शहरी क्षेत्रमा मानिसको चाप बढ्दो छ । विशेष गरी काठमाडौंमा मानिसको चाप अत्यधिक भएको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउले आकाश छोएको छ भने सँगसँगै कोठाभाडा तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । त्यो पनि कोठा पाउनै मुस्किल । भनेजति पैसा तिरेर कोठा पाइहाले पनि भोलिपल्टदेखि घरबेटीको भनाइ खान शुरु भइहाल्छ । लुगा सुकाउन छतमा जान डराउनुपर्ने, पाहुना आए भने पनि रिस गर्ने, भाडा एकदिन ढिलो भयो भने कोठा सर भन्ने आदि प्रायः सबै भाडावालले भोग्ने समस्या हुन् ।
हुन त घर बनाएर भाडामा लगाउँदा घरबेटीलाई पनि फाइदा नहोला । कोठा भाडामा दिएर कहिले लगानी उठाउनु र ? घरभाडाका विषयमा घरबेटीले भोग्नुपर्ने सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको कतिपय भाडावालबाट हुने मदिरा सेवन र वेश्यावृत्ति पनि हो । भाडावालले मदिरा सेवन गरेर घरबेटी तथा अन्य परिवारलाई दुःख दिने तथा गाली बेइज्जती गरेका घटना उत्तिकै छन् । बाहिर कोठा लिएर कान्छी श्रीमती लुकाउने कार्य पनि देखिएको छ ।
कोठा भाडामा लिएर लुकिछिपी वेश्यावृत्ति गर्ने र घरबेटीले यस्ता कुकार्य नगर्न आग्रह गर्दा घरबेटीमाथि दुस्मनी साँध्ने भाडावालको व्यवहारले वाक्कदिक्क छन् कतिपय घरबेटीहरु । आफ्नै घरमा पनि शान्तिसँग बस्न नपाउने घरबेटीहरु पनि छन् । भाडा नतिरेर भाग्नेहरुले पनि वाक्क बनाएका छन् घरबेटीलाई । पैसा तिरेपछि कोठामा जे गरे पनि हुन्छ भन्नेहरु पनि छन् । घरभाडासम्बन्धी कुरा राष्ट्रिय स्तरमा नउठेको पनि होइन तर अहिलेसम्म यो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । घरबेटी र भाडावाल दुवैको हित हुने किसिमको नीति ल्याउन सरकारसमक्ष अपिल गर्दछु ।
– विजयकुमार लामा, बानेश्वर, काठमाडौं ।
किन मनाउनु मानवअधिकार दिवस ?
डिसेम्बर १० का दिन ७०औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइएको छ । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकार घोषणापत्र पारित गरेको एतिहासिक दिवसको सम्झनास्वरुप यो दिवस मनाइँदै आएको छ । ‘मानवअधिकारका लागि उठौँ’ भन्ने नारासहित विश्वभर मानवअधिकार दिवस मनाइँदै गर्दा मानवीय संवेदनाहरुको अवमूल्यन र मानवताविरुद्धका अपराधका घटना चुलिँदै गइरहेका छन् ।
बालबालिकाले पढ्न नपाएको सवाल होस्, चाहे विभिन्न मुलुकमा शरणार्थी जीवन बाँच्नुपरेका मानिस नै किन नहुन्, संसारभर मानवताविरोधी अपराधहरु बढिरहेकै छन् । मानवअधिकार व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार मानिन्छ । तर अपांगता भएका व्यक्तिहरु, सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिका, तेस्रो लिंगीलगायत विभेदमा पर्ने गरेका सबैका लागि मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् विभिन्न बहानामा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदै गएको छ । मानवअधिकार दिवसमा लैंगिक हिंसाको बढ्दो घटनाक्रमबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । हरेक वर्ष कर्मकाण्डी पाराले मनाउँदैमा यो दिवसले सार्थकता पाउन सक्दैन । बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएकी निर्मला पन्तजस्ता बालिकाहरुले न्याय नपाएको अवस्थाले मानवअधिकारको पटाक्षेप हुन गएको छ ।
मानवअधिकार एक विश्वव्यापी समस्या बनिसकेको अवस्थामा जात, लिंग, वर्ण, धर्म र भूगोलका कारण आज विभिन्न मुलुक तनावग्रस्त बन्न पुगेका छन् । जातीय र धार्मिक हिंसा अनि आतंकवादको चपेटाले मानव सभ्यतामाथि नै पाइलैपिच्छे प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको हामीले अनुभूति गरिरहेका छौं । तथापि, गरिबी र विपन्न जीवनशैलीले हाम्रो मानवअधिकार कुण्ठित भैरहेको छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई मानवअधिकारको क्षेत्रमा सबै समुदाय तथा राष्ट्रको साझा उपलब्धि र न्यूनतम मापदण्डका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । घोषणापत्रको धारा १ मा ‘सबै मानिस स्वतन्त्ररूपमा जन्मिएका हुन्छन्, सबैको मर्यादा र अधिकार समान हुन्छ’ भनिएको छ । मानवअधिकार व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, न्याय, समाजको स्थायित्व र समग्र मानव समुदायको विकाससँग सम्बन्धित छ । यसले विश्वभरका मानवको जीवन स्वतन्त्रता, समानता, न्यायपूर्ण समाज तथा मानवीय मर्यादा र सम्मानका लागि विश्व मानव समुदाय एकै मूल्य र मान्यतामा गोलबद्ध हुन प्रेरित गरेको छ ।
राज्यमा सुशासन कायम भएमा मात्र मानवअधिकारको रक्षा हुनसक्छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र बदलिँदो परिस्थितिमा समयानुकूल कानुन बनाउने क्रममा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ जारी भई गत भदौ १ गतेदेखि लागू भइसकेको अवस्था छ । तर पनि व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाललगायत विभिन्न मुलुकमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउन मूलतः शासकहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै यो दिवस मनाइने गरिन्छ । नेपाल मानवअधिकारको सूचकांकमा निकै पछाडि रहेको अवस्थामा राज्यपक्ष यस विषयमा अझ बढी संवेदनशील र गम्भीर बन्नु जरुरी देखिएको छ ।
– सुरज पोख्रेल, हेटौंडा ।