न्यायिक समितिको सक्रियतापछि अदालतमा मुद्दाको संख्या घट्यो

चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा ।
दोलखा तामाकोसी गाँउपालिकाको एक महिला विगत १५/१६ बर्ष देखि श्रीमानको यातना सहेर बसेकी थिईन । स्थानिय छिमेकीको सहयोगमा गाँउपालिकामा रहेको न्यायीक समितिमा उजुरी गर्न पुगेकी उनी न्यायीक समितिको पहलमा श्रीमानसंग मेलमिलाप भएपछि अहिले खुशीसाथ श्रीमानसंग बसेर दैनिकी चलाई रहेकी छन् ।

अस्ट्रेलियन एड र सामुदायीक सूचना नेटवर्कको सहयोगमा सामुदायीक रेडियो प्रशारक संघले सदरमुकाम चरिकोटमा आयोजना गरेको स्थानिय सरकार र सामुदायीक मेलमिलाप विषयक नीतिगत छलफलमा आफुले गरेको कामको अनुभव सुनाउदै तामाकोसी गाँउपालिका उपप्रमुख तथा न्यायीक समिति संयोजक उर्मिला खड्काले भनिन् – हामी राजनीतिक व्यक्ति भएकोले मेलमिलापको लागि स्थानिय तहमा मुद्दाहरु आउदैनन् कि भन्ने लागेको थियो तर हामीले निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन गर्न सकेकै कारण लामो समय देखिको समस्या पनि सहजै समाधान गर्न सफल भएका छौ । उपप्रमुख खड्काले न्याय सम्पादनमा रेडियोकार्यक्रमको भूमिका र प्रभावकारीता समेत उल्लेखनिय रहेको बताईन् ।

कार्यक्रममा भीमेश्वर नगरपालिका उपप्रमुख तथा नगरको न्यायीक समिति संयोजक कमला वस्नेतले न्याय सम्पादनमा राजनीतिक रुपमा कुनै समस्या नरहेको भएपनि कानुनी ज्ञानको अभाव र भौतिक व्यवस्थापनको समस्याले गर्दा केहि असहज भने देखिएको बताईन । बैतेश्वर गाँउपालिका उपप्रमुख तथा न्यायीक समिति संयोजक रविचन्द्र आचार्य स्थानिय जनता गाँउपालिकाबाट निष्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी देखिएको र सोहि अनुसार मुद्दाको चाप समेत रहेको बताउछन् ।

गाँउपालिका तथा नगरपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दा कतिपय अवस्थामा कार्यक्षेत्र बाहिरको समेत मुद्दा दर्ता हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा तत्कालै न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने तर कर्मचारीको अभावले समस्या हुने गरेको कार्यक्रममा सहभागि स्थानिय तहका उपप्रमुख तथा न्यायीक समिति संयोजकहरुले बताएका थिए । उनीहरुले सूचना प्रवाह, मेलमिलाप पछिको अवस्थाको अनुगमन, सफलताको कथा प्रशारण जस्ता कुरामा रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र यसलाई स्थलगत रुपमा पुगेर निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रमका सहभागिहरुले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क हेर्दा स्थानिय तहमा रहेको न्यायीक समितिमा दर्ता भएका कार्यक्षेत्र भित्रका मुद्दाहरुमा ८०÷९० प्रतिशत मुद्दाहरु सहजै समाधान हुने गरेका र बाँकीको हकमा पनि उपयुक्त निकासको लागि पहल गरिदै आएको देखिन्छ ।

दोलखा जिल्ला अदालतका न्यायधिश तेजबहादुर खड्काले जिल्ला अदालतमा अहिले विगतको तुलनामा अत्यन्त कम मुद्दा आउने गरेको र त्यसको मुख्य कारण स्थानिय स्तरमै धेरै मुद्दाहरु मेलमिलापबाट टुङ्गिनु नै रहेको बताए । फौजदारी बाहेकका मुद्दाहरु अदालत, स्थानिय तह र नागरिक तहमा रहेको मेलमिलापकर्ताहरु बाटै समाधान भए पीडित र पीडक दुबै पक्षले तत्काल सहजै न्याय पाउन सक्ने जिल्ला न्यायधिश खड्काले बताए ।

स्थानिय न्यायीक समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र न्यायीक निरुपण गरेको मुद्दाहरुमा पनि जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान बाँकी रहेकोले न्यायमा पक्षपात हुनसक्ने अवस्था नरहने जिल्ला न्यायधिश खड्काको भनाई छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डे स्थानिय तहमा रहेको न्यायीक समितिलाई कानुनी रुपमा सक्षम बनाउन जिल्ला समन्वय समितिले बिभिन्न निकायसंग समन्वय गरेर तालिमको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै भौतिक व्यवस्थापनको लागि स्थानिय तहले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । स्थानिय न्यायीक समितिलाई कानुनी ज्ञान प्रदान गर्न जिल्ला अदालत दोलखाले नेपाल बार एसोशीयसनसंग समन्वय गरेर कार्ययोजना बनाई रहेको र स्थानिय तहबाट माग आएको अवस्थामा सम्बन्धित ठाँउमा पुगेर कानुनी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने जिल्ला न्यायधिश खड्काले बताए ।

सामुदायीक रेडियो प्रशारक संघका केन्द्रिय कोषाध्यक्ष लक्ष्मण खड्काको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज ढकाल, नेपाल पत्रकार महासंघ दोलखाका अध्यक्ष जीवन लामा, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायव उपरीक्षक किरण कठायत, जनपथ प्रहरीका निरीक्षक माधवप्रसाद काफ्ले, सामुदायीक मेलमिलापकर्ताहरु स्टालिन श्रेष्ठ, ताराबहादुर महत, कानुन व्यवसायी श्याम मास्के, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेडियोकर्मी बिमला बुढाथोकी, लक्ष्मी बस्नेत लगाएतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।