विदेशबाट आफनो देशमा पैसा पठाउने सुचीमा भारत सबैभन्दा माथि



लन्डन (एजेन्सी)
विदेशबाट आफनो देशमा पैसा पठाउने मामिलामा भारत विश्वमा सबैभन्दा अगाडी रहेकोछ । विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार भारतियले सन् २०१८ मा पनि आफुलाई यस मामिलामा शिर्ष स्थानमै राखेका छन् ।
प्रवासी भारतियहरुले यस बर्ष मात्र करीब ८० अर्ब डलर भारत पठाएको विश्व बैंकको ताजा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ ।

भारतपछि यो सुचीमा दोस्रो स्थानमा चीन परेको छ । त्यहाँका नागरिकले चीनमा ६७ अर्ब डलर पठाएका छन् । भारत र चीनपछि सुचीमा क्रममा आउने मेक्सिकोको ३४ अर्ब डलर, फिलिपिन्सको ३४ अर्ब डलर र इजिप्ट २६ अर्ब डलर विदेशबाट आफना नागरिकहरुले पठाएका छन् ।

विश्व बंैकको माइग्रेसन एन्ड रेमिटेन्स प्रतिवेदनको ताजा संस्करणमा बंैकले विकाशिल देशमा आधिकारिक रुपमा पठाइएको धन सन् २१०८ मा १० दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब २८ अर्ब डलरको किर्तिमान स्तरमा पुगेको अनुमान गरिएकोछ ।

गत बर्ष यसमा ७ दशमलव ८ प्रतिशतले बृद्धी भएको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार विश्व भरीका देशमा पठाइने सम्पती अर्बो बर्ष १० दशमलव ३ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब ८९ अर्ब डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विगत ३ बर्षमा विदेशबाट भारत पठाइने धनमा महत्वपुर्ण बृद्धी भएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१६ मा यो ६२ अर्ब ७० करोड थियो भने गत बर्ष ६५ अर्ब ३० करोड डलर पुगेको थियो ।


सन् २०१७ मा विदेशबाट पठाइएका यो सम्पती कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को २ दशमलव ७ प्रतिशत थियो ।
विश्व बैंकले यस बृद्धी पछाडी मुख्य कारण विकसित देश विशेषगरी अमेरिकामा आर्थिक स्थिति बलियो र तेलको मृल्य बृद्धी हुनु रहेको उल्लेख गरेको छ । यसले संयुक्र अरब इमिरेट्स जस्ता गल्फ कोओपरेसन काउन्सिल देशका निकासीमा सरकारत्मक प्रभाव पार्नु अर्को कारण भएको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१८ को पहिलो ६ महिनामा संयुक्त अरब इमिरेट् सहित अन्य खाडी देशबाट बाहिर जाने पैसामा १३ प्रतिशतले बृद्धी भएको बताइएको छ । यसले पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि विदेशबाट आउने धनमा बृद्धी भएको देखिएको छ । यो बर्ष पाकिस्तानमा १७ दशमलव ९ र बंगलादेशमा ६ दशमलव २ प्रतिशतले बृद्धी भएको छ ।

खाडी देशमा पाकिस्तान र बंगलादेशका नागरिक ठुलो संख्यामा रहेका छन् । यद्यपी प्रतिवदेनले अर्को बर्ष अर्थात २०१९ मा त्यस क्षेत्रबाट विदेशबाट आउने सम्पती बृद्धी दर कम भएर ४ दशमलव ३ प्रतिशतमा झर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो हुनुको कारण विकसित अर्थब्यवस्थाको विकासमा लाग्ने नियन्त्रण, जीसीसी देशतर्फको घट्दा पलायन र तेलको मुल्य बृद्धीमा कमी आउनु रहेको बताइएको छ ।
गल्फ कोपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)मा बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्नस सदस्य छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्