नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार माथिको हस्तक्षेप स्वीकार नहुने जनाएको छ ।
अव संघीयता पार्टीको मूल मान्यतामा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद सँगसँगै प्रमुख हुनपुगेको भन्दै कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने बताएको छ ।
आउदो शनिवार देखि शुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्न छलफलका लागि केन्द्रिय समिति बैठकमा ल्याइएको राजनीतिक प्रस्तावमा संघीयतामा भाषा र भेष–भूषाका साथै भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको विविधतालाई आ–आफ्नो स्थानमा स्वपहिचानको हक र राष्ट्रियस्तरमा तिनको मान्यता सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, प्रदेशहरु राज्यका स्वशासित एकाइ हुन् भन्दै कांग्रेसले केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमाथि संविधान विपरित हस्तक्षेप गरिदा कांग्रेस मौन नबस्ने भन्दै त्यस्तो हस्तक्षेपलाई सशक्त प्रतिवाद गर्ने र सक्रिय विरोध गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयता देशको विविधतालाई प्रादेशिक विशेषता र पहिचानसहित एक–आपसमा अटूटरुपमा जोड्ने विधि भएको भन्दै यदि कुनै प्रदेशको सरकार गैरजिम्मेवार र अमर्यादित भए प्रदेशलाई संघीय राज्यको मर्यादाबाहिर जानबाट रोक्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक दस्तवेजमा धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रताको मुख्य कडी भएको जनाएको छ ।
कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तमा हिमाल, पहाड, तराई–मधेस विभिन्न भूगोलमा रहेका, विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, तथा आर्थिक रुपले विपन्न र सामाजिक रुपले विभेदमा पारिएका शोषित, पीडित समुदायले समेत एक–आपसमा सद्भावका साथ राष्ट्र, राज्य र राजनीतिक प्रणालीमाथि स्वामित्व सहित अभिभावकत्व अनुभव गर्ने ह्रृदयको गहिराईबाट उत्पन्न भावनानै राष्ट्रियता हो भनि अर्थाएको छ ।
वीरगन्ज महाधिवेशन २०१२ ले समाजवादलाई अंगीकार गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र र अध्यात्मको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना नहुने बताएको थियो ।
राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिका संयोजक उपसभापति विमलेन्द्र नीधिले केन्द्रिय समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रस्तावमा संविधानले गरेका राजनीतिक परिवर्तनहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहलाई सार्थक पार्न संविधानको इमान्दारीपूर्वक प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु काँग्रेसको प्राथमिकता भएको उल्लेख छ । दस्तावेजमा काँग्रेस बहुलवादी समाज, संस्कृति, राजनीति र सभ्यताको सम्मिश्रणको पक्षपाति भएको जनाइएको छ ।
तराई मधेशका सवालमा नेपाली कांग्रेसले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न आफूले गरेको सहमतिमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिका बारेमा कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएको यि नै मार्गनिर्देशक सिध्दान्तको आधारमा नेपालको राष्ट्रहित र स्वार्थअनुरूप परराष्ट्र नीति अनुशरण गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि गरिरहने जनाएको छ ।
कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ– नेपालको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, नेपालको राष्ट्रिय हितको सम्वधन, नेपाली मूल्य र मान्यताको संरक्षण नेपालको परराष्ट्र नीतिका मार्गनिर्देशक सिध्दान्तहरू हुन् ।
अन्य पार्टीहरु प्रति धारणा राख्दै काग्रेसले कम्युनिष्टहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता एउटा छलछाम र धोखाधडी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार लोकतन्त्रका मूल्य र धरोहरविरुद्ध सक्रिय हुदै लोकतन्त्रले प्रदान गरेका अधिकार र अवसर प्रयोग गरेर एक दलीय सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढ्न लागेको आरोप समेत लगाएको छ ।
कांग्रेसले भनेको छ–तर यो सर्वसत्तावादलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले परित्याग गरेको खण्डमा नेपाली कांग्रेस वर्तमान संविधानको रक्षा, सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र विकास तथा प्रगतिका पक्षमा सहयोग गर्न भने खुला रहने उललेख गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले अहिले नेपालमा चार वटा राजनीतिक धारहरु विद्यमान जनाएको छ । पहिलो नेपाली कांग्रेसले लिएको राष्ट्रियतासहित स्वतन्त्रताको सार्वभौम सिद्धान्त, लोकतन्त्र, समाजवाद, संघीयता, गणतन्त्र मान्ने विचार हो भने दोस्रो एकदलीय निरंकुशता र जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्न चाहने र जनताका स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न चाहने कम्युनिष्ट विचार । तेस्रोमा परम्परावादी राजावादी दक्षिणपन्थी विचार र चौथोमा जातीय अतिवाद र क्षेत्रीय अतिवाद रहेको काग्रेसले जनाएको छ ।
मंसिर ९ गतेदेखि चलेकोे बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नु भएको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव माथि छलफल भएको थियो ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरु— चित्रलेखा यादव, डा. नारायण खड्का, फरमूल्लाह मन्सुर, नविन्द्रराज जोशी, कमला पन्त, शंकर भण्डारी, केशवकुमार बुढोथोकी, आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यद्वय आनन्द (गोरख) विष्ट र रमा कोइराला पौडेलले आ–आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो । राजनीतिक प्रस्ताव माथि धारणा व्यक्त गर्ने क्रम जारी रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने महामन्त्रीको प्रतिवेदन डा. शशांक कोइरालाले कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । राजनीतिक प्रस्तावको छलफल सकिएपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुनेछ ।