आठबिसकोटले गर्यो एकहत्तर कानुन निर्माण



धनवीर दाहाल, रुकुम
स्थानीय तहले कामलाई बैधानिक र सहज बनाउनका लागी कानुनहरु निर्माण गर्ने क्रमलाई तिब्र बनाएका छन् । रुकुम पश्चिममा आठविसकोट नगरपालिकाले अहिलेसम्म ७१ वटा कानुन निर्माण गरेको जनाएको छ । अन्य स्थानीय तहको तुलनामा कामको गतिलाई तिब्रता दिएको यस नगरपालिकाले कामलाई बैधानिक र सहज तरिकाले अगाडि बढाउन कानुन निर्माणलाई समेत तिब्रता दिएको बताइएको छ । ऐन, कानुन र कार्यविधिहरु नहुँदा कार्यसम्पादन प्रभावित नहोस भनेर सजगताका साथ ७१ कानुन निर्माण गरिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले बताउनुभयो । गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्म ४१ कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गरिएकोमा यस आर्थिक वर्षमा ३० वटा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरु निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नगरपालिकाले नियमित कार्यसम्पादनका लागि नभै नहुने लेखा तथा प्रशासन, योजना कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह सम्बन्धीका कानुनहरुका अलावा थप अगाडि बढेर विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ ।

जसमा नगर शिक्षा नियमावली, एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न बनेको ऐन, सहकारी ऐन, प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, नगर प्रहरी नियमावली, घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि, करारमा स्वयंसेवक शिक्षक भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि लगायत रहेका छन् । त्यस्तै २५ शैया नगर अस्पताल स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, पर्यटन प्रवद्र्धन रणनीतिक योजना, पूर्ण सरसफाई मार्गदर्शन, फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली, संस्था दर्ता नियमावली, नगर औद्योगिक व्यवसाय विद्ययक, अपांगता परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, नगर सार्वजनिक खरिद नियमावली जस्ता ऐन, नियम र कार्यविधि तर्जुमा गरेर नगरपालिकाले कामलाई अगाडि बढाएको छ ।

यीनै नियम कानुनका आधारमा नगरपालिकाले नगर अस्पताल, स्थानीय एफएम रेडियो, विभिन्न उद्योगहरु समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । समृद्ध आठविसकोट नगरपालिका बनाउनका लागि कुनै पनि कानुनले बाधा अवरोध नगरोस् भनेर ध्यान दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यद्यापि नगरपालिकाले निर्माण गरेका कतिपय कानुनहरु संघ प्रदेशका कानुनसंग बाझिन गएमा संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले बताउनुभयो । संघ र प्रदेशले कानुन निर्माणमा ढिलाई गरेपनि नगरपालिकाले पहिले नै कानुन बनाएर कतिपय कामलाई अगाडि बढाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्