विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा विलम्ब नहोस्



नेपालमा पनि विद्युतीय गाडी सञ्चालनको बहस चलिरहेको छ। केही महिनाअघिदेखि नेपालका विभिन्न शहरमा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने प्रसंग उठ्न थालेको छ। उपराष्ट्रपति, केही मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले विद्युतीय कार चढ्न थालिसकेका छन्। प्रदेश नम्बर ३ सरकारले काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रदेशभित्रका जिल्ला र छिमेकी प्रदेश छुने गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशको राजधानी हेटौंडासँग जोडिने गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले सकारात्मक कामको सुरूवात गरेको छ।

प्रदेश नं. ३ को सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै २०८५ सालसम्म काठमाडौं उपत्यकासहित हेटौंडा, चितवन, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रदेश सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। साझा यातायातसँग सहकार्य गरी २५ वटासम्म बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ, जसका लागि ३० करोड रूपियाँसमेत विनियोजन गरिसकेको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले पेट्रोल गाडी विस्थापित गर्ने नीति बनाएको थियो।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने बसभन्दा विद्युुतीय बस महँगो पर्छ। तर, चार्जबाट चल्ने यो गाडी खरिद गर्दा शुरूमा महँगो परे पनि खनिज इन्धनको झन्झट हँुदैन र वार्षिक कर पनि लाग्दैन। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी आयात गर्दा झन्डै २४८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। वार्षिक करका साथै दैनिक महँगो इन्धनमा पैसा तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाइन्छ। आयातीत खनिज इन्धनका गाडी प्रयोग गर्नेभन्दा करिब २८ प्रतिशत कर तिरेर विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्दा समृद्ध राष्ट्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नारालाई राष्ट्रहितमा जोड्न सकिन्छ।

नेपालमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्नेसम्बन्धमा पहिले नीतिगत व्यवस्था थिएन। अहिले मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले निर्धक्क विद्युतीय गाडी चढ्न थालेका छन्। यसले सर्वसाधारणमा पनि विद्युतीय गाडीप्रतिको लगाव बढेर जान थालेको छ। विशेष गरी, भारतीय नाकाबन्दीको समयमा विद्युतीय गाडी चढ्नुपर्छ भन्ने सोच बढेको थियो। सरकारले नै विद्युतीय गाडी चढ्न जनतालाई प्रोत्साहित गर्ने र आफँले पनि विद्युतीय गाडी नै चढ्ने हो भने आमचासो पनि बढ्न जानेछ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र र अन्तरप्रदेशमा विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ। यो सराहनीय छ। प्रदेश सरकारसँगै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न साझा यातायातसँग काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सहकार्य गर्दै छ। उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाले पनि यो अभियानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शुरूवातमा केही नौलोजस्तो लागे पनि विद्युतीय बसले नेपालको चौतर्फी क्षेत्रमा टेवा पुग्ने देखिन्छ।

अहिले नेपालमा गाडीको आयात ३६ गुणाले बढेर २९ वर्षयता २९ लाख पुगेको छ। यसमा दुईपाङ्ग्रेको स्थान ७८ प्रतिशत छ। खनिज तेलको खपत पनि विगत १० वर्षयता करिब १९५ प्रतिशतले बढेको छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले धानेको छ। करिब दुई परिवारमध्ये एक परिवारको कम्तीमा एकजना नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएका छन्। परिवारको आम्दानी र शहरी बसाइँ सराइजस्ता कारण सवारीसाधनको खपत तीव्र भइरहेको छ। निर्यातभन्दा आयात १५ गुणाले बढी भएको हाम्रो देशमा कुल निर्यातको आम्दानीले ६० प्रतिशत मात्रै खनिज तेलको आयात धान्ने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

