प्रदेशलाई कमजोर नबनाऔं



लामो समयदेखि नेपाली राज्यको स्वरुप एकात्मक र केन्द्रीकृत रह्यो । राज्यको सबै अधिकार केन्द्रमै थुप्रियो । यसले गर्दा शासनसत्तामा हालिमुहाली रहेका वर्ग र समुदायका बाहेक अधिकांश जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा राज्यको अनुभूति नै गर्न सकेनन् । मुलुकमा जातीय, वर्गीय, लैंगिक र क्षेत्रीय विभेदहरु झन् गहिरो हुँदै गएकोमा मुुलुकभित्र असन्तोष पैदा भयो । त्यसैले गर्दा नेपाल संघीयतामा प्रवेश ग¥यो । संघीयताको डेढ वर्षको अभ्यासले अधिकार बढी केन्द्रमै रहेको देखाएको छ । प्रदेशलाई नाउँमात्रको अधिकार दिइएको छ ।

वित्तीय स्रोत बाँडफाँड गर्दा धेरै संघले राख्ने र थोरै मात्र प्रदेशमा पठाउने गरियो । राजस्व उठाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिएको र संघीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण एवम् कर्मचारी समायोजन नगर्दा प्रदेशले गति नै लिनै सकेन । यो विषयमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुको मुखबाट दिनहुँ सुनिरहकै विषय हो । अब के गर्ने त ? समस्या समाधानका लागि मुख्यमन्त्रीहरुकै दबाबमा संघीय सरकारले अन्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको बैठक बोलाएको छ ।

आइतबार भएको पहिलो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुभवबाट सिक्दै संघीयतालाई मजबुत बनाऔं भनेर मुख्यमन्त्रीहरुसमक्ष भन्नुभएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका अधिकारसमेत प्रदेशले उपयोग गर्ने वातावरण नभएको अहिलेसम्मको अनुभवको निचोड हो । उदाहरणका लागि प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ, तर अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्था नभएको मुख्यमन्त्रीहरुले अघि सारेका छन् । यही अनुभवमा टेकेर संघीय सरकारले प्रदेशले पाएको अधिकार अधिकत्तम उपयोग गर्न सहजीकरण गर्ने कार्यले प्रदेशलाई मजबुत बनाउनेछ । अहिले प्रदेशलाई मजबुत नबनाईकन नेपाल अघि बढ्न सक्दैन ।

कर्मचारीको अभाव, भएका कर्मचारीले सहयोग नगर्ने, केन्द्रबाट आएका प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको चाँडो–चाँडो सरुवा हुनुले गर्दा प्रदेशले काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले राजस्वको अधिकार ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएर प्रदेशलाई संरचनागतरुपमा बलियो बनाउने कार्यमा केन्द्र सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्दछ । प्रदेश सरकार भएको अनुभूति जनतालाई गराउनुपर्दछ । प्रदेश बलियो भएमा नै मुलुक बलियो हुने अहिलेको यथार्थ हो ।

प्रादेशिक संरचनाविनाको संघीयता वास्तवमा संघीयता नै होइन । कुनै पनि मुलुक एकात्मक र संघात्मक भनेर छुट्याउने मुख्य संरचना भनेको नै प्रादेशिक संरचना हो । एकात्मक शासन व्यवस्थामा पनि स्थानीय तह रहन्छ, तर प्रदेशविनाको संघीयता नै हुँदैन । त्यसैले प्रदेश अधिकारसँगै साधन र स्रोतयुक्त बनाए मात्र अपेक्षित नतिजा प्रदेशले दिन सक्छ । प्रदेश चलायमान हुन नसके संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई बल मिल्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा प्रदेशलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । प्रदेश जति बलियो उति संघीयता मजबुत हुने तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्ने हो भने अन्तरप्रदेशको बैठक सार्थकसिद्ध हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्