प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन



प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन निरन्तर हुन थालेको छ । नेपालका विभिन्न स्थानमा भएको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अतिक्रमण संक्रमणकालीन फाइदा उठाउँदै भएको थियो । सरकार स्थायी हुँदा तस्करी, चोरी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरे पनि स्थानीय सरकार गठन भई कार्यान्वयनमा आउँदासमेत चोरी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिको आडमा तस्करहरूले राजधानी नजिकका काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका सुनकोशी, इन्द्रावतीलगायतका नदीमा ठँला मेसिन प्रयोग गरी अवैध उत्खनन तथा निकासी गरिरहेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिकालगायतको अनुमतिविना नदीबाट हुने गरेको चोरी–निकासीमा संलग्न गिरोहको समँह पहिचान गरी कारबाही गर्न प्रशासन कमजोर हुनुहुँदैन ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाले सुनकोशी क्षेत्रमा बालुवा उत्खन गर्न २०७५ मंसिर ३ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र खरिद गर्ने समय बाँकी हुँदै गर्दा गिरोहहरूको योजनामा नदीमा रातारात मेसिनको प्रयोग गरी बालुवा चोरी शुरू भएको तथ्य बाहिर आएको छ । तर यो तस्करीको पहिलो घटना भने होइन । प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा दैनिक तस्करी भैरहेका समाचार वर्षौंदेखि आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा बालुवा चोरी निकासी हुने गरेको कारण नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

यसरी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत संलग्न भई शुरू भएको प्राकृतिक स्रोतको दोहन कसरी रोकिन्छ ? भुम्लु गाउँपालिकाले सुनकोशी क्षेत्रमा बालुवा उत्खनन गर्न मंसिर ३ गते एकमहिने बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र खरिद गर्ने समय पौष ४ गतेसम्म छ । झन्डै ७ करोड रुपियाँको बोलपत्र निकालेपछि व्यवसायीहरूबाट बालुवा खरिद बिक्री गर्नुअगावै गिरोहले खोलाबाट बालुवा चोरी गरेको पाइन्छ । तस्करी भएको एकठाउँको बालुवाको मँल्यअनुसार राजस्व मात्रै झन्डै २६ लाख हुने देखिएको छ । केही महिनाभित्र एकठाउँमा भएको बालुवा तस्करीका कारण गाउँपालिकाको लाखौं आम्दानी गुमेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समय बालुवा चोरी अभियोगमा वडा सदस्यसहित ९ जना माझीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । मुख्य गिरोहलाई भने प्रहरीले अझै कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । झन्डै एक हजार ट्रिप बालुवा चोरी हुँदासमेत सबै निकाय नतमस्तक हुँदा गिरोहले अन्य क्षेत्रमा पारेको प्रभाव सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

दर्जनौं ठाउँमा यसरी बालुवाको तस्करी भैरहेको छ । स्थानीयले उपयोग गर्न राजस्व बुझाउनुपर्ने तर गिरोहले धमाधम मेसिन प्रयोग गरेरै प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा राज्यले कारबाही गर्न नसक्ने ? पक्राउ परेकाहरूलाई पनि सामान्य कारबाही गरी छाडिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिको मँल्यांकनसमेत नगरी भइरहेको अस्वाभाविक क्रियाकलाप र चोरी निकासी तत्काल रोकिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्