निक्षेप जोगाउन विकास बैंकले पनि ब्याज बढाए

राजु श्रेष्ठ, काठमाडौं
निक्षेप घट्न थालेपछि विकास बैंकहरूले पनि ब्याजदर बढाउने विकल्प रोजेका छन् । मंगलबार विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको बैठकले मुद्दती निक्षेपमा साढे १२ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेको हो ।

ज्योति विकास बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवालीले ब्याजदर वृद्धि गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो–‘व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सहमति भएको छ, त्यो बुधबारदेखि नै लागँ हुनेछ ।’

विकास बैंकका सीईओहरू ब्याजदर वृद्धि गर्ने पक्षमा नरहे पनि वाणिज्य बैंकहरूले १३ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन थालेपछि विकास बैंकको निक्षेपमा दबाब सिर्जना हुँदा निक्षेप जोगाउन ब्याजदर वृद्धि गर्न बाध्य भएका हुन् । अहिले औसत एउटा विकास बैंकबाट दैनिक २० करोड रुपियाँ निक्षेप फिर्ता हुँदै गएको छ । सञ्चलानमा रहेका ३३ वटा विकास बैंकबाट औसत ६ अर्ब रुपियाँ निक्षेप दैनिक घट्न थालेपछि कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीसीडी रेसियो) पनि उच्च भएको छ ।

वाणिज्य बैंकले निक्षेप खोस्न शुरू गरेपछि विकास बैंकहरूको सीसीडी रेसियो ७६ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको बताइएको छ । अघिल्लो साता नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा लगाउँदै आएको क्याप हटाएपछि वाणिज्य बैंकहरुले धमाधम ब्याजदर वृद्धि गर्न थालेका छन् । एक दर्जन बैंकले १२ देखि १३ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा मुद्दती निक्षेपका स्किमहरू ल्याएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर ब्याजदर वृद्धिमा प्रतिस्पर्धा नगर्न चेतावनी दिए पनि बैंकहरू अटेर गर्दै ब्याजदर वृद्धि गरिरहेका छन् ।

‘स्टान्डर्र्ड चार्टर्ड, नबिल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एभरेष्ट, हिमालयन जस्ता केही बैंकले नबढाउन सक्छन् । तर, अधिकांश बैंकले ब्याजदर वृद्धि गर्छन् ।’ एक बंैकरले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । उनले भने निक्षेप सबै पाँच÷सात वटा बैंकमा थुप्रिएपछि अरु बैंक ‘सर्भाइभ’ हुनका निम्ति पनि ब्याजदर वृद्धिको विकल्प छैन ।’

‘केही साथीहरू ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा रोक्ने निर्णय गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले कडा रुपमा उत्रिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, परिस्थिति तत्काल त्यस्तो छैन ।’ ती बैंकरको भनाइ छ । सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपका रुपमा राख्न सक्ने व्यवस्था गर्नुका साथै सरकारी योजनामा आएका ऋण योजनालाई सीसीडी रेसियोका रुपमा गणना नगर्ने नीति ल्याएको भए पनि बैंकहरूको स्थिति सुधार हुन सकेको छैन ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा बैंकहरू दबाबमा परेको बैंकरहरुको भनाइ छ । अहिले पनि सरकारको ढुकीमा २ सय खर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको छ । त्यो परिचालन नभएसम्म समस्यामा सुधार हुन सक्दैन । अझै पुस मसान्तमा राजस्व राफसाफ गर्ने बेलासम्म स्थिति अझै जटिल हुन सक्ने केही बैंक्रहरुको विश्लेषण छ ।

प्रणाली बाहिर रहेको पैसालाई बैकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने, सरकारका निष्कृय रहेका कोषको रकम परिचालन गर्नुपर्ने, पुँजीगत खर्चको गति बढाउनुपर्ने र आयातको क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सकेको अवस्थामा केही वर्षदेखि जारी तरलताको समस्यामा सुधार आउने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

ब्याजदर वृद्धिले लागत बढ्ने भन्दै उद्यमी व्यवसायीले ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग राख्दै राष्ट्र बैंकलगायतका सरोकार निकायमा पुगेका छन् ।