पर्सामा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा समस्यै समस्या

कृष्णउदास खनाल, वीरगन्ज ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्साको वीरगन्जदेखि बहुअर्वाभाठासम्मको ११ किलोमीटर सडक दायाँबायाँ सरकारले मुआब्जा बितरण नगर्दा सडकको स्तरोन्नति अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले सडक दायरामा पर्ने स्थानीयबासिन्दाको जग्गाको मुआब्जा नदिएका कारण स्थानीयले विस्तारमा अवरोध गरेका छन् भने ठेकेदारले निर्धारित सडक क्षेत्रमा काम गर्न नपाएको भन्दै काम अघि बढाउन नसकिएको बताएको छ । ग्राभेल सडकमा धुलो उड्दा सडक आसपासका बासिन्दालाई असहजता हुने गरेको छ ।

हुलाकीमार्गमा ७ मिटर कालोपत्रे, ३ मिटर फुटपाथ र २ मीटर नाला निर्माण गरिने सम्झौता छ । पर्साको विवादित खण्डमा ५ देखि ७ मिटरभन्दा बढी सडक उपलब्ध छैन । मादण्डअनुसार फराकिलो नभएकाले ग्राभेल ओछ्याएको सडकसमेत कालोपत्रे हुन नसकेको हो । हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखे पनि पर्सामा यसको स्तरोन्नतिमा समस्यै समस्या देखिएको छ ।

निर्माणस्थलमा मुआब्जाको चर्को विवादले कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले गत २०७४ पुसमा पर्सामा हुलाकी सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लगाएको थियो । ११ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिमाचोकदेखि बहुअर्वाभाठा खण्डको करीब ११ किलोमीटरमा मुआब्जा बितरण हुन सकेको छैन । मुआब्जा नपाएसम्म काम अघि बढ्न नदिने अडान स्थानीयको छ ।पर्सामा वीरगन्जको प्रतिमाचोकदेखि ठोरीसम्मको ६० किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । प्रतिमाचोकदेखि सेढवासम्म एएमआर÷पप्पु जेभीले ठेक्का लिएको ३० किलोमीटरमध्ये ११ किलोमीटर सडकखण्डमा मुआब्जाको समस्या देखिएको हो ।

सरकारले समयमै मुआब्जा बितरण नगर्दा कतिपय स्थानमा ठेकेदारले हातै हाल्न पाएको छैन । कति स्थानमा ग्राभेल गरेर पनि साँघुरो सडकका कारण कालोपत्रे गरिएको छैन ।हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निमित्त निर्देशक अर्जुन सुवाल हुलाकी राजमार्गमा जहाँ जति फराकिलो सडक छ त्यस्तै अवस्थामा कालोपत्रे गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भएको बताउँछन् ।

तर, नेपाल र भारतबीच हुलाकी सडक ३० मीटर फराकिलो हुनुपर्ने सम्झौैता छ ।स्तरोन्नतिमा तिर्नुपर्ने मुआब्जा नेपालले व्यहोर्ने शर्त छ । विवादित क्षेत्रमा कति मुआब्जा बितरण गरिनु पर्छ भन्ने आँकडासमेत सरकारसँग छैन । भारतको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

त्यसअघिको सचिवस्तरीय निर्णय भारतीय ठेकेदार भिस्वा इन्फ्रालाई स्तरोन्नतिको काम दिन भएको थियो । स्थानीयको अवरोधकै कारण काम गर्न नसकेको भन्दै भारतीय कम्पनीले हात झिकेको थियो । हुलाकी राजमार्गबाट भारतीय ठेकेदार बाहिरिएपछि सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।कतिपय स्थानमा निर्माणस्थलबाट बिजुलीका पोल र अन्य संरचनासमेत नहाइएको पाइएको छ । अयोजना निर्देशक सुवाल अपवादबाहेक कालोपत्रेका लागि चाहिने ७ मीटर उपलब्ध भएको दाबी गर्छन् । वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १७ र १९ ले हुलाकी आयोजनालाई तत्काल मुआब्जा बितरण गर्न पत्राचार गरेका छन् । ती वडा कार्यालयले मुआब्जा बितरण नभई विवादित क्षेत्रमा हुलाकीको स्तरोन्नति अघि बढ्न नसक्ने पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

हुलाकी राजमार्गमा निर्माण भइरहेको तिलावे पुल निर्माण डाइभर्सनको अभावमा अलपत्र परेको छ । पुलको जग तीन महीनाअघि नै सकिए पनि पुरानो पुलको डाइभर्सन नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो ।