मुलुकमा संघीयताको अभ्यास



-नगेन्द्रराज पौडेल
नेपालको संविधानअनुसार अब मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । स्थानीय तह, प्रादेशिक संसद् र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएर ७५३ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारसमेत गठन भई यिनले काम गर्न थालिसकेका छन् । सातवटै प्रदेशमा सरकार उत्तिकै त्रियाशील छ । अब लगभग राजनीतिक इकाइले पूर्णाकारस्वरुप लिँदै छ । एक किसिमले भन्दा संघीयताको राजनीतिक पाटो पूरा भएको छ भने केही प्राविधिक पक्षहरु पूरा गर्नुपर्ने काम बाँकी छ ।

गाली खाँदै संघीयता
मुलुक शासकीय स्वरुपदेखि राज्य व्यवस्थासमेतमा नितान्त नवीन युुगमा प्रवेश गर्न लागेको छ । अहिलेको परिवर्तन विगत २०३६ साल, २०४७ सालको जस्तो परिवर्तन किमार्थ होइन । राजनीतिक हिसाबले र प्रशासनिक हिसाबले उल्लिखित यी दुईवटा परिवर्तनभन्दा २०६३ को परिवर्तन नितान्त पृथक खालको परिवर्तन हो । यो परिवर्तनमा राजकीय सत्ता परिवर्तन भएको छ । अधिकारको निक्षेपीकरण हेतु ७ प्रदेशको संरचना खडा गरिएको छ ।

संविधानतः एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी केन्द्रको शासकीय अधिकारलाई ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा निक्षेपीकरण गरिएको छ ।
स्थानीय सरकारको अभ्यासले न्यायिक निरुपणसमेतका काम स्थानीय तहबाटै सम्पन्न हुने गरी गाउँ नगर÷इजलासको परिकल्पना गरिएको मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतारिएको छ । यति बेला पुराना राज्य संयन्त्रहरु क्रमशः विस्थापित हुँदै नवीन संरचनामा मुलुक प्रवेश गर्न थालेको छ । यो पुराना संरचना भत्केको नयाँ संरचना पूर्णरुपमा बनी नसकेको अवस्था हो । नयाँ नीति, नयाँ विधान र नयाँ संरचनाको थालनी मात्र भएकोले कतिपय कुरामा खोजेजस्तो र चाहेजस्तो प्राप्ति देख्न नसकिनु स्वाभाविकै हो । यसै कारण यो अवस्था संक्रमणकालीन अवस्था पनि हो ।

संक्रमणकालमा सबै खोजेजस्तो उति बेला नै प्राप्ति सम्भव हुँदैन । तदर्थ व्यवस्थापनमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा संघीयता घाँडो भयो भन्नेहरु पनि छन् । हो, हामीले हिँडिरहेको एउटा घोडेटो छाडी नयाँ गोरेटो कोरिरहेका छौं । पुरानै घोडेटोको उपयोग गर्न अभ्यस्त हामीलाई नयाँ गोरेटो कोर्न र त्यसमा हिँडन गाह्रो पर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर यही गोरेटो आगतमा राजमार्ग बन्छ भन्ने ज्ञान नहुँदासम्म घोडेटोका पछि लाग्नुु स्वाभाविक पनि हुन सक्ला । तर एकाध कमी–कमजोरी वा संरचनाको स्थायित्व तत्कालै नभएका कारणले मात्र संघीयतादेखि अहिले नै तर्कने र अधिकारको निक्षेपीकरणदेखि तर्सने बेला भएको छैन । एउटा सिङ्गो रुखको कुनै हाँगामा कीरा लागेकै कारण त्यो सिङ्गो रुख नै फाल्ने कि कीरा लागेको हाँगामा औषधि गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यसैले जतिसुकै अपजश आए पनि अधिकारको निक्षेपीकरण, स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम् उपयोग, जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय शासन व्यवस्था आदिसमेतका कारणले संघीयताको विकल्प राम्रो संघीयताबाहेक अर्को हुुनै सक्दैन ।

हामीकहाँ संघीयताको अभ्यासको यो शुरुवाती चरण मात्र हो । संघीय शासनमा हामी पहिलोपटक मात्र जाँदै छौ । पर्याप्त अभ्यासविना संघीयताको आलोचना गर्ने छुट कोही–कसैलाई हँनुहुँदैन । संघीय शासन व्यवस्थालाई नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्णरुपमा अंगीकार गरिसकेको हुँदा संघीयताको विकल्पमा जानु÷बोल्नु भनेको संविधानको विपरीत जानु पनि हो भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ ।

