिक प्रयास थालेको एक वर्ष बिते पनि सरकारी स्तरबाट भने यो मागलाई सम्बोधन भने भएको छैन । गत वर्ष सम्पन्न ठोरी गाउँपालिकाको पहिलो बोर्ड बैठकले ठोरी गाउँपालिकालाई ३ नम्बर प्रदेशको चितवनमा समायोजनका लागि केन्द्रमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यति बेला वडा नंबर ५ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर पाख्रिनले भने बोर्डको उक्त निर्णयमा बिमति राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि साविकको ठोरी, निर्मलबस्ती र सुवर्णपुर गाविसलाइ गाभेर ठोरी गाउँपालिका बनाइएको हो ।

सामान्य रूपमा हेर्दा ठोरी र निर्मलबस्ती क्षेत्रका बासिन्दा ३ नम्बर प्रदेशमा समायोजन हुन चाहको छन् भने सुवर्णपुर क्षेत्रका बासिन्दा भने २ नम्बर प्रदेशमै बस्न चाहन्छन् ।वडा नंबर ५ का वडा अध्यक्ष पाख्रिन आफूले गाउँपालिकाको भविष्य सोचेरै बोर्ड बैठकमा बिमति जनाएको बताए । ‘ठोरी केवल पहाडी बाहुल मात्र नभई पहाडी, मधेसी र थारू समेतको मिश्रित संस्कृति भएको गाउँपालिका भएको भन्दै उहाले आफुहरुलाई हेटौंडा, चितवन भन्दा वीरगन्ज नै प्यारो रहेको बताए ।

सुर्वणपुरको सुनाखरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवी प्रसाद दाहालले पनि आफूहरूलाई चितवन भन्दा पनि वीरगन्ज नै पायक पर्ने भन्दै ३ नम्बर प्रदेशका कुनै नेताले भन्दैमा ठोरी गाउँपालिका ३ नम्बर प्रदेशमा नगाभिने दाबी गरे ।साविकको ठोरी र निर्मलवस्तीका वासीन्दाले भने विकासको मामिलामा जिल्लाकै पिछडिएको ठोरी गाँउपालिका प्रति पर्सा जिल्लाका नेताहरूको नजर पनि नपरेकाले ठोरीलाइ ३ नम्बर प्रदेशमा समाहित गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । ठोरी गाउँपालिकाका अधिकांश वासीन्दाको नाता सम्बन्ध र बिहेवारी, शिक्षादिक्षा आदि सबै व्यवहार चितवनसँग जोडिएकाले ९० प्रतिशत गाउँपालिकावासीको चाहना ३ नम्बर प्रदेशमा समायोजन हुनु पर्ने रहेको ठोरीका केशव खड्काले बताए । ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पिएल श्रेष्ठले भने आफूहरूले जनताकै जनभावना बुझेर नै गाउँको बोर्ड प्रथम बैठकले ३ नम्बर प्रदेशमा समायोजन गर्नु पर्ने निर्णय गरेको बताए ।