अझै एकल वर्चश्वको छनक

-निनाम कुलुङ “मंगले”
राष्ट्रकवि माधव घिमिरे एकसय वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँलाई केही महिनाअघि नेपाली सेनाले सहायक रथीको मानार्थ दर्जा र पेन्सन पनि दिएको छ। यहाँ राष्ट्रकवि घिमिरे एकसय वर्ष पुगेको अवसरमा उनैले लेखेको एक राष्ट्रिय गीतको प्रसंग जोडेर केही लेख्ने प्रयास गरेको छु।

केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि यहाँका अति राष्ट्रवादीहरू आरामले निदाएका छन्। उनीहरूलाई हाइसन्चो भएको छ। जबकि २०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै गर्दा गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ ? रत्नपार्कमा घाम तापेर आन्दोलन हुन्छ ? संघीयता भनेको कुन चरीको नाम हो ? भन्ने मान्छे अर्थात् कमरेड केपी ओली जसले जनताले गरेको स्वस्फँर्त जनआन्दोलनलाई गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुग्न खोजेको अर्थमा बुझे, रत्नपार्कमा घाम तापेर आन्दोलन गरेको स्वाङ गरेको ठाने, संघीयता भनेको कुन चरीको नाम हो भन्दै प्रश्न गरे। उनै केपी ओली जनआन्दोलन सफल भएपछि परराष्ट्रमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री भएका थिए।

यसरी कामरेड ओली दोस्रोपटक नेपालको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री भएपछि देशमा सब ठीकठाक भएको छ ⁄ राष्ट्रवाद र राष्ट्रवादीहरूलाई हाइसन्चो भएको छ। त्यसैले गर्दा होला, यी अति राष्ट्रवादी कामरेडहरूको मुख पनि केही समयका लागि बन्द भएको छ। तर, अचम्म के छ भने, त्यसरी देश बर्बाद भयो भनी कोकोहोलो मच्चाउने राष्ट्रवादी कामरेडहरू पनि कतिपय डलरवादीहरू नै छन्÷थिए। त्यसमा पनि नेपालका अकबरी सुनबराबरका बुद्धिजीवी, डाक्टर (पीएचडी), प्राध्यापक, लेखक, विश्लेषक, संविधानविद्, पत्रकार, मानवअधिकारवादी, एनजीओकर्मी आदि हौं, हामी मात्रै हौं भनी बिल्ला भिरेकाहरू नै विदेशीको डलर खाँदै डलर दिने तिनै विदेशी र नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित आदिलाई गाली गर्नेहरू बढी छन्÷थिए।

भाग्यवश ‘गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पङ्ख…’ गीतका रचयिता राष्ट्रकवि माधव घिमिरे स्वयम् जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ एकसय वर्षमा प्रवेश गरिसक्नुभएको छ। उहाँद्वारा रचित राष्ट्रिय गीतका चार पङ्ति कसले, किन, कसरी र के स्वार्थले हटायो वा हटाउन लगायो ? हटाइएका ती पङ्तिबारे राष्ट्रकवि स्वयम् जीवित हुँदा उहाँलाई प्रश्न गरेर यथार्थ पत्ता लगाउनुपर्छ।

जबकि, यी बुद्धिजीवी, डाक्टर (पीएचडी) प्राध्यापक, लेखक, विश्लेषक, संविधानविद्, पत्रकार, मानवअधिकारवादी, एनजीओकर्मी आदिको बिल्ला भिरेका र अकबरी सुन सम्झनेहरूले नेपालका आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी आदिका अगुवाहरूलाई विदेशीको डलर खाएको आरोप लगाउने र गाली गर्ने गर्नुभन्दा पनि हाम्रो देशको इतिहास, भँगोल, जातीय विविधता, भाषिक विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, मौलिक भेषभँषा, मौलिक चाडबाड, पर्वहरू, मेलाहरू, मौलिक साहित्य, मौलिक गीत–संगीत आदिलाई स्वीकारेर नेपालभित्रका यी विविधता भनेको कुनै जात, जाति वा समुदाय र वर्ग विशेषको मात्रै नभएर समग्र देशकै निधि हुन्, गहना हुन्, त्यसैले यी निधिहरू, गहनाहरूलाई हराउन, मासिन र नासिन दिनुहुँदैन, यिनीहरू सबैको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्छ भनी लाग्नुपर्ने हो।

हाम्रो देश नेपालको अवस्था कस्तो छ भने, नेपालको भगौलिक एकीकरणसँगै १०४ बर्से राणाशासन आयो। वि.सं २००७ मा प्रजातन्त्र आयो। २०१७ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लागँ भयो। २०३७ सालमा निरंकुश पञ्चायती शासनभित्रै केही सुधार भयो। फेरि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो। यसरी वि.सं. २०६२÷०६३ को परिवर्तनसँगै लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्ममा आइपुगिएको छ। गणतन्त्रमा आइपुगेको पनि लगभग १२÷१३ वर्ष भयो। यसबीचमा नयाँ संविधान २०७२ जारी भएर तीन वर्ष पँरा भएर चार वर्षमा लागेको छ। तैपनि सो अनुसार तल–तल (गाउँ, वडा, टोल) सम्म व्यावहारिकरूपमा लोकतन्त्र वा भनौं गणतन्त्रको मर्मअनुसार काम हुन सकिरहेको छैन। नेपाललाई घोषितरूपमै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, बहुजातीय, बहुभाषिक देश भएको भनी संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ। तर व्यावहारिकरूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, बहुजातीय, बहुभाषिक देशमा हुनुपर्ने विधि–विधान र मर्मअनुसार व्यवहार भएको अनुभँत हुन सकेको छैन। नेपालमा अझै पनि व्यावहारिकरूपमा एकल धर्मकै वर्चश्व छ। एकल भाषाकै वर्चश्व छ। एकल जातिकै वर्चश्व छ।

