कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका दोषी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । निर्मलालाई न्याय देऊ भन्दै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन भएको पनि चार महिना बितिसकेको छ । अहिलेसम्म अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीले अपराधीका बारेमा सुइँकोसम्म पनि पाउन सकेको देखिँदैन । अहिले प्रहरी प्रशासनको मात्र होइन, यो घटनाले सरकारलाई समेत अप्ठेरोमा पारेको छ ।
हत्याराको बारेमा अहिलेसम्म अनुसन्धान अधिकारीले खासै नयाँ कुरा पत्ता नलगाउनुले पनि प्रहरीको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ भने यो मौका छोपेर प्रहरी संगठनभित्र अहिले नेतृत्व परिवर्तन गराउने चलखेलमा संगठनका वरिष्ठ अधिकारीहरु लागेका छन् । हालको प्रहरी नेतृत्वलाई परिवर्तन गराई आफू प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न केही प्रहरी अधिकारीहरु अहिले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पटक–पटक भेट गर्ने कार्यमा लागेका छन् । आफू निकट भविष्यमा प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने भन्दै संगठन विरोधी गतिविधि भइरहँदा पनि तालुकदार निकाय गृह मन्त्रालय भने अहिले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
निर्मलालाई न्याय भन्ने अभियान देशव्यापीरुपमा फैलँदै गएको छ । यस बेला मन्त्रालयले अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सघाउनुपर्नेमा त्यो पनि हुन सकेको छैन । त्यसैले हत्यारा अहिले नै पक्राउ पर्ला भन्ने आशा पनि मर्दै गएको भान हुन थालेको छ । मुलुकभरमा भुसको आगोझैँ फैलिएको निर्मला हत्या प्रकरणलाई समयमा नै सरकारले निरुपण गर्न सकेन भने भोलि मुलुक सरकार विरोधी बहावमा अगाडि नबढ्ला भन्न सकिन्न । यता प्रहरी नेतृत्वको बारेमा चर्को आलोचना हुँदा प्रहरी संगठन चुँसम्म बोल्न सकेन । त्यसैले अहिले नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्दछ ।
निर्मलाको हत्या प्रकरणले मुलुकलाई तातो बनाइरहेको अहिलेको परिवेशमा मुलुकमा भएका अन्य आपराधिक घटनामा वृद्धि हुनुले प्रहरीको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । निर्मला हत्या प्रकरणलाई लिएर नागरिक समाजले गर्दै आएको आन्दोलनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
निर्मलालाई न्याय देऊ भन्दै छापिएका पोस्टर र दिनदिनै भएका आन्दोलनको खर्चका विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ । आन्दोलनका नाममा उठाइएका रकमका बारेमा नागरिक समाजले हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । होइन भने निर्मलाका नाममा भएको आन्दोलनका बारेमा अन्य समुदायले प्रश्न उठाए भने त्यसको जवाफ नागरिक समाजले दिनै पर्दछ । निर्मलालाई न्यायभन्दा पनि आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने समूहले आन्दोलन गरेको भन्ने आवाज उठ्यो भने त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।