‘‘भूमिगत साइबर गुरिल्ला’’ गठन



काठमाडौँ ।
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेपालले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नका लागि नागरिक आयोग र विदेशी एजेण्टहरु विरुद्ध लड्न भूमिगत साइबर गुरिल्ला गठन गरेको छ । अभियानले आज काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो आयोगमा सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई आफ्नो छिमेकमा रहेकादेखि जानकारी भएका सबै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राख्ने व्यक्तिहरुको बारेमा सूचना, जानकारी र निवेदन समेत दिनका लागि आह्वान गरेको छ ।

आयोगले त्यसरी आएका सूचना, निवेदन र उजुरीहरु उपर साइबर गुरिल्ला मार्फत त्यसको तथ्य र थप आफ्नो तर्फबाट समेत स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राख्ने व्यक्ति र उनीहरुको सम्पत्ति बारे निष्कर्श निकालेपछि सरकारलाई उनीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न र उनीहरु माथि कारवाही समेत गर्न माग गर्दै देशैभरि कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने छ । त्यसरी उजुरी दिँदा सररकारले उजुरी लिन नमाने वा कारवाही नगरेमा अभियान स्वयम्ले तत्काल निर्णय गरी कारवाही गर्ने समेत अभियानले जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका संयोजक स्वागत नेपाल र नागरिक आयोगका अध्यक्ष दीनेश राज सत्याल, अभियानका केन्द्रीय अभियन्ता द्वय रवीन्द्र खनाल र दीनेश लम्साल समेतले आयोगको कार्यविधि र साइबर गुरिल्लाको कारवाही प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिएका थिए । साइबर गुरिल्लाले भने भूमिगत रुपमा आफ्नो काम गरी सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, नेता, कर्मचारी, कूटनीतिक निकायका व्यक्तिहरु तथा सम्भावित कालाबजारीया र तस्करहरुका आपसमा भएका टेलिफोन संवाद, इमेल संवाद र अन्य प्रमाणहरु आधुनिक साइबर प्रविधिबाट संकलन गरी जनतामा को को व्यक्तिहरु विदेशी एजेण्टका रुपमा काम गरिरहेका छन् र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका मालिक बनेका छन् भन्ने जानकारी जनताका लागि सार्वजनिक गरिदिने पनि उनीहरुले बताए ।

सो कार्य व्यक्तिको गोपनीयताको हकको विरुद्ध भएकोले आफूहरु विरुद्ध कारवाही हुने बारेमा नसोचिएको हो कि भन्ने पत्रकारहरुको जवाफमा उनीहरुले देश र जनताको विरुद्ध लाग्नेहरुका सूचना व्यक्तिको गोपनीयताको हक विरुद्ध नभई सो संवादहरु नै राज्य विरुद्ध हुने भएकोले राज्यले कारवाही गरे पनि जनता वीचमा सो कुरा प्रष्ट रुपमा राखेर कारवाही भोग्न तयार रहेको उनीहरुले बताए । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले हालसम्म जीवित रहेका सबै नेताहरु र निधन भएकाकाहरुको पनि नाता गोताका नाममा रहेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सबै राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने, त्यसो गर्दा ४ वर्षको बजेट बन्न सक्ने रकम राज्यले प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

त्यसैगरी न्याय, निजामति, सुरक्षा, राजनीति संरक्षित ठेक्कापट्टा आदि सञ्चालन गर्ने एवम् कालोबजारी गर्नेहरु समेत सम्पूर्ण क्षेत्रका मुख्य व्यक्तिहरु लगायतको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने र त्यसो गर्दा १० वर्षको बजेट बन्न सक्ने रकम राज्यले प्राप्त गर्ने पनि अभियानको प्रारम्भिक प्रक्षेपण रहेको छ ।

अभियानले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु सहित लामो समयदेखि अभियानहरु सञ्चालन गर्दै मेचीमहाकाली अभियान गर्ने क्रममा सरकारलाई ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदेखाएकोले यस अभियान आफैँले नागरिकहरुको तर्फबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नका लागि स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेको र भ्रष्ट तथा विदशी एजेण्टहरु माथि कारवाही गर्न आयोग र साइबर गुरिल्ला गठन गर्नु परेको जनाएको छ ।

यो साइबर गुरिल्लाले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण, देश र जनताविरुद्ध जाजुसी गर्नेहरुको फोन वार्ता, इमेल संवाद आदि जस्ताको तस्तै जनता वीच सार्वजनिक गर्ने छ । नागरिक आयोगले देशभरबाट स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका बारेमा जनसमुदायबाट खुला र गोप्य रुपमा समेत सूचना तथा निवेदनहरु लिने छ । ती सूचना र निवेदनहरु साथै साइबर गुरिल्ला दिएका वैज्ञानिक सूचना र रेकर्डहरुलाई पनि आधार बनाउने छ ।

सोही आधारबाट यस स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले ती स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, त्यस्तो सम्पत्ति राख्नेलाई कारवाही गर्ने र देशविरुद्ध जासुसी गर्ने विदेशी एजेण्टहरुलाई समेत देश निकाला गर्ने सम्मको कारवाहीका लागि आधिकारिक रुपमा प्रमाण सहित सरकारसँग किटानी माग गर्ने छ । ती मागहरु पूरा नभएमा कस्तो कारवाही गर्ने वा कस्तो योजनाका साथ अधि बढ्ने भन्ने बारेमा अभियान फेरि जनता वीचमा पुग्ने छ । र, अभियानले निर्णय लिने छ । अभियानले सो आयोगमा र साइबर गुरिल्लाका लागि कुनै आफू अन्यायमा परेको, कसैले घुस कमिशन मागेको, लगायतका विषयमा इमेल ठेगाना [email protected] मा सम्पर्क गर्न पनि आह्वान गरेको छ । यसरी जानकारी दिनेहरुको विवरण गोप्य राखिने पनि अभियानले जनाएको छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्