यातायातका साधन बढेसँगै प्रदँषणले स्वास्थ्य र वातावरणमा पारेको असर कम गर्न प्रदेश सरकारले मात्रै होइन, स्थानीय सरकारले पनि विद्युतीय गाडी चढ्ने र सार्वजनिकरूपमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ।
– प्रमिला भुसाल, कपिलवस्तु।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको लापरबाही
कुनै पनि देशको समृद्धि र विकास शिक्षासँग जोडिन्छ। त्यसैले पनि विकसित राष्ट्रहरूमा शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएर विभिन्न योजनाहरू बनाइन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ। नेपालमा हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको विकास कछुवा गतिमा भइरहेको छ। निजी विद्यालयहरू धमाधम सञ्चालनमा आउँदा पनि विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसै गरी, विभिन्न समयमा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

परीक्षा बोर्डको लापरबाहीका कारण विद्यार्थी आफ्नो परीक्षा नतिजामै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। कक्षा ११ विज्ञान समँहबाट परीक्षा दिने गण्डकी प्रदेशका २ हजार ७ सयभन्दा बढी विद्यार्थीले परीक्षा बोर्डको नतिजा प्रकाशनप्रति आक्रोश पोखिरहेको घटनाले पनि देशको शिक्षा व्यवस्थाको अवस्थालाई छर्लंग देखाउँछ। परीक्षा नतिजामा देखिएको कमजोरीका कारण कापी जाँच प्रक्रियाप्रति नै प्रश्न उठेको छ। हजारौं विद्यार्थी आन्दोलित भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र निर्णय लिन जरुरी छ। गण्डकी प्रदेशको यो घटना त एउटा उदाहरण मात्र हो। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिका कारण भविष्यमा देशले कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
– मनिषा सुनार, बलम्बु, काठमाडौं।

जनतालाई निराश नबनाऊ
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको चुनाव देशव्यापीरूपमा सम्पन्न भएपछि सरकारीस्तरबाट सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा पुगेको प्रचार गरे पनि स्थानीय स्तरमा जनताले सुविधा उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। जनप्रतिनिधिहरूले सेवा दिन कन्जुस्याइँ गर्दा जनता निराश भएको अवस्था छ। संघीय सरकारले आफँलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेको जनप्रतिनिधिको गुनासोलाई पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ।

नागरिकमा देखिएको निराशा र जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसक्दा संघीयता नै घाँडो भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। नागरिकले देश संघीयतामा आएर पनि कुनै परिवर्तनको अनुभँति गर्न पाइरहेका छैनन्। केही हदसम्म पँर्वाधार विकासले तीव्रता त पाएको छ तर गुणस्तरीय काम भने हुन सकिरहेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नतामा स्थानीय स्तरमा विकासका योजनाहरू बाँडिने घटना पनि सार्वजनिक भएका छन्। सुनकाण्डलगायत अपराधिक घटनामा जनप्रतिनिधि संलग्न भएको घटनाले पनि जनप्रतिनिधिहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ।

– सुरज पौडेल, काठमाडौं।

निर्माणमा गुणस्तरीयताको अभाव
देशमा विकासका लागि भनेर करोडौं रकम विनियोजन भए पनि पँर्वाधार विकास र निर्माणमा गुणस्तरीयताको अभाव देखिएको छ। देशव्यापीरूपमा पँर्वाधारको निर्माण भइरहेकोले पनि दिगो विकासको अपेक्षा नागरिकले गरेका छन्। तर, अपेक्षा गरेअनुरूप पँर्वाधार निर्माणमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा छिटो समयमै पँर्वाधार भत्कनेलगायत विभिन्न समस्या देखिँदै आएको छ।

विकास र समृद्धिका लागि अत्यावश्यक रहेको सडकको अवस्था पनि देशमा दयनीय छ। विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक स्तरोन्नति र निर्माणका लागि लाखौं बजेट छुट्याए पनि विभिन्न कारणले सडक निर्माण हुन सकिरहेको छैन। गाउँ–गाउँमा सडक खन्ने काम भए पनि सडक निर्माणमा देखिएको लापरबाहीले गुणस्तरीय सडक निर्माण हुन सकिरहेको छैन। देशभरि पँर्वाधारको निर्माणले तीव्रता पाइरहेको अवस्थामा नियमनकारी निकायले निर्माणाधीन कामको अनुगमनमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
– हसिना शाह, नुवाकोट।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्