स्मार्टको समस्या समाधान होस्



नेपालमा अहिले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले मागअनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेको अवस्था छ । सवारीसाधनको दर्ता, रुट परमिट, लाइसेन्स वितरण, नियमनलगायतका कार्य गर्दै आएको विभागले लाइसेन्स वितरणमा देखाएको कछुवा गतिले भने जनगुनासो व्यापकरुपमा बढेको छ ।

नयाँ लाइसेन्सका लागि लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका वा नवीकरण गर्न फर्म भरेका नागरिकले डेढ वर्षसम्म पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । पर्याप्त तयारीविनै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको विभागमा हालसम्म लाइसेन्सका लागि लिएको लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षा पास गरेका २ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

हाल काठमाडौँको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि राजस्व तिरेका सेवाग्राही ६ लाखको हाराहारीमा छन् । अहिलेसम्म ३ लाख ५४ हजारले मात्र स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छन् । विभागले अझै २ लाख ४ हजार लाइसेन्स छाप्नै बाँकी रहेको जनाएको छ ।

नेपालमा चार वर्षअघिदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको हो । तर विडम्बना ! यतिका वर्षसम्म पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट लिइएको लिखित तथा ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि फाराम भरेका दुवै खालका सेवाग्राहीले राजस्व तिरेको एक÷डेढ वर्षसम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सेवाग्राहीले राजस्व तिरेको कागजपत्र देखाएर सवारीसाधन चलाउन बाध्य छन् ।

विभागले स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न नसकेपछि सप्लायर्स मन्द्रास प्रिन्टिङ प्रेसलाई प्रिन्ट गर्न दिएको थियो । तर, विविध प्राविधिक समस्या देखाएर मागअनुसार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । आधुनिक प्रविधिअनुसार काम गर्ने भनिए पनि नेपालमा संरचना भने आधुनिक भइसकेको छैन । लाइसेन्स प्राप्त गर्न एक–डेढ वर्ष कुर्नुपर्ने कस्तो लाचारी हो प्रशासनको ? यस्तो कछुवा गतिले सरकारी निकायको जवाफदेहिता नरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

नयाँ लाइसेन्सका लागि ६ लाख सेवाग्राही लाइनमा रहेको अवस्थामा विभागले पुराना प्रिन्ट मेसिन बिगारेर थन्क्याएको अवस्था छ । नयाँ चारवटा मेसिन ल्याएको भनिए पनि ६ महिनासम्म पनि सञ्चालन गर्न सकेको छैन । विभागले मेसिनमा प्राविधिक समस्या आएकाले क्षमताअनुसार काम गर्न नसकिएको निरीहता व्यक्त गर्दै आएको छ ।

विभागले अहिले दैनिक औसत १ हजार २ सय प्रति लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने गरेको जनाएको छ । दैनिक माग भने ४ हजार प्रति छ । दैनिकरुपमा २ हजार ८ सय लाइसेन्स छाप्नै बाँकी हुन्छन् । हरेक महिना ८४ हजार लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी रहँदा सेवाग्राहीलाई कसरी स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न सकिन्छ ? अहिलेसम्म ६ लाख लाइसेन्सलाई दैनिक १ हजार ५ सयका दरले प्रिन्ट गर्दा पनि कम्तीमा १ वर्ष ४ महिना लाग्छ । पुरानो बाँकी रहेको लाइसेन्स प्रिन्ट सक्दा नसक्दै दैनिक मागअनुसार लाइसेन्सको संख्या १४ लाखभन्दा बढी बाँकी रहने अवस्था देखिन्छ ।

मागअनुसार थप मेसिन खरिद गर्न नसक्नु र भएका मेसिन पनि प्राविधिक ज्ञानको कमीले थन्क्याइनुले सेवाग्राही मर्कामा परिरहेका छन् । छापिएका स्मार्ट लाइसेन्स पनि गुणस्तरको नभएका गुनासाहरु व्याप्त छन् । समस्या आएपछि त्यसको समाधान गर्ने विकल्प नसोची प्रविधिको प्रयोग गर्न खोज्दा असफलता हात लाग्छ । सरकारी कार्यालयको यस्तो ढिलाइले आमसर्वसाधारणमा वितृष्णामात्र उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले, विभागले छिटो लाइसेन्स वितरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
– रमिता प्रसाईं, काठमाडौं ।

भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण होला र ?
डिसेम्बर ९ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ । विश्वभर सबै खालका भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सचेतना अभिवृद्धि गराउँदै यो दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुभन्दा पनि संस्थागत भइरहेको छ । सरकारी कार्यालय नै भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गइरहेका छन् । हरेक क्षेत्रमा बेथिति र अनियमितता व्याप्त छ । जनताले विश्वास गरेका र समाजले पत्याएकाहरु नै कालान्तरमा भ्रष्टाचारी घोषित हुने गरेका छन् ।

नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार एउटा रोगकै रुपमा विकसित भइरहेको छ । अकुत सम्पत्ति कमाउने र अस्वाभाविक सम्पत्ति थुपार्नेहरुको आम्दानीको स्रोत खोज्नुभन्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई नै पुज्ने संस्कारका कारण भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एउटा देखावटी प्रक्रिया बनिरहेको छ । विधिको शासन र सबैका लागि ऐन कार्यान्वयन हुने हो भने भ्रष्टाचारमा नेता, उच्चपदस्थ र शासकहरु नै बढी दोषी ठहरिनेमा कुनै शंका छैन । अहिले हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु आमनागरिकभन्दा औसतरुपमा बढी सम्मानित र मर्यादित मानिन्छन् । तर, सम्मानित पदमा रहेर पनि लोभले गाँजेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरु अपराधीसरह ठहरिन्छन् । नेपालमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सत्तासीनहरुले नै राष्ट्रदोहन गर्दै आएका छन् ।

हरेक सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको भनिन्छ । तर, राष्ट्रदोहनको शृङ्खला अझैसम्म रोकिएको छैन । अरुले गरेको अनियमिततालाई भ्रष्टाचार देख्ने र आफूले गरेका लुटलाई सामान्य ठान्ने चरित्र सुधार नभएसम्म त्यो राष्ट्रकै लागि लज्जाबोध हुन्छ । पछिल्लो समय अख्तियारले आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई ठेगान लगाउन भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ । यो सकारात्मक छ ।

अख्तियारले हालै राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको ठहर गर्दै पूर्ववनमन्त्री एवम् कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा आयोजनाका प्रमुखहरु र सिनियर डिभिजन इन्जिनियरहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । पाण्डेलाई २ अर्ब १३ करोडसहित २१ जनालाई कुल ८ अर्ब रुपियाँ बराबरको बिगोबमोजिम सजायको मागदाबी गरिएको छ ।

यसअघि चितवनका विशेषज्ञ डा. भक्तमान श्रेष्ठ बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा विषय विशेषज्ञ र कार्यकारी निर्देशक हुँदा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारी ठहर भए । यी दृष्टान्तमात्रै हुन् । समाजमा अवैधरुपमा सम्पत्ति कमाउनेहरुको कमी छैन । छिट्टै कमाउने लालसामा जसले पदीय मर्यादा र ख्यातिको ख्याल गर्दैन, ऊ एकदिन अवश्य अख्तियारको फन्दामा पर्ने विभिन्न दृष्टान्तले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

अख्तियारले बेला–बेलामा ठूला माछा समात्ने उद्घोष गर्दै आएको छ । विभिन्न आयोजनामा घोटाला गर्ने ठेकेदार, आयोजना प्रमुख, कर्मचारीहरुमाथि पनि अख्तियारको आँखा पर्नु जरुरी छ । कृत्रिम इज्जतको खोल ओढेर गरिब जनता र राष्ट्रमाथि सबैखाले भ्रष्टाचार गर्ने नैतिक हरामहरुलाई अख्तियारले तह लगाउनु जरुरी देखिएको छ ।
– प्रदीप भण्डारी, कीर्तिपुर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्