भ्रष्टाचार नियन्त्रण नारामै सीमित



सरकारले समृद्धिको नारा लिएर आफ्नो यात्रा अगाडि बढाएको छ । देशलाई समृद्धि पनि चाहिएको छ । लामो राजनीतिक लडाइँपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा दुई तिहाइको सरकार गठन भएको छ । सरकारले सुरु देखि नै भ्रष्टचारमा शून्य सहशीलताको नीति लिएको छ । यो सकारात्मक कदम पनि हो ।

देशको विकासले गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार नै हो । देशभित्र भ्रष्टाचार छ भन्ने सरकारलाई राम्रोसँग ज्ञान छ । कुन–कुन निकायमा भ्रष्टाचार छ त्यसको बारेमा पनि राम्रो जानकारी छ । साथै भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ भन्ने पनि राम्रो हेक्का छ । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आलोपालो सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका राजनीतिक दलका नेताहरुको कार्यशैलीमा भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । राजनीतिक दलकाकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुन पुगेको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हरेक सरकारी कार्यालयको ढोका र भित्तामा नारा नै बनाएर जताततै टासेको छ । यो नाराअनुसार अब भ्रष्टाचार हुँदैन कि भन्ने भ्रम पनि परेको छ । तर देशमा भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा हरेक वर्ष बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक हुने गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले अगाडि सारेका नारा र नीति राम्रा छन् । तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयमा भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । नारा राम्रो सुनिन्छ । नीति निकै राम्रो लाग्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने हो भने ती नारा र नीति काजगमा मात्र सीमित हुन पुग्छ । सरकारको नीति र नारा कागमै सीमित बन्न पुगेको छ ।

हरेक सरकार गठन भएपछि पहिलो नारा हुन्छ– भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता । सरकार गठन हुँदा अगाडि सारिएको नारा सरकार सञ्चालनको केही महिना नै असफल सावित हुन्छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अहिलेसम्म धाराको टुटी मात्र बटार्दै आएको छ । मुहान सफा बनाउनेतर्फ खासै ध्यान दिन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर सरकारले कर्मचारीलाई हरेक दिन कसम खान लगाउने नियम बनाएको छ । तर कर्मचारीलाई शासन गर्ने सरकारका मन्त्रीहरुलाई भने यो नियम लागू हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि गठन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । तल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र तारो बनाएको अख्तियारले उच्च ओहदामा बसेकालाई समात्ने आँट नै गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार रोक्नका लागि पहिला सरकारले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्