धीमा गतिमा प्रशासन
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेलगत्तै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आयो । ७५३ स्थानीय सरकारका लागि कर्मचारीहको आवश्यकता प¥यो । मौजुदा कर्मचारीको संयन्त्रले कर्मचारी अपुुग हुनुु अस्वाभाविक होइन । कतै पद्धति र प्रक्रियाका कारण त कतै कर्मचारी स्वयम् खटिएको ठाउँमा नजानुका कारणले मात्र कर्मचारी अभाव भएको पटक्कै होइन । संरचनाले ठाउँ फेरिँदा अर्थात् भूूगोलका कारण विशाल आकार लिँदा कर्मचारी संख्या पनि बढी चाहिने नै भयो । कतिपय संरचनाका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नीति, नियमको अभाव पनि देखियो । कतिपय अवस्थामा केन्द्रमा रजाइँ गरी बसेकाहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान नै मानेनन् ।

हामीले हिँडिरहेको एउटा घोडेटो छाडी नयाँ गोरेटो कोरिरहेका छौं । पुरानै घोडेटोको उपयोग गर्न अभ्यस्त हामीलाई नयाँ गोरेटो कोर्न र त्यसमा हिँडन गाह्रो पर्नु स्वाभाविक पनि हो । तर यही गोरेटो आगतमा राजमार्ग बन्छ भन्ने ज्ञान नहुँदासम्म घोडेटोका पछि लाग्नुु स्वाभाविक पनि हुन सक्ला ।

हामीकहाँ पुरानै संरचनामा मात्र अटेका सीमित कर्मचारी हुँदा नयाँ संरचना तिनैले मात्र धान्न सक्ने कुरा आउँदैन । यसका लागि नयाँ ओ एन्ड एम सर्भे गरी कर्मचारी स्थायी समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम अस्थायी रुपमा अघि बढेको पनि छ । कर्मचारी समायोजन विधेयक गतवर्ष नै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण एकाइ हो । सधैँ एकात्मक शासन प्रणालीमा अभ्यस्त र केन्द्र वा जिल्ला सदरमुकाममा रहेका कर्मचारीहरु गाउँमा जनप्रतिनिधि र प्रत्येक सेवाग्राहीप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्नेमा स्थानीय तहमा जान आनाकानी गरिरहेको कुरा छापामा आइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा जाने विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारी सबै प्रशासन सेवा–समूहको कर्मचारी मातहत रहनुपर्ने नमिल्दो बाध्यात्मक सरकारी नीतिले गर्दा पनि अन्य समूहका ज्येष्ठ कर्मचारी कनिष्ठको मातहत रहने गरी जान अस्वीकार गरेका छन् । शुरुवातको अवस्थामा नै वन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता कार्यालयहरुबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी गएकोमा ज्येष्ठ÷कनिष्ठकै विवादका कारणले फिर्ता भएका समाचारहरु पनि आए, जुन स्वाभाविक पनि हो । यसको विकल्पमा ज्येष्ठ कर्मचारी मातहत अन्य कर्मचारी बस्ने गरी नीति बनाई कर्मचारी खटाउन सकेको भए समयमा नै जनताले सेवा पाउँथे । संघीयताको असल अभ्यास देख्न पाउँथे । राज्य यो मामलामा पछि परेकै हो ।

एकातिर कर्मचारी नै अपर्याप्त हुनु, अर्कोतिर पठाएका ठाउँमा कर्मचारीहरु अटेरी गरी नजानुले गर्दा सेवाग्राहीहरुलाई संघीयताप्रति वितृष्णा जागेको पनि छ । राज्यले सबै कर्मचारीलाई संघमा मात्र पाल्न सक्ने कुरा आउँदैन । यसैले निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीको तदर्थ व्यवस्थापन गरी न्यायोचितरुपमा स्थानीय सरकारमा जति सक्यो छिटो पठाउनुु नै पर्छ । यसो भयो भने मात्र सेवाग्राहीमा साँच्चिकै सिंहदरबार गाउँघरमा आएको अनुुभूति हुन्छ । होइन भने ‘राजा आए ,राजा आए जंगे सानो’ भनेजस्तै हुन्छ ।