त्यसको केही उदाहरण भनेको अहिले पनि गाई–गोरु कुटेमा वा मारेमा ३ वर्ष जेल बस्नुपर्ने र २० हजार नगद जरिबाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गत भदौ १, २०७५ देखि लागँ भएको मुलुकी संहिता (देवानी र फौजदारी–संहिता÷काननुमा) व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था खासगरी आदिवासी जनजाति, दलितलगायतका मान्छेहरूलाई लागँ हुने हो। भनेपछि जंगबहादुर राणाको पालामा जारी भएको मुलुकी ऐन र २०७४ देखि लागँ भएको नयाँ मुलुकी ऐन (देवानी, फौजदारी र अपराधलगायत संहिता) मा के फरक भयो ? अझ गाई वा गोरु मार्नेलाई जंगबहादुरको पालामा बनेको ऐनले १२ वर्ष जेल मात्रै हाल्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर, २०७४ देखि लागँ भएको नयाँ मुलुकी ऐन (देवानी, फौजदारी र अपराधलगायत संहिता) मा गाई र गोरु मार्नेलाई ३ वर्ष जेल र २० हजार नगद जरिबानाको पनि व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रकविको हराएको गीतको पङ्ति
माथिको लामो गन्थन–मन्थनपछि यो बबुरो र अकिञ्चन लेखक भनाउँदोले हाम्रा अति राष्ट्रवादी र हिन्दँ धर्मवादीहरूलाई २०६२÷०६३ को परिवर्तनअघि मात्रै होइन, २०४६ सालको परिवर्तनभन्दा पनि अगाडि वि.सं. २०३३ तिरको प्रसंग सम्झाउने चेष्टा गरेको छु।
जान्नेसुन्नेहरूका अनुसार ‘गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचली…’ भन्ने राष्ट्रिय गीत २०१० र २०२० को दशकमा नेपालको हरेक कुना–कन्दरामा खँबै सुनिन्थ्यो। कारण के थियो भने, त्यो बेला सञ्चारमाध्यमका अरू साधनहरू थिएनन्। सञ्चारमाध्यमको साधन भनेकै रेडियो हुन्थ्यो। त्यो पनि सर्वसाधारण नेपालीको पहुँचमा थिएन। गाउँघरका हुनेखाने भनिनेहरूको घरमा भने रेडियो हुन्थ्यो। फणीन्द्र नेपालले लेखेको ‘नेपालः टिष्टादेखि सतलजसम्म’ नामक किताबको पाना नम्बर २१९ र २२० मा उल्लेख भएअनुसार सो गीतलाई २०३३ सालमा साझा प्रकाशनले त्यति बेलाका कविवर र हालका राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको गीत संग्रह ‘किन्नर किन्नरी’मा समेटेर प्रकाशित गरेको थियो।

तर, नेपालका अति राष्ट्रवादीहरू मात्रै होइन, हामी सबैले सुन्दा अचम्म लाग्ने कुरो के छ भने, २०३३ सालमा साझा प्रकाशनले प्रकाशित गरेको माधव घिमिरेको गीत संग्रह ‘किन्नर किन्नरी’ मा ‘जय, जय, जय हे नेपाल’ शीर्षकको जुन गीत थियो, सो गीतको अन्तिम चार पङ्ति भने हटाएको थियो। अब हाम्रा अति राष्ट्रवादी कामरेडहरूले हटाइएका ती चार पङ्तिको राष्ट्र गीतमा के–के लेखिएको थियो त ? पक्कै पनि थाहा नहोला। अतः ती हटाइएका अन्तिम चार पङ्तिमा के छ त ? यहाँ उल्लेख गरिएको छ ः

‘पश्चिम किल्ला काँगडा पँर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं
कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं
बुद्धले यहीँ पाएथे ज्ञानको पहिलो मुहान
शिवले यहीँ ल्याएथे सृष्टिको पहिलो बिहान।’
भाग्यवश ‘गाउँछ गीत नेपाली, ज्योतिको पङ्ख…’ गीतका रचयिता राष्ट्रकवि माधव घिमिरे स्वयम् जीवित हुनुहुन्छ। उहाँ एकसय वर्षमा प्रवेश गरिसक्नुभएको छ। उहाँद्वारा रचित राष्ट्रिय गीतका चार पङ्ति कसले, किन, कसरी र के स्वार्थले हटायो वा हटाउन लगायो ? हटाइएका ती पङ्तिबारे राष्ट्रकवि स्वयम् जीवित हुँदा उहाँलाई प्रश्न गरेर यथार्थ पत्ता लगाउनुपर्छ। यसबारे जनता अनभिज्ञ छन्। त्यसैले जनताको चित्त बुझ्ने गरी सरकारबाट उत्तर दिइनुपर्छ। त्यति पनि गर्न नसके राष्ट्रवादी भइटोपल्नुको औचित्य छैन। साथै एकल वर्चश्वको छनक देखिएकाले यसप्रति पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।