जनतालाई संघीयताको सकारात्मक सन्देश दिने कि नकारात्मक भन्ने कुरालाई कर्मचारीको यो व्यवस्थापनले पनि प्रभाव पार्दछ । तोकिएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी कार्वाहीका लागि भागिदार बनाउन नसकेसम्म स्थानीय तहले योग्य कर्मचारी पाउने सम्भावना कमै देखिन्छ । यो पनि संघीयतालाई बदनाम गराउने एउटा पक्ष हो ।

तसर्थ बेला–बेलामा राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएका परिवर्तनकामी, राष्ट्रसेवक, कर्मचारीहरुका लागि संघीय शासन व्यवस्थामा काम गर्न पाउनु एउटा अवसर हो । यस अवसरको उपयोग गरी कर्मचारीतन्त्र पेसाप्रति जिम्मेवार हुँदैनन् भन्ने आमबुझाइलाई चिर्ने यो एउटा उपयुक्त समय पनि हो । समय छँदै यो अवसरको उपयोग गर्न सकेमा जनमानसमा आमकर्मचारी र तिनले स्थानीय तहमा नै आएर गरेको सेवाभावका कारण संघीयताप्रति सकारात्मक सन्देश जान सक्छ । तर यसका लागि कर्मचारी खटनपटनको काम हचुवाको भरमा नगरी निश्चित मापदण्ड, विधि र प्रक्रियाका आधारमा गरिनुपर्छ ।

संघीयताको विकल्प राम्रो संघीयता
आजको युुुुग विज्ञान र प्रविधिको युुग हो । विज्ञानले असम्भव केही ठान्दैन । दुनियाँमा हरेक चिजको विकल्प भएजस्तै राजनीतिक व्यवस्थाको पनि विकल्प छ । निर्विकल्प भनिएको पञ्चायतको पनि विकल्प देखियो । सदियांैको राजतन्त्रको विकल्प देखियो । संसारकै उत्कृष्ट संविधान भनेर व्याख्या गरेको २०४७ सालको संविधानले डेढ दशक पार नगर्दै विकल्प खोज्यो । भोलि संघीयताका हकमा यो वैज्ञानिक नियम लागू हँुदैन भन्न सकिने स्थिति छैन, देखिँदैन । राजापछि पनि रजाइँ र काजीको पालापछि पनि कजाइँ रहन्छ नै । संघीयता सीमित स्वायत्तता हो, निरपेक्ष स्वाधीनता वा स्वतन्त्रता होइन । यसको पनि विकल्प त छ । तर विकल्प छ भन्दैमा शुरुवाती चरणमा लागू गर्नलाई देखिएका समस्याकै कारण संघीयता नचाहिने, संघीयता धान्न कठिन हुनेजस्ता कुराहरु अतिशयोक्ति मात्र हुन् । यिनमा भ्रम मात्र छ । सत्यता छैन भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ । अहिलेका हकमा भने संघीयता आवश्यक छ । यसले संरचनागत आकार लिएपछि मात्र सबैले संघीयताको अनुुभूति गर्न पाउँछन् ।

आगामी मार्गचित्र
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा राजनीतिक, भौगोलिक र कानुनीरुपमा स्पष्ट क्षेत्राधिकार किटान गरेको छ । सीमा तोकेको छ । संघ र प्रदेशबीचमा सहकार्य, समन्वय जरुरी छ । स्थानीय तथा प्रादेशिक शासन व्यवस्था सर्वसाधारणका लागि उत्तरदायी र पहुँचयोग्य हुन जरुरी पनि छ र आवश्यक पनि । स्थानीय तहमा सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन, सरकारी संरचनाको दरो उपस्थिति र कर्मचारीको विषयगत परिपूर्तिद्वारा शासकीय सेवा प्रदान गर्दै जनताको भत्केको मन टाल्न आवश्यक छ ।

कर्मचारीहरुमा निहित केन्द्रीयतावादी मानसिकताले गर्दा अधिकार दिन चाहँदैनन् भन्ने आरोपको खण्डन व्यावहारिकरुपमा काम गरेर नै देखाउन सक्नुुपर्दछ । यसले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच आपसी समन्वय, सहकार्य र समझदारी हुन जरुरी छ । केन्द्र सरकारले अन्य सरकार (प्रदेश तथा स्थानीय सरकार) को प्रतिस्पर्धी नभई अभिभावक हुँ भन्ने ठान्नुपर्दछ । यसो हुन सकेको खण्डमा आलोचनाबीच हुर्के–बढेको संघीयता विकसित हुन पाउँछ । अन्ततः संघीयताको अर्को विकल्प भनेको झन् राम्रो संघीयता नै हो । यो सबैको सामूहिक प्रयासमा मात्र सम्भव छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्